नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) खरिदका लागि कर्जा मुल्य अनुपातमा सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिअनुसार सार्वजनिक सवारीका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात सहजीकरण गर्ने विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको हो। यस व्यवस्थाले व्यवसायीलाई कम स्वपुँजीमा बढी बैंक कर्जा प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल सबै प्रकारका सवारीसाधनमा कर्जा मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत छ ।
मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी बढाउने, हरित ऊर्जामा आधारित यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा वातावरणमैत्री सवारीको प्रयोग विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व कम गर्ने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका सेवाग्राहीको समस्या सम्बोधन गर्ने, रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने तथा दबाबमा रहेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पनि विशेष नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यी व्यवस्थाले वित्तीय पहुँच विस्तार, हरित लगानी प्रवर्द्धन तथा बैंकिङ प्रणालीमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
