नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि प्रयोग हुँदै आएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) आज (असार २५) मध्यरातदेखि बन्द हुने भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्तिको तयारीस्वरूप नियमित भुक्तानी र निकासा प्रक्रिया बन्द गर्न लागिएको जनाएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियम (१) अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी, निकासा तथा खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी नियमित भुक्तानी बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार सूत्र प्रणाली बन्द गर्न लागिएको हो।
“आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी, निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) आज मध्यरातदेखि बन्द गर्न लागिएको हो,” ढकालले बताए।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रणाली नियमित कारोबारका लागि बन्द गरिए पनि असार ३२ गतेसम्म भने हिसाब मिलान गर्ने प्रयोजनका लागि सीमित रूपमा सञ्चालनमा रहनेछ। नियमावलीको नियम ३० को उपनियम (७) अनुसार उक्त अवधिमा आर्थिक वर्षको अन्तिम हिसाब मिलान तथा बाँकी दायित्व व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार भुक्तानीका क्रममा कट्टी भई अझै दाखिला हुन बाँकी रहेका विभिन्न दायित्वहरू भने यस अवधिमा बैंकमा जम्मा गर्न सकिनेछ। यसमा अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), पारिश्रमिक कर, कार्यालय सञ्चालन कोष, नागरिक लगानी कोष, सावधिक जीवन बिमा कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष तथा धरौटी रकम लगायतका भुक्तानी समावेश छन्।
त्यसैगरी, असार २५ गतेसम्म सूत्र प्रणालीबाट गरिएका विद्युतीय कोष स्थानान्तरण (ईएफटी) मध्ये विभिन्न प्राविधिक वा अन्य कारणले असफल (ट्रान्सफर रिजेक्ट) भएका भुक्तानी पुनः प्रक्रिया गरी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) तथा प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमा असार मसान्तसम्म फिर्ता गर्न सकिनेछ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय तहले आफ्ना खर्च खाता, राजस्व खाता तथा अन्य खाताबाट सञ्चित कोष खातामा रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गर्ने कार्य पनि असार मसान्तसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्षको अन्तिम हिसाबकिताब समयमै मिलान गर्न तथा बाँकी दायित्वहरू कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ।
