मानिसको सुख, सम्पन्नता र गाैरव पूर्वाधारसँग जोडिएको छः खड्गबहादुर विष्ट (अन्तर्वार्ता)

नेपाल सरकारले अमेरिकी सहयोगमा निर्माण हुन लागेको ऊर्जा र सडक परियोजनाका लागि  विकास समितिअन्तर्गत गठन गरेको मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग पूर्वाधार क्षेत्रमा ३४ बर्ष काम गरेको अनुभव छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावर कम्पनीको खिम्तीका साथै लाओस लगायतका देशमा पुगेर अनुभव हासिल गरेका विष्ट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् । अहिले सबैभन्दा चर्चा र विवादमा रहेको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को झण्डै ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायतामा निर्माण हुन लागेको परियोजनाको नेतृत्व गरिरहेका विष्टसँग हामीले एमसीसी परियोजनाबारे भने कुरा गरेनौं । एउटा पूर्वाधार आयोजनाले जनताको जनजीवन र देशको अर्थतन्त्रमा कसरी योगदान गर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विष्टसँग नेपाल पूर्वाधारका लागि भीम गौतम र जीवन बस्नेतले गरेको कुराकानीः

पूर्वाधार आयोजनासँग आम मानिसलाई कसरी जोड्ने ?

आजको आधुनिक युगमामा मानिसको जीवनलाई निरन्तरता दिन पूर्वाधार बिना परिपूर्णता नै मिल्दैन । उदाहरणका लागि यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार नभइकन मानव जीवन अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ । यसमा पनि आधुनिक अर्थ व्यवस्थामा ऊर्जा र यातायात केन्द्रीय विषय बनेका छन् । यस्ता पूर्वाधार बनेपछि मात्र मानिसले आफ्नो दक्षता, इच्छा र क्षमताअनुसार सानादेखि ठूला बन्दव्यापार र व्यवसाय सुरु गर्छन् । यसकारण मानव जीवनसँग पूर्वाधार अन्योन्याश्रित बनेको छ ।

मानिसको खुशी वा सन्तुष्टिसँग पूर्वाधारलाई कसरी जोड्न सक्छौं ?

सन्तुष्टि वा खुशीसँग पूर्वाधारलाई जोड्ने कुरा आफैंमा गहन विषय हो । मानव विकास सुचकांक निकाल्ने गरिन्छ । नेपालको सन्र्दभमा त्यति सान्दर्भिक नभए पनि संयुक्त राष्ट्र संघले निकाल्ने यस्ता सुचकांकले केही न केही संकेत भने गरिरहेको हुन्छ । ती प्रतिवेदन हेर्दा विद्यालय, विश्वविद्यालय, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, यातायात तथा विद्युत वितरणको अवस्थाका आधारमा त्यो देशको मानव विकास सुचकांक माथि रहेको पाइन्छ । यसकारण खुशी र सन्तुष्टिलाई प्रत्यक्ष मापन गर्न नसकेपछि मानव विकाससँग पूर्वाधार जबर्जस्त जोडिएको छ । यसले विकासको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

काठमाडौ ३० देखि ४० लाख मानिस किन बस्छन । अरु ठाँउमा किन बस्दैनन् भनेर हेर्न सकिन्छ । यसका अरु कारण पनि होलान् । तर, अन्य ठाँउको भन्दा पूर्वाधार काठमाडौमा बढी हुनु एउटा महत्वपूर्ण कारण हो ।

हाम्रै (नेपाल) सन्दर्भमा मानिसको जीवनसँग पूर्वाधारलाई कसरी जोडेर हेर्ने ?

यस विषयलाई उदाहरणबाट बुझ्न अझ सजिलो होला । काठमाडौंमा ३० देखि ४० लाख मानिस किन बस्छन् ? अरु ठाँउमा किन बस्दैनन् ? भनेर हेर्न सकिन्छ । यसका अरु कारण पनि होलान् । तर, अन्य ठाँउको भन्दा पूर्वाधार काठमाडौमा बढी हुनु एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । मानिस राजधानीमा आए, खुशी भए वा दुःखी भए अर्को विषय होला । तर, यहाँ मानिसलाई तान्ने विषय भनेको काठमाडांैको पूर्वाधार हो । यहाँ हिड्न सजिलो छ । आफ्ना बालबच्चालाई पढाउन सजिलो छ । उपचार गर्न सहज छ ।

