नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । देशमा कुल खपत हुने विद्युत्मध्ये जलाशय जलविद्युत आयोजनामार्फत उत्पादित विद्युत्को हिस्सा २ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र छ तर ऊर्जा सुरक्षा र परनिर्भरताका लागि जलाशययुक्त आयोजना अपरिहार्य रहेपनि सरकारले यसलाई कम प्राथमिकता दिन थालेको छ ।
हिउँद र बर्षाबीच उत्पादनमा धेरै फरक भएर परनिर्भरता बढ्दै गएपछि २०७२ सालमा सरकारले ल्याएको ऊर्जा कार्ययोजनामार्फत ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनामार्फत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो भनर पछिल्ला बर्षहरुमा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ ।
२०७२ सालमा १० बर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै यसमध्ये ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाका हिस्सा राखेकोमा अहिले २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । सामान्यतया १० बर्षभित्र जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण पूरा गर्न सकिने भएपनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले २०७५ सालमा श्वेतपत्र जारी गर्दै १० बर्षभित्र १५ हजार मेगावाट लक्ष्य राखी यसलाई ३५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । गत १४ असारको मन्त्री परिषदको बैठकले भने यसलाई पनि घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
हाल जलाशय भनिएपनि अर्ध जलाशययुक्त खालको १४० मेगावाटको तनहुँ हाइड्रो मात्र निर्माणाधीन अवस्था छ भने सामान्य पहल भएका बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती लगायतका धेरै ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको चर्चा मात्र छ ।
युएसआईडीको ऊर्जा नेपालले बुधबार आयोजना गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारबारेको कार्यशालामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार, कुल १० खर्ब ४३ अर्ब ३५ करोड ३० लाख युनिट विद्युत खपत भएकोमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको योगदान २८ करोड ९१ लाख ४० हजार युनिट छ ।
कार्यशालामा विज्ञ सतिश जोशीले ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्ुत व्यापारको पनि योगदान गर्ने बताउँदै यसका लागि ऊर्जा उपलब्धता, पहुँच र उपयोगयोग्य ऊर्जा हुनुपर्ने बताए । ऊर्जा नेपालका रामहरि ढकालले सन् २०१० मा इन्धनको हिस्सा ९ प्रतिशत र विद्यु्तको हिस्सा २ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा इन्धनको १९ प्रतिशत तथा बिद्युतको हिस्सा ५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै अहिले विद्युली व्यापारका लागि खुल्ला पहुँचको व्यवस्थाका लागि प्रयास भईरहेको बताए ।
युएसआईडीको ऊर्जा नेपाल परियोजना चिफ अफ पाटी रब टेलरले ऊर्जा सुरक्षा विश्वका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । युएसआईडीका ऊर्जा विज्ञ शंकर खागीले ऊर्जा व्यापारका लागि उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने बताए ।
कुन स्रोतमार्फत प्राप्त विद्युतको कति खपत ?
| स्रोत | उपलब्ध विद्युत (दश लाख युनिटमा) | कुल विद्युत प्रतिशतमा |
| नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (रन अफ दी रिभर र पिकिङ रन अफ दी रिभर) | २९०२.३७ | २७.८२ |
| नेपाल विद्युत प्राधिकरण (स्टोरेज) | २८९.१४ | २.७७ |
| नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहायक कम्पनी | २३७५.३५ | २२.७७ |
| स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादक | ३७९७.२६ | २६.३९ |
| भारतबाट आयात (आयात माइनस निर्यात) | (१४६८.२७ –४६९.६७)
९९८.६ |
९.५७ |
| टनकपुरबाट निशुल्क विद्युत आयात | ७०.८१ | ०.६८ |
| विद्युत् खपत जम्मा | १०४३३.५३ | १०० |
अहिल सबैभन्दा बढी विद्युत् खपतको हिस्सा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (रन अफ दी रिभर र पिकिङ रन अफ दी रिभर) आयोजनाको रहेको छ । कुल खपत हुने विद्युतको २७ दशमलव ८२ प्रतिशत हिस्सा नदी प्रवाही र अर्धजलाशयय्ुक्त आयोजनाको छ । त्यस्तै, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक (निजी क्षेत्र) को योगदान २६ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका सहायक कम्पनीको योगदान २२ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ ।
भारतबाट आयात हुने विद्युत अझै १० प्रतिशत
कूल खपतको ९ दशमलव ५७ प्रतिशत हिस्सा भारतबाट आयात हुने विद्युत रहेको छ । अहिले नेपालबाट पनि निर्यात हुने भएकाले भारतबाट आयात हुने विद्युत्को हिस्सा घटेको छ । भारतबाट १ अर्ब ४६ करोड ८२ लाख युनिट विद्युत आयात भएकोमा नेपालले ४६ करोड ९६ लाख युनिट विद्युत निर्यात गरेको छ । यसकारण भारतबाट आयात हुने विद्युतको हिस्सा करिब १० प्रतिशत देखिएको हो ।
