नेपाल पूर्वाधार 
दधि अधिकारी
अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भै राखेको बेला सरकार पुनः वार्षिक बजेटको तयारीमा छ । विभिन्न क्षेत्रबाट आगामी बजेट कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने बारेमा सरकारलाई सुझाव आइराखेका छन् । स्वभाविकै हो सुझाव दिने व्यक्ति वा संस्थाहरूले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था वा वर्गलाई उचित हुने प्रकारले बजेट बनाउनु पर्दछ भन्ने सुझाव दिन्छ । कसैले कच्चा पदार्थको आयातमा कर घटाउनु पर्दछ भन्ला भने कसैले आयात निरुत्साहित गर्नको निमित्त तयारी बस्तुमा कर बढाउनु पर्दछ भन्ला । कर्मचारीहरूले तलब वृद्धि गर्नु पर्ने माग गर्लान् भने यातायात व्यवसायीहरू भाडा दर वृद्धि गर्नु पर्दछ भन्ने माग गर्ने होलान् ।
सम्भव भए सम्म त हरेक व्यक्ति, समूह र संस्थाका माग गर्नु राम्रो हुन्थ्यो । तर यहाँ दुई वटा प्रमुख समस्या रहन्छन् । पहिलो, सबैका माग एकै पटक पुरा गर्न सरकारसँग आवश्यक श्रोत हुँदैन । त्यसैले सरकारले आवश्यकताहरूको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्दछ । दोश्रो, सरकारले वास्तविक रुपमा ध्यान दिनु पर्ने वर्गहरुले अहिलेको प्रणालीमा त्यस्तो माग राख्ने हैसियत नै राख्दैनन् । गरिबीको रेखा मुनि जीवन गुजारी रहेको एक बृद्धले मलाई दुई छाक खान र औषधीमूलोको व्यवस्था गरिदेऊ भनेर सुझाव दिने कुनै मञ्च नै छैन ।
बजेट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने माध्यम हो र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पार्टीहरूका घोषणा पत्र, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु गरिएका प्रतिबद्धताले निर्देशित गरेका हुन्छन् । नेपालको संविधानले केही मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने सरकारले विश्व समुदाय समक्ष दिगो विकासका लक्ष र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । अतः बजेटको पहिलो प्राथमिकता आम नागरिकको मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने हुनु पर्दछ ।
कुनै पनि सरकार श्रोतको अभावको कारण देखाएर कुनै असहाय वृद्धलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन, विद्यालय जान नसकेको बच्चालाई घरमै बस भनेर भन्न मिल्दैन, पैसा नभएर उपचार गर्न नसकेकालाई तिमी मृत्यु कुरेर बस भन्न मिल्दैन । राज्यको करबाट चलेको सरकारको पहिलो जिम्मेवारी मानिसहरूको आधारभूत मानव अधिकार संरक्षण गर्नु हो । अतः आगामी बजेटको प्रमुख दायित्व आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो ।
नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारका कुरालाई सम्बोधन पश्चात आगामी बजेटले मुख्य रुपमा तीन कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
पहिलो, अकासिँदो मूल्य वृद्धिबाट आम नागरिकलाई कसरी राहत दिने भन्ने विषयमा बजेट स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमण पश्चात मूल्य वृद्धि विश्व व्यापी समस्या भएको छ र यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । यो वर्ष मूल्य वृद्धि दोहोरो अङ्कमा पुग्ने सम्भावना छ । त्यसैले निम्न आय भएका वर्गलाई कसरी राहत दिने भन्ने बारेमा बजेटले केहि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
दोश्रो, अहिलेको बजेटले संघीयतालाई सुदृढ गर्ने ठोस प्रयास गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि संघीय सरकार केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको ह्याङओभर बाट मुक्त हुन सकेको छैन । त्यसैले सेवा प्रवाहको करिब ४० प्रतिशत जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हुँदा हुँदै पनि उसको बजेट भने एक चौथाई मात्र रहने गरेको छ । स्थानीय निकायले गर्नु पर्ने कतिपय काम अझ पनि केन्द्रले गर्ने गरेको देखिन्छ । अतः बजेटमा राष्ट्रिय स्तरका ठूला योजना मात्र समावेश गर्ने र साना योजना प्रदेश र स्थानीय निकायलाई दिइने स्पष्ट परिपाटीको निर्माण यस पटकको बजेटले निर्माण गर्नु पर्दछ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिनु आवश्यक छ ।
तेश्रो कुरा सुशासन कायम गर्नु हो । यसको निमित्त फजुल खर्च कम गरेर चालु खर्च कम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने, र सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नु आवश्यक छ । विमानस्थलमा एटीम मेसिन नहुनु, लाइसेन्स दिन नसक्नु जस्ता कार्यले सरकारमा जिम्मेवारी, जबाफदेहीता र पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ । यस्ता कुराहरू सच्याउन र पारदर्शिता कायम गर्न बजेट प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ ।