आफ्नो दैनिक जीवनको लागि आवश्यक पूर्वाधार यहाँ सजिलै उपलब्ध छ । यसकारण मानिस विकट गाँउदेखि बसाइ सरेर काठमाडौं आएका न हुन् । यसकारण बसाइसराईसँग पूर्वाधार गहिरोसँग जोडिएको छ । काभ्रेमा बस्ने मानिस काभ्रेदेखि काठमाडौंसम्म छ लेनको सडक हुन्थ्यो भने काठमाडौं आएर बस्ने थिएन । घरबाट नै आवतजावत गर्ने थियो । तर, पूर्वाधार नभएर नै त त्यहाँको मानिस यहाँ आएर बस्न थाले । पूर्वाधार प्रशस्त हुने हो भने बसाइसराई पनि घट्ने थियो होला । यसकारण मानिसको सुख, सम्पन्नता पूर्वाधारसँग पनि जोडिएको छ । तर, मानिस खुसी हुन्छ वा हुदैन भन्ने विषय फरक हो । मानिस सम्पन्न भएर पनि खुसी नहुन सक्छ । धनी हुँदैमा खुसी हुन्छ भन्ने हँुदैन । यो विषय भने मानिसअनुसार फरक पर्न सक्छ ।

पूर्वाधार आयोजनाको योजना बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा मानिस कसरी जोडिन्छ ?

यो जनसंख्या र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषय हो । जनसंख्या फैलिदै जाँदा गाँउ बन्छ, समुदाय बन्छ, सहर बन्छ । त्यहीं गाँउ, सहर र बस्तीमा पूर्वाधार जोडिने हो । त्यो बस्तीका मानिसले आफ्नो जीविका धान्न गर्ने उत्पादन र जीवनशैलीसँग पूर्वाधार जोडिने हो । उत्पादन र बस्तीलाई समन्वय गर्ने गरी कहाँ पूर्वाधार बनाउने वा राख्ने भन्ने विषय आउँछ । बस्तीको आधारमा कहाँ स्वास्थ्य चौकी राख्ने, कहाँ विद्यालय बनाउने, कहाँ कुलो बगाउनेलगायतका विषय आँउछन् । यसकै आधारमा गुरूयोजना बनाइन्छ र त्यसलाई आधारित बनाएर पूर्वाधार निर्माणका काम गरिन्छ ।

नेपालमा तपाइले भने जसरी नै काम भएको छ त ?

नेपालमा अहिले १५ औं पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसकारण केही पनि भएको छैन् भन्नु गलत हुन्छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो, उत्तर दक्षिण करिडोर बनिरहेका छन । प्रसारण लाइनको गुरूयोजना बनाएका छौं । तर, पूर्वाधारको खाका पहिले कोर्यो कि मानिस पहिले गयो भन्ने प्रश्न आउँछ । पहिलो बस्ती विकास भयो र विकास लग्यौं कि पहिलो विकास गर्यो र बस्ती बस्न थाल्यो भन्ने विषयमा भने यस्तै भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, पहिले नै बस्ती बसेको ठाँउमा पछि पूर्वाधार लैजाँदा व्यवस्थित बस्ती नभएका कारण पूर्वाधार निर्माणमा अनेकन समस्या आएका उदाहरणहरू हामीसामु छन् । त्यो अप्mठ्यारो भोगिरहनुपरेको छ । त्यसकारण, योजना नै नभएको भने होइन, तर, योजनाअनुसार विकास नहुँदा जथाभावी किसिमले अघि बढ्दा समस्या आएका छन् । यसले निश्चित रूपमा पूर्वाधार आयोजनाको लागत वृद्धिमा भूमिका खेलिरहेको छ ।

बसाईंसराईले जनसंख्या कतै अत्याधिक र कतै फाट्टफुट्ट मात्र रहेको अवस्था छ । के यो पूर्वाधारसँग बस्तीलाई समयमा जोड्न नसक्दाको परिणाम हो ?

वृहत रुपमा हेर्दा मानिसको सहजता र पहुँचको कारण पनि असमान जनसंख्या वितरण भएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजिक विकास भएका सहर हेर्दा चितवन सबैभन्दा छिटो विकास भएको देखिन्छ । चितवनको अवस्थितिले पनि दु्रत विकास हुनलाई सघायो । तर, सबैतिर चितवनलाई जसरी हेर्न मिल्दैन । अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी, भारतको नयाँ दिल्ली, चण्डीगढ पछि योजना गरेर विकास गरिएका सहर हुन् । यसकारण एउटा विभिन्न अनुकुलताले आफैं विकास हुने र अर्को योजना गरी विकास गर्ने नमूना भेट्टाइन्छ । यसकारण विना योजना विकास भएका सहरहरू व्यापारिक रुट, वा कुनै औद्योगिक उत्पादन वा कुनै स्रोतको अधिकताजस्ता विषयले विकसित हँुदै गएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ त्यस्तो सम्भवना देखेपछि सरकारले पछि सहर वा वस्ती वा आयोजना विकास गरेको पनि देखिन्छ ।

कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनालाई मानिसको जीविका तथा आयस्रोतसँग जोड्नुपर्छ । कतिपय पूर्वाधार निर्माण भए तर, त्यसले जुन किसिमको प्रतिफल दिनुपर्ने वा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने हो, त्यो भएन भन्ने एकथरीको भनाइ छ । जुन परिमाणमा लगानी भएको छ, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल भने अपेक्षित छैन भनिन्छ । तपाईंको अवलोकनले के भन्छ ?

यो धेरै गहन विषय हो । उदाहरणको लागि त्रिभुवन राजपथ बन्यो । त्यसपछि टिस्टुङ पालुङका मानिस बसाईं सरेर गए । सडकले हेटौडादेखि अमलेखगञ्ज हुँदै विरगञ्जसम्म जोड्ने काम मात्र गर्यो । बीचका मानिसको लागि केही भएन भन्ने छ । तर, त्यसरी मात्र सोच्नु भएन । पहिलो कुरा त त्यो बीचका मानिसका लागि भनेर मात्र सडक निर्माण गरिएको थिएन । त्यसबेला दुई वटा ठूला सहरलाई जोड्ने उद्देश्यले त्यो सडक निर्माण गरिएको थियो । । यस्ता आयोजनामा बीचमा पर्ने मानिसको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, ग्रामिण अर्थतन्त्र उकास्नेजस्ता विषय पर्दैनन् ।

आयोजना जटिल बन्दै गएको नै सन् १९७० को उत्तरार्ध र ८० को पूर्वाधमा पुगेपछि हो । त्यसपछि वातावरणीय विषय उठ्यो । सामाजिक र स्वास्थ्यको विषय उठ्न थाल्यो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्ने विषय नै सन् १९७० पछि आएको हो । त्यसअघि नै अमेरिका र युरोपमा ठूला ठूला ड्याम बने तर, ती आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन नै छैन । त्यसबेला त्यस्ता आयोजनाको प्रभाव समुदायलाई परे पनि वातावरणीय विषय आयोजनाको ‘कम्पोनेण्ट’ मा पर्दैनथ्यो । बरु ठूला सडक बनेपछि मानिस बसाईं सरेर सहर गए र गाँउमा बस्ने त्यहीं रहे ।

योजनाअनुसार विकास नहुँदा जथाभावी किसिमले अघि बढ्दा समस्या आएका छन् । यसले गर्दा निश्चित रुपमा पूर्वाधार आयोजनाको लागत वृद्धिमा भुमिका खेलिरहेको छ ।

यो धेरै ठाँउको अवस्था हो । तर, पछिल्लो समयमा यो परिदृष्यमा परिवर्तन आएको छ । ठूला आयोजना बनाउँदा सरकारसँग समन्वय गरेर स्थानीयको लागि पनि केही न केही गर्ने विषय पर्न थालेको छ । पहिले त्यति हुदैनथ्यो, उहिले नेपालमा मात्र होइन, संसारभर नै त्यही स्थिति थियो । तर, तेह्रौं, चौधौंदेखि सोह्रौं  शताब्दीसम्म चाहीं सडक बनेपनि कृषिमा आधारित प्रणाली भएकाले सहर किन जाने भन्ने अवस्था थियो । सहर नै शुरुवाति अवस्थामा थिए । बसाइ सर्ने तर्क बलियो थिएन ।

विकास पहिले कि जनसंख्या पहिले भन्ने विषय अण्डा पहिले कि चल्ला पहिले भनेजस्तै हुन्छ । तर, ऐतिहासिक तथ्यलाई अध्ययन गर्ने हो भने धेरै कम देशले मात्र पहिले योजना बनाएर काम गरेको देखिन्छ । बेलायतको राजधानी लण्डनका सडकहरू नै कति साँघुरा थिए । गल्लीहरूमा गाडी गुड्न मिल्दैनथ्यो । तर, विकासक्रमसँगै विस्तार गर्दै गए र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो ।

नेपालको पूर्वाधार विकासलाई हेर्ने हो भने बि.सं २०१३ सालदेखि आवधिक योजना निर्माण थालियो । त्यसपछि अहिलेसम्म निरन्तर योजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । योजना कति सफल भए भनेर हेर्दा अपेक्षित सफल भएको देखिँदैन । त्यसकारण पूर्वाधारको अवस्था त्यति बलियो नभएको हुन सक्छ । तर अहिले विद्युत वितरण, खानेपानी, विद्यायल, विश्वविद्यालय र अस्पताललगायतको विषयमा गहिरिएर हेर्ने हो भने केही पनि भएको छैन भन्ने अवस्था होइन । बालिका शिक्षामा नेपाल संसारभरमै अग्रणी स्थानमा छ । नेपालले केही क्षेत्रमा धेरै राम्रो गरेको छ । मातृ शिशु मृत्युदरमा निकै सुधार आएको छ ।

पञ्चवर्षिय योजना बनाएको भए पनि त्यो योजना त हरेक वर्षको बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुने हो । तर, सरकार परिवर्तन भइरहने, तोकिएका आयोजना कार्यान्वयन नहुने, ढिलो हुने, समयमा सम्पन्न नहुने, बढी लागत लाग्ने जस्ता समस्याले अपेक्षित उपलब्धिमा भने प्रश्न गर्न सकिन्छ । १० वर्षसम्म पनि सडक सम्पन्न नहुने, २० वर्षसम्म खानेपानी आयोजना पूरा नहुनेलगायतका समयमा कार्यान्वयन नभएका उदाहरण हाम्रो सामु धेरै छन् । यो कमजोरी हो । विडम्बना हो ।

क्षेत्र, जनसंख्या र स्रोतको समानुपातिक वितरण होला भनेर नै हामी संघीयतामा गयौं । तर, अहिले पनि मानिस राजधानी वा सहर आउने क्रम रोकिएको छैन । कसरी पूर्वाधार विकास गर्यो भने मानिसको अस्वभाविक र दु्रत गतिमा भइरहेको बसाईंसराईलाई रोक्न सकिएला ?

संघीयतामा गएको विषय आर्थिक भन्दा पनि राजनीतिक कारण होला जस्तो लाग्छ । पहिचानका विषयमा लागेर संघीयतामा पुगेको हुन सक्छ । वित्तीय रूपमा संघीयतामा नगएको कारण नै अहिले यसलाई धान्न गाह्रो भइरहेको छ । ठूलो कर्मचारीतन्त्रलाई पाल्नुपर्नेछ । तर, आयस्रोत सिमित छ । तर, स्थानीय सरकार जुन बनेका छन् । त्यो आशालाग्दो विषय हो । उनीहरूलाई अधिकार पनि दिएको छ । केही वर्ष परिपक्व हुन समय लाग्नेछ । त्यसपछि स्थानीय सरकारले परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा छ । प्रदेश सरकार भने स्थानीय जत्तिकै प्रभावकारी हुन कठिन देखिएको छ ।

नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । लगानी भइरहेको छ । तर, त्यसले अर्थतन्त्रमा कति योगदान दिएका छन् भनेर अध्ययन भएको छैन । तपाईंको अनुभवमा पूर्वाधार अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि किन आवश्यक देखिन्छ ?

पूर्वाधार आयोजना र अर्थतन्त्रको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक रूपमा हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाले सन् १८०० को उत्तर्राधमा अमेरिकाको सिकागोदेखि न्यूयोर्कसम्म आउने रेलको लिक बनाएको थियो । यो लिक निर्माण गर्दा हजारौ मानिसले काम पाए । बनिसकेपछि ती ठूला सहरबीच ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ थालनी गर्न सहयोग पुग्यो । किसानले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनदेखि काठसम्म र अन्य मालसामान ठूला परिमाणमा बोक्न सक्ने भयो । रेल पनि १ किलोमिटरसम्मका लामा हुन्थ्ये । त्यसले क्रान्ति ल्याएको हो ।

१० वर्षसम्म पनि सडक सम्पन्न नहुने, २० वर्षसम्म खानेपानी आयोजना पूरा नहुनेलगायतका समयमा कार्यान्वयन नभएका उदाहरण हाम्रोसामु धेरै छन् । यो कमजोरी हो । विडम्बना हो ।

जब बाफमार्फत चल्ने इञ्जिनबाट पेट्रोलियम पदार्थमा चल्ने रेलगाडी बन्यो । त्यसले विकासमा अझ तीव्रता ल्यायो । युरोपको जर्मनी पनि सडक (अटोभान) बाटै विकास भएको हो । जर्मनीले सडकमा चलाउनेको लागि गाडी बनायो, त्यही गाडी विक्री गरेर धनी बन्यो । यस प्रकार पश्चिमा देशमा हेर्ने हो भने यातायात, सञ्चार र विद्युतको विकासले ठूलो परिवर्तन र समृद्धि ल्यायो ।

नेपालमा पनि पूर्वाधार आयोजना निर्माण स्थानीयसँग जोडिँदैन भन्ने विषय त्यति तर्कसंगत नहोला । उदाहरणको लागि बि.सं २०१८ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाउने भनेर थालिएको थियो । तर, आज ६९ वर्षपछि त्यही राजमार्गको कारण त्यस वरिपरी सहर बनेका छन् । पूर्वदेखि पश्चिम पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चितवतन भरतपुर, बुटवल, नेपागञ्ज, धनगढी, अत्तरियाजस्ता सहर विकास हुन सके ।

पूर्वमा त्यस्तै नयाँ सहर बने । यसकारण एउटा राजमार्गले नेपालको जनसांख्यिक अवस्थितिलाई परिवर्तत गरिदिएको छ । त्यस्तै, विद्युत वा प्रसारण लाइनले पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हो । तर, यिनको प्रभाव देखिन समय लाग्छ । विस्तारै परिवर्तन पनि हुँदै गएको छ । हामीले गर्ने काम औद्योगिक मेसिनमा आधारित हुँदै गएका छन् । घरलाई तातोचिसो बनाउने प्रणाली आउँदैछ । पहिले खाना पकाउन ३ घण्टा लाग्थ्यो भने अहिले एउटा स्वीच थिच्दा खाना पकाउन वा पानी तताउन सकिने र त्यो पनि केही मिनेटमै सम्पन्न हुने प्रविधि आएको छ ।

यसबाहेक राज्यले पूर्वाधार आयोजनामार्फत प्राप्त गर्ने राजश्व, रोयल्टी वा अन्य आय जनतालाई कसरी वितरण गरेको छ भन्ने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । वितरण भनेको रकम दिने भनेर बुझ्नु हुँदैन । सेवा सुविधा दिने, राम्रो पढ्नेलाई पढाउने, क्षमताअनुसार काम वा रोजगारी उपलब्ध गराउने जस्ता विषय पर्छन् । संसारका १ प्रतिशत मानिसको हातमा विश्वको ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र छ भनिन्छ । हु

न पनि कुनै देशको भन्दा पाँच, छ गुणा ठूलो आर्थिक हैसियत भएका मानिस छन् । आफ्नै अन्तरिक्षयान बनाएर अन्तरिक्षमा जान थालिसके । यसकारण अहिलेको विषय भनेको सिर्जना भएको सम्पतिलाई कति र कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन गएको छ । यसमा सरकारको पनि भूमिका रहन्छ । तर, मानिसलाई धनी नै नहुने गरी नीतिनियम बनायो भने पनि सही हँदैन् ।

यसका साथै, हामीले पूर्वाधार निर्माणसँगसँगै आधुनिक र अत्याधुनिक निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कसरी दक्षतापूर्ण, क्षमतायुक्त र प्रभावकारी पूर्वाधार बनाउँदा राज्यलाई र त्यहाँ रहने जनतालाई पनि सहयोग पुग्छ भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ । नेपालमा कान्तिपथलाई लिन सकिन्छ । त्यो सडक पर्यटकिय हिसाबले ठिकै छ । तर, आर्थिक रूपले प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । हेटौडा निस्कनु पर्यो भने ढिला हुन्छ । त्योभन्दा छिटो गन्तव्यमा पुग्नको लागि सुरुङमार्फत समयमा पुगिएला । त्यस्ता पूर्वाधारमा फड्को हान्नुपर्ने बेला आएको छ । जहाँ पनि सडक नै निर्माण गर्नु मात्र विकास होइन ।

ठूला पूर्वाधार निर्माणले देशको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कसरी योगदान पु¥याउँछ ? किन ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ?

