नेपाल पूर्वाधार 
विरेन्द्रराज पाण्डे
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
हामीले पूर्वाधार सम्मेलन विगतमा पनि गर्यो । अब पनि गर्ने तयारीमा छौं । अन्य धेरै कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं । औद्योगिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न पूर्वाधारको अभाव भयो भन्ने विषय पनि आएको छ । विश्व बैंक, नेपाल लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोगहरुले गरेको अध्ययनमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयलाई उठाएका छन् । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषय गहिरोसँग महसुस गरिएको छ ।
तर, आवश्यकता छ मात्र भनेर पनि भएन । सरकारले कत्तिको बजेट विनियोजन गर्न सक्छ भन्ने विषय पनि आउँछ । विनियोजन गरेर मात्र भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने ल्याकत पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
साना साना टुक्रे आयोजनाको लागि छरेर बजेट ल्याउनुभन्दा पनि ‘इम्प्याक्ट’ देखाउने खालका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी यातायत, सञ्चार, ऊर्जा, सहरी विकासका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेछ । त्यसबाहेक लगानी गर्दा जथाभावीभन्दा पनि लागत आउने, नाफा कमाउन सक्ने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को विषय भनेको वित्तीय औजारहरुमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । लगानी ल्याउन सकिने वा उठाउन सकिने उपाय र औजारहरुको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । उदाहरणको लागी ‘इन्फ्रास्ट्रचर बण्ड’ लगायत सरकार बाहेक निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी उठ्न सक्ने ठाँउहरु खोज्नुपर्नेछ । त्यस्तो व्यवस्था बजेटले गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण ढिलो भएको छ । विनियोजन गरिएको बजेट खर्च पनि भएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर छौं तर पूर्वाधारमा खर्च भने ४० प्रतिशत पनि भएको छैन । विविध समस्याको कारण पनि प्रगति अपेक्षित भएको देखिदैन ।
विशेषगरी गौरवका आयोजनाको कामलाई तिब्रता दिने विषयले प्रमुखता पाउनुपर्छ । कतिपय ऐन, नियम, नियमावलीहरुले पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसलाई पनि छिटो सहज बनाउनुपर्छ । नयाँ सार्वजनिक खरिद विद्येयकलाई पनि अझ छलफल गरेर जारी गर्नुपर्छ । नियमालीमा पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र चलायमान हुन सक्छ ।
अर्को प्रमुख सुझाव भनेको पूर्वाधार सबै मन्त्रालयको सरकारको क्षेत्र हो । यसकारण पूर्वाधार निर्माण विकास प्राधिकरण संरचनाको अवधारणा ल्याओस् ।
त्यो संस्थाले सबैसँग समन्वय गरोस्, समयमै आयोजना सम्पन्न गरोस र विकासलाई गति देओस् । अनि समग्रमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई नै निर्देशित गर्ने गरी अघि बढोस् ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत विकास बोर्ड त छ । तर, त्यसलाई अधिकार अलि पुगेको छैन । त्यसलाई शक्तिशाली बनाउँदा पनि हुन्छ ।
