नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २७ बुँदे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, न्यून लागतको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने उद्देश्यसहित ल्याइएको नीतिले उत्पादन, लगानी र वित्तीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
राष्ट्र बैंकले हाल विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहेको तथा समष्टिगत आर्थिक अवस्था अनुकूल रहेकाले यसअघिको सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक मौद्रिक तरलता तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रण प्रमुख चुनौती
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहे पनि २०८३ वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण आगामी केही महिनासम्म मुद्रास्फीतिमा दबाब रहने भए पनि आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि अवस्था सुधार हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ। यद्यपि विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने अवरोधले यो लक्ष्यमा चुनौती थप्न सक्ने देखिन्छ।
ब्याजदर यथावत्, तरलता व्यवस्थापनमा जोड
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदर यथावत् राखेको छ। अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि निरन्तरता दिइएको छ।
विदेशी मुद्रा खरिदबाट बजारमा आउने अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा आवश्यकताअनुसार स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनको व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंकिङ सुधार र वित्तीय स्थायित्व
राष्ट्र बैंकले समष्टिगत विवेकशील नियमनलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र पूँजीमा परेको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सघन अनुगमन गरिने नीति लिइएको छ।
त्यसैगरी व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने तथा सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात (एलटीभी) सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमन सरलीकरण र डिजिटल वित्तमा जोड
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनलाई सरल बनाउने, विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र सरलीकरण गर्ने तथा व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर–टु–पियर’ (पी–टु–पी) लेनदेन सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी नियामकीय व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ।
लक्ष्य हासिल कति सम्भव?
राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, सरकारको पूँजीगत खर्चमा वृद्धि, उच्च विप्रेषण, पर्यटन आय तथा अनुकूल बाह्य आर्थिक अवस्थाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
तर विगतका वर्षमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अनुभव, पूँजीगत खर्चको सुस्त कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानीमा रहेको सुस्ती, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनिश्चितताले लक्ष्य हासिलमा चुनौती थप्न सक्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले पनि मुद्रास्फीति अपेक्षाभन्दा बढे, पर्याप्त तरलताको लाभ अर्थतन्त्रले लिन नसके वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिए मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट गरेको छ। साथै, आवश्यकताअनुसार ब्याजदर करिडोर क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लैजाने र समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजार अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक परिवर्तन नगर्ने नीति पनि लिइएको छ।
२७ बुँदे मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ। अब यसको सफलता भने सरकारको विकास खर्चको कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, वित्तीय क्षेत्रको सुधार र बाह्य आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ।