नेपालको जनसंख्या २ करोड ९२ लाख कटिसकेको छ । यो युरोपका देशसँग तुलना गर्दा ठूलो नै हो । ठूलो पूर्वाधार र सानो पूर्वाधार भनेर केलाई भन्ने पनि प्रश्न छ । जनसंख्याको २० प्रतिशत मात्र गाडी चढ्ने भए भने पनि त्यो ६० लाख बराबर हुन्छ । अब हामीले हेर्नुपर्ने भनेको त्यो ६० लाख बराबर मानिसले गाडी गुडाउनको लागि आवश्यक पूर्वाधार छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी पूर्वाधार बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्न खोजेको हो ।

हामीले पूर्वाधार निर्माणको साथै आधुनिक र अत्याधुनिक निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कसरी दक्षतापूर्ण, क्षमतायुक्त र प्रभावकारी पूर्वाधार बनाउँदा राज्यलाई र त्यहाँ रहने जनतालाई पनि सहयोग पुग्छ ।

अहिले नै युरोपको जस्तै १२ लेनको सडक आवश्यक परिसक्यो भन्न खोजेको होइन । हाम्रा पूर्वाधारलाई दक्षतापूर्ण रूपले सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्नेमा जोड दिनुपर्छ । औसत ४ घण्टा लाग्ने सडकमा एक दिन लाग्यो भने त्यो सही हुँदैन । त्यसले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउन सघाउँदैन । अर्कोतर्फ सडक यातायात बढी छ, त्योभन्दा रेल यातायात बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । त्यसले ठूलो परिमाणमा सामान र यात्रुलाई ओहोरदोहोर गर्न सहयोग पुर्याउँछ । अर्काेतर्फ यसले लागत घटाउँछ र नाफा बढाउन सहयोग पुग्छ ।

आयोजनाको प्रतिफल दर हामी हिसाब गर्ने गर्छाैं, त्यो किन आवश्यक छ ? त्यसले आयोजनालाई कसरी सम्भव छ भन्ने देखाउँछ ?

उदाहरणको लागि कुनै प्रसारण लाइन आयोजना बनाएपछि त्यो आयोजनामार्फत कति मानिसको घरसम्म जोडिन्छ, कति गुणस्तरीय सुविधा पाउन सकिन्छ, प्रसारण लाइन गुणस्तरीय नहुँदा कति नोक्सान हुन्छ भन्नेलगायतका विषयलाई समेटिन्छ । त्यसबाहेक उत्पादन गरेको वस्तुको खपत र उत्पादनजस्ता विषयलाई पनि जोडिन्छ । यी लगायतका आधारलाई मानेर प्रतिफल दर निकालिन्छ । त्यो आयोजनामार्फत आर्थिक रूपमा के फाइदा भयो भन्ने विषय यसमा हेरिन्छ । यसरी फाइदा हुने विषयहरू एक ठाँउमा र लागत पर्ने वा खर्च हुने विषय अर्को ठाँउमा राखेर लागत र प्रतिफलको विश्लेषण गरिन्छ । यसले आयोजना निर्माण गर्दा हुने वा नहुने टुंगोमा पुग्न सघाउँछ ।

ठूला पूर्वाधार सम्पन्न भएपछि त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा यति योगदान दियो भनेर भन्न सक्छौ ? उदाहरणको लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको योगदानलाई भन्न सकिएला ?

सबैभन्दा पहिलो विषय त कुनै पनि आयोजनालाई मौद्रिक मूल्यमा हेर्ने कि अन्यमा हेर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले आयोजना चक्रलाई पनि हेर्नुपर्छ । निर्माण गर्ने बेला कुनै जलविद्युत आयोजनाले सामान्यतया उत्पादन हुने विद्युत यति रुपैयाँमा बिक्री गर्ने र यतिमा निर्माण गरेर यसरी ऋण तिर्ने भन्ने सामान्य योजना बनाएको हुन्छ । लगानी यति, आय यति र प्रतिफल दर यति भनेर निश्चित गर्छ र त्यसैअनुसार बैंकको कर्जा तिर्ने गर्छ । यो आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण भयो । तर, देशको आर्थिक विश्लेषण भनेको फरक हुन्छ ।

