नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । प्रदेश र स्थानीय तहले रेडियो फ्रिवेक्सी वापतको रोयल्टी पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हालसम्म वन, विद्युत, पर्वतारोहण र खानी तथा खनिज वापतको मात्र रोयल्टी दिँदै आएकोमा अब रेडियो फ्रिक्वेन्सीको पनि पाउने भएको हो । फ्रिवेक्सीको रोयल्टी हालसम्म संघीय सरकारले मात्र पाउँदै आएकोमा अब ७ प्रदेशसहित प्रभावित स्थानीय निकायले पाउनेछन् ।
आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सी वापतको रोयल्टी वितरण गर्ने निर्णय गरी सरकारलाई वितरणका लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिए । ‘आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ, आगामी बर्षदेखि स्थानीय तहले यस वापतको रोयल्टी पाउनेछन् ।’–उनले भने–‘ रेडियो फ्रिवेक्सी उपयोग गरेवापत सरकारलाई तिरेको रोयल्टी र रेडियो फ्रिवेक्सी फि दुवै वितरण गर्न हामीले सिफारिस गरेका छौ ।’
आयोगले अन्य प्राकृतिक स्रोत सरह संघमा ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा २५/२५ प्रतिशत दिने पनि आयोगले जनाएको छ । गत बर्ष ३ अर्ब ५३ करोड फ्रिवेक्सी फि ३ अर्ब ७३ करोड रोयल्टी गरी करिब सबा ७ अर्ब रोयल्टी उठेको थियो । आयोगको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन भएमा प्रदेश र स्थानीय तहले रेडियो फ्रिवेक्सी वापत मात्र साढे तीन अर्ब रकम प्रदेश र स्थानीय पाउनेछन् ।
आयोगले प्रयोगकर्ता तथा टावरहरुको क्षेत्रको स्थानीय तहलाई यस्तो रोयल्टी वितरण गर्न सिफारिस गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका वित्तिय महाशाखामा सिफारिस पुगेको छ भने महाशाखाले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
