नेपाल पूर्वाधार 
भैरहवा । संखुवासभास्थित अरुण नदीमा पहिचाहन भएको अरुण-४ अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत निगमबीच सोमबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
समझदारीपत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । २०७८ चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा २ देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ‘ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण’ वमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण-४ को निर्माण अगाडि बढाउन समझदारी गरिएको हो ।
समझदारीअनुसार नेपालले अरुण-४ बाट पनि अहिले सतलजले नै निर्माण गरिरहेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सरह नै कूल उत्पादनको २१.९ प्रतिशत विद्युत निशुल्क पाउनेछ । अरुण–४ सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ ।
अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना पनि नेपाललाई २१ प्रतिशत निशुल्क विद्युत दिने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ । अरुण-४ मा अरुण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१.९ प्रतिशत निशुल्क विद्युत पाउनेछ ।
यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुई वटा संस्थाको क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्द्धक कम्पनीकातर्फबाट सतलज जलविद्युत निगमले नै पहल गर्नेछ ।
स
मझदारीअनुसार यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६ सय ९५ मेगावाट पुग्ने घिसिङले बताए । आयोजनाको क्षमता ६ सय ९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १ सय ५२ मेगावाट विद्युत नेपालले निशुल्क पाउने उनले जानकारी दिए ।
‘आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोही अनुसार नेपालले मासिकरुपमा निशुल्क विद्युत पाउँछ’, उनले भने, ‘उत्पादित विद्युत हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौं । आवश्यक नपरेको अवस्थामा निशुल्क विद्युत नै भारत वा बंगलादेशमा पठाउन सक्छौं ।’ उनले प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत प्रवद्र्धक कम्पनीको सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरीका सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने बताए ।
अनुमतिपत्र लिँदा तिरेको करिब ५१ करोड रुपैयाँ र यसँंग जोडिएका अन्य खर्च बापतको रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिने पनि उनले बताए । ९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख समझदारीमा उल्लेख छ ।
अरुण-४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल्लो तटमा पर्दछ । विद्युत विकास विभागले सुरुमा अरुण–४ लाई नदी प्रवाही आयोजनाकोरूपमा पहिचान गरेको थियो । तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गर्न अरुण–४ लाई पनि अर्धजलाशय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अरुण-४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १ सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ । बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिनेछ ।
डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३ स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युतगृहमार्फत विद्युत उत्पादन गरिनेछ । विद्युतगृहबाट विद्युत उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः अरुण नदीमा खसालिने छ । आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ ।
संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युतगृह र बाँध क्षेत्र क्रमशः करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन् । कोसी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्डको हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ । बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्दछ । विद्युतगृह क्षेत्र पुग्ने
करिब २ किलोमटर ग्रामिण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ । विभागले गरेको अध्ययनअनुसार, आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।
