नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । सरकारले पुरानो गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नका लागि कानुनको प्रकृया अघि बढाएको छ ।
आगामी २०३० भित्र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको सरकारले पुरानो गाडीलाई पनि विद्युतीय सवारी साधनको रुपमा रुपान्तरण गर्न कानुन निर्माणको प्रकृया अघि बढाएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकर धामीले धेरै सवारी साधन आयात गर्नुभन्दा पुरानो गाडीलाई विद्युतीय बनाउँदा धेरै दृष्टिकोणबाट उपयुक्र्त हुने भएकोले सरकारले यसको रुपान्तरणका लागि कानुन ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको सहयोगमा सोमबार आयोजना गरेको नेपालमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन ऊर्जा नीति संवादमा मन्त्रालयका धामीले ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा रुपमा रुपान्तरण गर्नु उपयुक्त बाटो भएको बताए ।
सरकारले निर्माण गर्न लागेको नयाँ यातायात नीतिमा समेत विद्युतीय सवारी साधनलाई उच्च महत्व दिने उनको भनाई थियो । भौतिक मन्त्रालयमा हालसम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि डेडीकेटेड निकाय नभएको बताउँदै संस्थागत संरचना पनि जरुरी भएको बताए ।
सहरी विकास विज्ञ प्रसन्न खनालले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन र इन्धन ऊर्जा खपत कम गर्ने सरकारको लक्ष्य भएपनि पाइपलाइन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिईरहनु अचम्मको विषय भएको बताए । सार्वजनिक यातायातमा गरिने लगानीलाई दिगो बनाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
हालसम्म विद्युतीय सवारी साधनको अघि बढाउनका लागि उचित संरचना र दक्ष जनशक्ति नभएको बताउँदै उनले स्थानीय सरकारले यसलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा हालसम्म संघीय सरकारमा मात्र केन्द्रित रहेको उनको भनाई थियो ।
वातावरणविद् भुषण तुलाधारले इन्धन ऊर्जाबाट नवीकरण ऊर्जामार्फत सवारी साधन सञ्चालनको वाटोमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै यसका लागि सबै सरोकारवाला अघि बढ्नुपर्ने बताए । इन्धनमा आधारित ऊर्जाबाट नवीकरणीय ऊर्जामा जाँदा यसले समाज रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इष्टिच्यूटका ऊर्जा कार्यक्रम अधिकृत अनन्ता पाण्डेले तथ्य र तथ्यांकको अध्ययन र विश्लेषणपछि विद्युतीय सवारी साधनमा जानुपर्ने बताउँदै सरकारले यातायातभन्दा भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिएको बताइन ।
द्युतीय सवारी साधनका सञ्चालकहरुमा ज्ञानको अभाव रहेकोले यसको परपुर्तिमा लाग्नुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि समावेशी बनाउनुपर्ने बताइन । सफा ट्याम्फूमा केही महिला चालक भएपनि अन्यमा भने धेरै कम रहेको उनको भनाई थियो ।
विद्युतीय सवारी साधन संघ नेपालका अध्यक्ष शंखर पोखरेलले अहिले लगानीको कारण ठूला र मध्यखालका बसहरुलाई विद्युतीय बनाउन कठिन रहेको बताउँदै अहिले निजी र साना सवारी साधनलाई भने रुपान्तरण गर्न सकिने बताए ।
गत २५ बर्षदेखि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन उपयोग थालिएको भएपनि यसलाई वृहत रुपमा अघि बढाउन नसकिएको बताउँदै विद्युतीय ट्यापो समेत पहिला ७५० वटा रहेकोमा घटेर ५ सयमा आईसकेको जानकारी दिए । हाल २५० वटा ट्याम्पेमा लिथियम ब्याट्री हालिसकेको र त्यसको लागत मात्र १० लाख लागेको उनले जानकारी दिए ।
