भीम गौतम 
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि लगानी वृद्धि गरिने उल्लेख गरिन् । यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै पालिकालाई विद्युतीकरण गरिसक्ने विषय पर्ने निश्चित जस्तै छ । तर, स्मरणीय कुरा चाहीँ के छ भने चालू आबको बजेट तथा कार्यक्रममै बाँकी रहेका ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसअनुसार चालू वर्षभित्रै विद्युतीकरण भैसक्नुपर्ने हो । योजना विपरित सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पुनः २ वर्षभित्र उल्लेख गरिएको छ । विगत २ वर्षदेखि प्रत्येक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सरकारले २ वर्षभित्र, १ वर्षभित्र भनेर कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गर्ने गरेको छ । तर, पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भने अझै भैसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा पनि सरकारले २ वर्षभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, उपलब्धी हात लागेन् ।
सरकार प्रत्येक वर्ष घोषणा गर्छ, पूरा गर्दैन
२०५५/०५६ सालमा पनि सबैलाई उज्यालो पुर्याउने घोषणा गरेको सरकारले जलस्रोत नीति २०५८ मा ग्रामीण विद्युतीकरणमार्फत सबैलाई बिजुली दिने घोषणा गरेको थियो । जनआन्दोलन सफल भएपछिको पहिलो सरकारले २०६४ सालमा १० वर्षभित्र सबैलाई बिजुली पुर्याउने घोषणा गरेको थियो, तर पूरा गर्न सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को बजेटले तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै घरपरिवारलाई माग बमोजिमको विद्युत उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्याे । जलविद्युत र सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरिने घोषणा गर्यो, तर पूरा गर्न सकेन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्रालयका सह–सचिव मधु भेटुवाल कोभिडका साथै ठेक्का व्यवस्थापनमा आएको समस्याले गर्दा चालू वर्षमै विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिए पनि सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘चालु वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य त राखिएको थियो, तर कोभिड, ठेक्का व्यवस्थापनमा आएको समस्या लगायत कारणले सम्भव भएन’ उनले भने । यही कारणले नीति तथा कार्यक्रममा अबको २ वर्षभित्र भनिएको र त्यो अवधीभित्र पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
सुगम क्षेत्रहररूमा विद्युतीकरण भैसकेको र अहिले दुर्गममा बाँकी रहेको कारण पनि विद्युतीयकरणमा ढिलाइ भएको उनको तर्क छ । विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने ठेक्का व्यवस्थापनमा आएको समस्या लगायतका कारणले २ वर्षभित्र विद्युतीकरण गर्न अझै कठिन रहेको बताउँछन् ।
‘पहिला कोभिडको कारणले विद्युतीकरणको कामले गति लिन सकेन । अहिले बजारमा सामान मूल्य वृद्धि भएको कारणले गर्दा धेरै लागेका ठेक्काहरू समेत रद्ध भइरहेका छन् । फेरि टेण्डर आह्वान गरिरहेका छौं’ विद्युत प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा २ वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरणा गर्न गाह्रो छ भएकाे र बजेट न्यून हुनु पनि यसको लागि सहायक बनेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले ३ वर्षभित्र भने सबै पालिकामा विद्युतीकरण सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहेको जानकारी दिएको छ ।
५ वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि विद्युत प्राधिकरण अन्तरगतकाे एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार गरेको लागत अनुमानमा पूर्ण विद्युतीकरण हुन बाँकी ७२४ स्थानीय तहलाई बिजुली पुर्याउन २ खर्ब रूपैयाँ आवश्यक रहेको औंल्याइएको थियो । १ खर्ब ४८ अर्ब १३ करोड उत्पादनबाहेक पनि ५६ अर्ब विद्युत वितरण र प्रसारण संरचनाका लागि आवश्यक रहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा भने पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकाेमा २०७६/०७७ मा घटाएर साढे ४ अर्ब, २०७७/०७८ मा पनि ४ अर्ब तथा चालू वर्षमा समेत ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित छ । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, विद्युतीकरण विस्तारका लागि ठेक्कामा गइसकेका तथा ठेक्कामा जाने तयारीका कार्यक्रमका लागि २४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ठेक्का रकम सुनिश्चित भइसकेको छ ।
विद्युतीकरण सम्पन्न गर्न अझै करिब २० अर्ब रूपैयाँ बराबरकाे लगानी आवश्यक छ । तर, आगामी वर्षकाे बजेटमा पनि विद्युतीकरण विस्तारका लागि ५ अर्ब बराबरकै बजेट मात्र आउने सम्भावना छ । प्राधिकरणले भने २ वर्षभित्र विद्युतीकरणका लागि कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
९० प्रतिशत घरधुरीमा केन्द्रीय ग्रीड, ६ लाख घरधुरीमा अझै बिजुली पुगेन
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ८९.६ प्रतिशत घरधुरीमा केन्द्रीय ग्रीड पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल ५६ लाख ४३ हजार ९४५ घरधु्री रहेकोमा यसलाई आधार मान्ने हाे भने अझै करिब ६ लाख घरधुरीमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीकरण विस्तार गर्न बाँकी छ । अर्थात, मुलुकलाई २०७३ सालमा लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिए पनि करिब ३० लाख नेपालीले बिजुलीकाे उज्लायाे देखेका छैनन् ।
सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा स्पष्ट अध्ययन र लेखाजोखा नगरी घोषणामात्र गर्दा सबै नागरिकमा विद्युत पहुँच पुग्न नसकेकाे नेपाल इनर्जी फाउण्डेसनका सचिव डिल्ली घिमिरे बताउँछन् । ‘सबैभन्दा पहिला त सरकारले कति पालिकामा विद्युतीकरण गर्न बाँकी छ ? यसका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर योजना बनाउनुपर्यो’ उनी भन्छन् । यसबारे सरकारसँग कुनै अध्ययन र लेखाजोखा नभएकाे र बजारको खपतका लागि गृहकार्य नै नगरी लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक बर्ष विद्युतीकरण सम्पन्न अवधि (बर्ष)
२०६४/०६५ १०
२०७५/०७६ ३
०७६/०७७ २
२०७७/०७८ २
२०७८/०७९ १
२०७९/०८० २
स्रोतः अर्थ मन्त्रालय
