Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माण गर्न दुई छिमेकीसँग समन्वय आवश्यक


काठमाडौं । नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न चीन र भारतसँग पनि समन्वय गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिए छन् । भूराजनीतिक व्यवस्थापन र समन्वय नगरी ‘मेगा प्रोजेक्ट’ अगाडी बढ्न नसक्ने पूर्व सचिव किशोर थापाको भनाइ छ ।

नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशन, बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको ‘वातावरण र पूर्वाधार’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रमा उनले राष्ट्रिय प्रतिवद्धता मात्र पनि पर्याप्त नभएकोमा जोड दिए । ‘दुई छिमेकीलाई मिलाएर मात्र ठूला आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ, नत्र क्रान्तिकारी भाषणले केही हुदैन’ उनले भने । पछिल्लो समय निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया रोकिनुलाई पनि उनले भुराजनीतिक अवस्थासँग जोडे ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया (आयोजना चक्र) मा कहिल्यै नछिरेको तर जग्गा प्राप्ति, वन कटानजस्ता विषय मात्र अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नै अहिलेसम्म बनेको छैन’ उनले भने । यो आयोजनालाई अब राजनीतिक भाषण र छलफलको विषयमात्र बनाउनुभन्दा सरकारले अहिलेको अवस्था (स्टाटस पेपर) वा ह्वाइट पेपर जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसपछि मात्र के गर्ने भन्ने विषय अघि बढाउन सकिने पूर्व सचिव थापाको भनाइ छ ।

अन्तक्रियामा वरिष्ठ वातावरण इञ्जिनियर डा. नवराज खतिवडाले निजगढ विमानस्थलको विकल्प भट्टेडाडाँ रहेको बताए । तर, सरकारले त्यसतर्फ विचार नै नगरेको गुनासो गरे । ‘भट्टेडाडाँमा विमानस्थल निर्माण गर्ने हो भने डाडो खारेर सम्याउँदा देशभित्र र निर्यात गर्न समेत आवश्यक ढुंगा गिट्टी निस्कने र त्यो विक्री गरेर आउने राजस्वबाटै विमानस्थल निर्माण गर्न सकिन्छ’ उनले भने । अहिले देशको पहिलो प्राथमिकतामा विकास नभएर संरक्षणको मुद्धा हावी हुँदा पनि समस्या आएको बताए ।

वातावरण कानून समाजका अध्यक्ष पदम बहादुर श्रेष्ठले वातावरण संरक्षण नगरी विकास गर्दा दीर्घकालीन नहुनेमा जोड दिए । ‘विकासलाई बाधा गर्ने कानून भए सरकारले तत्काल परिवर्तन गर्न सक्छ’ उनले भने । निजगढ विमानस्थलबारे सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेशको विपरित सरकार अघि बढीरहेको र त्यो कानूनी राजविपरित भएको बताए । सर्बोच्च अदालतले १२ जेठमा निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया खारेज गरेको थियो । तर, सरकाले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा विमानस्थल निर्माणलाई अघि बढाउने उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष हरिवहादुर दर्लामीले वातावरणीय कारण देखाएर पूर्वाधार आयोजना रोकिएका र त्यसलाई प्राविधिक क्षेत्रले तथ्यांकमा आधारित तर्कद्धारा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशन, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष राेहिणी पौडेलले वातावरण र पूर्वाधारलाई विपरित विषय बनाउनुभन्दा पनि समन्वय गरेर अघि बढ्न्पर्ने बताए ।


Read Previous

भौतिक विकाससँगै वातावरण संरक्षणमा जिम्मेवार बनौंः खानेपानी मन्त्री

Read Next

ग्रीनजो इनर्जीले हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर उद्योगमा लगानी गर्ने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *