नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं/नेपालमा योजनामा आधारित विकास सुरु भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी देखि हो । २०१३ मा सुरु भएको आवधिक योजना निर्माणपूर्व नेपालमा कुल ६ सय २७ किलोमिटर ६ सय ४४ मिटर सडक थियो । त्यसमध्ये २ सय ६१ ग्राभेल किलोमिटर सडक थियो भने बाँकी केही सडक मौसमी (हिउँदमा सञ्चालन भए वर्षामा नहुने) खालको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा मानिसले बोकेर नै सवारीसाधन ल्याउने गरेका थिए ।
कालोपत्रे सडकको अंश भने साह्रै नगन्य रहेको पहिलो पञ्चवर्र्षीय योजना पुस्तिकामा उल्लेख छ । तर, कालोपत्रे सडक कति थियो भनेर कतै पनि उल्लेख गरिएको भेटिएको छैन । प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाले भने २०३३ (चारवटा पञ्चवर्षीय योजना अवधि) मा ६ हजार ४ सय ३४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको थियो ।
चौथो पञ्चवर्षीय योजना (२०२७–२०३२) सम्ममा भने देशभर ३ हजार ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । तर, १५ औं आवधिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको तेस्रो वर्ष (२०७८/७९) मा सरकारी तथ्यांकअनुसार देशमा सबै प्रकारका (संघीय र स्थानीय) सडकको कुल लम्बाई १ लाख ७४२ किलोमिटर पुगेको छ । कुल सडकमध्ये कालोपत्रे २१ हजार ३४१ किलोमिटर छ ।
यो कुल सडकको २१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ग्राभेल सडकको लम्बाई २३ हजार २०० किलोमिटर पुगेको छ भने धुले सडक ५६ हजार २०१ किलोमिटर छ । यो कुल सडकको ५६ प्रतिशत हो ।यसअनुसार देशमा निर्माण भएको कुल सडकमध्ये धुले (ट्र्रयाक खोलिएको) सडक आधाभन्दा धेरै देखाउँछ । बाह्रै महिना सवारी चल्न सक्ने सडकको लम्बाई करिब ३० हजार किलोमिटरको हाराहारी मात्र छ ।
कूल सडकमध्ये संघीय सरकारले निर्माण गरेको सडकको लम्बाई ३६ हजार १२५ किलोमिटर छ । त्यसमध्ये कालोपत्रे सडक १६ हजार ७९४ किलोमिटर छ । यो कुल सडकको ४६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ग्राभेल र धुले क्रमशः ९ हजार ५७१ र ९ हजार ७६० किलोमिटर रहेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत कुल ६४ हजार ६१७ किलोमिटर सडक छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ७२ प्रतिशत सडक धुले छ । यो ४६ हजार ४४१ किलोमिटर हो । कालोपत्रे ७ प्रतिशत र ग्राभेल सडक २१ प्रतिशत मात्र छ ।
२१ पालिका केन्द्रसम्म सडक ट्र्याक खोल्न अझै बाँकी
देशभर कुल ७५३ नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये २१ वटा पालिकाको केन्द्रसम्म अझै ट्र्याकसम्म खुलेको छैन । ती पालिका सडक सञ्जाल बाहिर छन् । त्यसरी सडक सञ्जाल बाहिर रहेका पालिकाहरु प्रदेश १ मा २ वटा, बागमतिमा १ वटा, गण्डकीमा २ वटा, कर्णालीमा १० वटा र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा छन् । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका एउटै पनि पालिका केन्द्र सडक सञ्जाल बाहिर छैनन् ।
नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये २२० पालिका केन्द्रसम्म अझै कालोपत्रे सडक पुग्न सकेको छैन । ट्र्याकसमेत नखुलेका र सडक पहुँच बाहिरका २१ पालिका केन्द्रसम्म सडक पु¥याउन कुल ४४८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । बाँकी रहेका १९९ वटा पालिका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पु¥याउन २ हजार ९६७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गर्नुपर्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।
सबै पालिका केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउनको लागि २ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसको लागि विश्व बैंकले ६० अर्ब (५० मिलियन अमेरिकी डलर) र एडिबीले ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ । बाँकी रकममध्ये संघीय सरकारले २० प्रतिशत, संघीय सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले औसत २० प्रतिशत (आय अनुसार १५ देखि २५ प्रतिशत) योगदान रहने मोडालिटीमा छलफल भइरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० पालिकामा सडक ट्र्याक पुगेन
देशभरका कुल सातमध्ये ५ प्रदेशका २१ गाउँपालिकामा सडक ट्र्याक खोल्न अझै बाँकी छ । सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशका १० गाँउपालिका अझै सडक ट्र्याक खोलिएको छैन । त्यसमध्ये पनि डोल्पा र कालिकोटमा बराबर ४ गाँउपालिकामा अझै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । डोल्पाको छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्याउन अझ ७५ किलोमिटर खन्नुपर्नेछ । वागमति प्रदेशको पनि धादिङ जिल्लामा पर्ने रुवी भ्याली गाउँपालिका अझै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । त्यस गाँउपालिकाको केन्द्रसम्म सडक पु¥याउन अझै १३ किलोमिटर खन्नुपर्छ । मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भने सबै पालिकाम सडक सञ्जाल पुगेको छ ।
हुम्लाको सिमकोट राजमार्गसँग जोडिन अझै २ वर्ष लाग्ने
पहिलोपटक ०६४ को अन्तरिम त्रिवर्षीय योजनामा हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पु¥याउने योजना समेटिएको थियो । योजनाअनुसार काम भएको भए २०६७ मा दुई जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिसकेका हुन्थे । तर, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नमा हतार गर्ने तर लक्ष्य पूरा गर्नमा भने चासो देखिएन । त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५१ मा ‘हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका सदरमुकामलाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ ।’ उल्ललेख गरियो । तर, लक्ष्यमा असफल सरकारले ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र दुवै जिल्लाका सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गर्यो ।
दोस्रोपटक तोकेको समयभन्दा ढिला गरी २०७५ मंसिरमा डोल्पा सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडे पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट अहिलेसम्म जोडिएको छैन । २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि हुम्ला सदरमुकामलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गरेको सरकारले कहिले लक्ष्य पूरा गर्छ निश्चित छैन ।
अहिले कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना सञ्चालनमा छ । आयोजना प्रमुख बिसुनदास लामाका अनुसार सिमकोटमा सडक पुग्न अझै १० किमि ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । यसमध्ये पनि सात किमि चट्टान क्षेत्र भएकाले सेनालाई जिम्मा लगाइएको छ । यो ट्रयाक छिचोल्न अझै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
