नेपाल पूर्वाधार 
डा. मीन बहादुर श्रेष्ठ
पुर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
आउन लागेको बजेट भनेको साधारण समयको भन्दा फरक हो । यसलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्छ । अहिले नयाँ र ठूला ठूला परियोजना सुरु गर्ने बेला होइन । आउने वर्षमा संघ र प्रदेशको चुनाव भएपछि नयाँ पाँच वर्षे अवधीका लागि नयाँ योजना बनाउलान, त्यो उपयुक्त पनि हुन्छ ।
बजेटमा अहिल आउने भनेकोे अर्थतन्त्रको संरचनामा जुन खराबी छ, त्यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । संरचनात्मक सुधारमा मेहनत गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको जग सबल बन्न सक्छ । यसमै राजनीति दलहरुले राम्रो काम गरेर आफूलाई बलियो बनाउन सक्छन् । सरकार बढी वितरणमुखी हुनुभन्दा पनि धेरै भन्दा धेरै जनताले पाउने, तत्कालका समस्या समाधान हुने अनि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने गरी आगामी दिनका लागि सजिलो मार्ग बन्नेतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ । यो सैद्धान्तिक कुरा भयो ।
कार्यक्रमगत रुपमा भन्नुपर्दा अहिले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुभन्दा यसलाई उपयुक्त रुपमा छनोट गर्नुपर्छ । कतिपय ठूला परियोजनाको बजेटलाई ‘होलिडे’ (बजेट नदिने) गरिदिए पनि हुन्छ । गेम चेन्जर परियोजनाहरु जुन सम्पन्न हुने चरणमा छन्, पूरा बजेट दिएर तिनलाई दु्रतगतिमा कुदाउनुपर्छ । बेरोजगारी, उत्पादकत्व र उत्पादनको समस्या छ । आयात बढेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्र कृषि हो । कृषिबाट छोटो समयमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
उद्योगमा बढी लगानी चाहिन्छ, खोल्न पनि कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ । तर, कृषिमा कम लगानी र धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । नेपालमा ४१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमीन छ तर खेती गरेको ३१ लाख हेक्टर मात्र छ । त्यसमध्ये पनि करिब ४० प्रतिशत बाँझो भन्ने छ । यसकारण सरकारले यसमा वृहत लगानी गर्नुपर्छ । बजेटले कृषिको रुपान्तरण गर्ने नीतिलाई जोड दिनैपर्छ ।
कोभिडपछिको सरकारले वितरण गरेको सहुलियत र राहतबाट ठूला व्यवसायीहरुले फाइदा लिए । तर, घरेलु तथा साना उद्योग, भुमिहिन श्रम गरेर खानेहरुले प्रत्यक्ष सहायता पाउन सकेनन । प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत अर्थमन्त्रीले ५ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने भने पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन् । वितरणमुखी बनाउनु हुँदैन भन्ने एउटा तर्क पनि छ तर उनीहरुको जीविकोपार्जनको पनि समस्या छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
