नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । नेपालमा हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले सबै सरोकारवाला निकायको प्रतिवद्धताको आवश्यकता औल्याइएको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को कार्यान्वयन अवस्थाबारे नागरिक समाजबाट गठित एक समूहले गरेको अध्ययनले यो आवश्यकता औल्याएको हो ।
अध्ययनले हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि वित्तीय पर्यवेक्षकहरू÷नियामकहरू र उद्योगीहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेको देखाएको छ । यसमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँगै वातावरणीय निकायहरू, मन्त्रालयहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, मिडिया लगायतका सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख छ । अध्ययनले नियामक निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय हरित नेटवर्कमा सामेल हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई हरित वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र हरित वित्त नीतिहरूमा वातावरणीय, सामाजिक र लैङ्गिक सुरक्षाहरूमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सन् २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले गरेको अध्ययनले नेपालमा हरित अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न सम्भव रहेको देखाएको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर उसले २०१८ देखि २०३० सम्म नेपालमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी प्रतिवद्धता समेत जनाइसकेको छ ।
बुधबार काठमाण्डौमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र हरित अर्थतन्त्र सम्बन्धी नागरिक उपसमूहले अध्ययन सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि नेपालमा सुनौलो अवसर आएको बताए । ‘यसले हरित ऊर्जा र उपकरणहरुको उपयोगमार्फत दिगोपनमा सहयोग गर्नेछ’ उनले भने ।
युएनडीपीकै देशीय प्रतिनीधी आईसानी लावेले हरित अर्थतन्त्रको विकासमार्फत दिगोपनताको लागि सबै क्षेत्र र समुदायिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन । ‘यसबारे सबै सरोकारवालाहरुलाई वित्तिय साक्षरता आवश्यक रहेको छ’ उनले भनिन् । युएनडीपीको नीति सल्लाहकार विजय सिंहले नागरिक समाजको तर्फबाट एडीजीको अवस्थाबारे अध्ययन गठित पाँच कार्यदलमध्ये पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको जानकारी दिए । यसले वातावरण र सामाजिक दिगोपनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
विज्ञ राष्ट्रराज भण्डारीले हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र अन्य परियोजनाहरुको मुद्दामा दिगोपन जरुरी रहेको बताए । अनुसन्धामूलनक संस्था आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचनले सरकारले अघि सारेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने घोषणा कार्यान्वयनका लागि हरित अर्थतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
विजनेश अक्सिजनकी वरिष्ठ प्रबन्धक रितु प्रधान मल्लले विद्युत ऐनमा जलविद्युतलाई विशेष जोड दिएको उल्लेख गरिन । सरकारले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिहरुको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन । क्लाईमेट बोण्ड इनिसिएटिभका केड्रिक रिमाउडले विश्वमा पछिल्लो समय हरित अर्थतन्त्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य आधार बनाएको उल्लेख गरे । नेपालले समेत यसको उपयोगमार्फत विकासलाई दिगो बनाउन सक्ने बताए ।