पहिलो कुरा त त्यो आयोजनाबाट राज्यले के पाइरहेको छ भन्ने हेरिन्छ । उदाहरणको लागि माथिल्लो तामकोशीबाट उत्पादन भएको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिक्री गरिरहेको छ । रोयल्टी राज्यले लिइरहेको छ । यसरी आएको स्रोत राज्यले आफ्नो बजेटमा राख्छ । अनि विभिन्न विकास निर्माणका काम गरिरहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ स्थानीयले आयोजनामा काम पाउने, आयोजना स्थल नजिकै बन्दव्यापार गर्नेजस्ता क्रियाकलापले आर्थिक गतिविधि बढाउने भयो । अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारले पनि आयोजनाको रोयल्टीको निश्चित प्रतिशत प्राप्त गरिरहेको होला । यसरी आयोजनामार्फत हुने आयले सरकारको बजेट (वित्तीय) प्रणालीमार्फत सबैलाई फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ ।

देशले पहिला कुन पूर्वाधार आयोजना कहाँ बनाउने भनेर निश्चित गर्नुपर्छ र त्यसैअनुसार जनसंख्यालाई पनि वितरण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ । अर्काेतर्फ वितरित वा विकसित जनसंख्या रहेको स्थानमा आवश्यकतामा आधारित भएर आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि छ । नेपालको हकमा के गर्दा उत्तम होला ?

जुन देशमा बसाईंसराई तीव्रगतिमा भइरहेको हुन्छ । त्यहाँ जनसंख्याअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ला । उदाहरणको लागि मेलम्ची आयोजना धेरै पहिलेको आवश्यकतामा आधारित थियो । तर, समयमा आयोजना पूरा नभएपछि जनसंख्या वृद्धि हुँदै गयो र त्यो आयोजना पूरा हुँदा आवश्यकता पूरा भएन । यसकारण कसरी अघि बढ्ने भन्ने द्विविधा सधंै रहिरहला । हामीले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने हो भने पनि थप आयोजनाको योजना गर्न सजिलो होला ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने कुनै पनि आयोजना निर्माण थाल्नुअघि अध्ययन गरिएको हुन्छ । विनाअध्ययन कुनै आयोजना अघि बढाएको हुँदैन । उदाहरणको लागि पाँचखालमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने योजना सरकारको छ । त्यो योजनाको पछाडि त केही न केही तर्क छन् । तातोपानीबाट ल्याएको सामान एकैचोटी काठमाडौं नपुर्याएर पाँचखालमा राख्ने योजना होला । त्यसले व्यवस्थापनमा सायद सहयोग पुग्ला । कसैले पनि त्यतिकै केही काम गरेको हँुदैन । तर, जति अध्ययन हुनुपर्ने हो, त्यो चाहीँ नभएको हुन सक्छ । अर्कोतर्फ अर्थराजनीतिक प्रभाव पनि हुन सक्छ । कुनै आयोजना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको पनि भूमिका रहन्छ । त्यो संसारका सबै प्रजातान्त्रिक देशमा भेटिन्छ । तर, केही न केही अध्ययनमा आधारित नै रहेर आयोजना अघि बढाइएको हुन्छ ।

पछिल्लो जनगणनाले हिमाली र पहाडी जिल्लाको जनसंख्या घटिरहेको र तराईका जिल्लामा वृद्धि भएको देखाएको छ । तर, हाम्रो बजेटमा भने पहाडी र हिमाली जिल्लामा जाने विकास बजेट बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा मानिसलाई रोक्ने कि तराईमा पूर्वाधार थप्ने ?

यो वृहत र गम्भिर प्रश्न हो । यसको ठ्याक्कै उत्तर मसँग पनि छैन । तर, केही दृष्टान्तहरू भने बताउन सक्छु । अवश्य पनि तराईको तुलनामा पहाडमा कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा बढी लागत लाग्छ । यसकारण पनि पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नु महंगो पर्छ । योजनाकारले पनि यो सोच्नुपर्ने विषय हो । लाओसको एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ । लाओस नेपालभन्दा झण्डै दुई गुणा ठूलो छ तर, जनसंख्या तीन गुणा कम छ । त्यहाँ मौङ जातिका मानिस बसोबास गर्छन् । ती पहाडमा बस्छन् । बस्ती वा सहरमा बस्दैनथे । त्यसकारण त्यो जातिलाई सुविधा लैजान धेरै कठिन थियो । तर, भियतनाम युद्धमा यिनीहरू पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भए । त्यसपछि तीनीहलाई त्यहाँको मेकङ भन्ने नदीको उर्वर डेल्टा क्षेत्रमा बसालियो ।

पहाडमा कसैलाई बस्नै दिइएन । त्यससँगै पहाडमा काठ उत्पादन गर्नेगरी रुख रोपियो । उत्पादन भएको काठ भियतनाम बिक्री गरिने भयो । तलतिर जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण गरियो । डेल्टा क्षेत्रमा सरकारले विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार सुविधा पु¥यायो । यसले देशलाई चाडै अघि बढाउन सहयोग पुग्यो । यसरी पनि विकास गरेका उदाहरण भेटिन्छ । पहिला महेन्द्रको पालामा तराईका कतिपय क्षेत्रमा मानिसलाई लगेर वस्ती विकास गरेको भए पनि अहिले नेपालको हकमा लाओसकै जस्तो गर्न गाह्रो छ । जातियता, साम्प्रदायिकताजस्ता विषय उठिसकेकाले पनि यसो गर्न अब कठिन हुनेछ । यसकारण कतैकतै बसाईसराई हुने प्रवृतिलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गका विभिन्न ठाँउमा सहर विकास गरेर बसाईंसराई रोक्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, रोकिएन नि ?

त्यस्तो सुविधाले केही मात्रामा रोकिएला । तर, पूरै रोकिदैन । अमेरिका भन्ने देश नै बसाईं सरेर आउनेहरूको देश हो । युरोपले अमेरिका जानबाट रोक्न खोज्दा पनि रोक्न सकेन । जबकि अमेरिकाभन्दा युरोप विकसित ठाँउ हो । त्यसकारण कसैले पनि कसैलाई रोक्न सक्दैन । विकास मात्र होइन, अन्य पक्षहरूलाई पनि ध्यान दिएर काम गर्यो भने रोक्न सकिएला ।

विकास वा पूर्वाधार निर्माणलाई लिएर दुईवटा धारणा पाइन्छ । पहिलो प्रतिफल दर जतिसुकै होस्, नागरिकसम्म पूर्वाधार पु¥याउनु सरकारको जिम्मेवारी हो भनिन्छ । दोस्रो, पूर्वाधार आयोजनामा प्रतिफल दर हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । घाटा हुने वा सम्भाव्य नभएको आयोजना गर्नुहुन्न भन्ने छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

प्रतिफल दर भनेर आर्थिक पक्षलाई मात्र बुझ्न हुँदैन । बाहिरबाट हेर्दा मूल्य नदेखिने विषय पनि हुन्छ । राज्यको रूपमा उसका केही निश्चित प्रतिवद्धता र जिम्मेवारी हुन्छन् । त्यसमा घाटा नै खाएर पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । कतिपय आयोजनाको धेरै फाइदा हुने तर, एउटा क्षेत्रमा भने बेफाइदा हुने वा घाटा हुने पनि हुन सक्छ । तर, राज्यले सामाजिक न्यायको लागि गरिहरेका हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गर्ने हरेक आयोजनामा प्रतिफल दर हिसाब नै गरेको हुन्छ । तर, केही अपवादमा भने घाटा भएको अवस्थामा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।

हाम्रा छिमेकी देशमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने, हामी निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसमा कहाँ के कमजोरी भयो ?

हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार, मेसिन, जनशक्ति, अनुभवलगायतका विषय यसमा आउँछन् । बेइजिङदेखि ग्रेटवालसम्मको ७५ किलोमिटर एक्सप्रेस वे एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक समिटको लागि निर्माण गर्यो । एउटा सम्मेलनको लागि । यो किन त भन्दा देशको हैसियतको विषय आउँछ । हामीले बनाउन नसक्ने होइन, तर, हाम्रा खल्तीमा कति रकम छ, निर्माण गर्ने मेसिन कति छन्, जनशक्ति कति छ, अनुभव कत्तिको संगाल्न सकेका छाैं । यस्ता विषयले गर्न सक्ने /नसक्ने विषय सामान्यतया निर्धारण गर्छन् ।

ठूला पूर्वाधार आयेजनाहरू त आवश्यक छन् भनेर देखिसकिएको छ नि, उदाहरणको लागि विमानस्थल, रेल, व्यवस्थित सहरलगायतका आयोजना ?

हो, ठूला आयोजना निर्माणको आवश्यकता देखिएको छ । रेल केही न केही क्षेत्रमा निर्माण गर्नु नै पर्नेछ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुको विकल्प छैन ।