नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमा घिसिङले राजनीतीमा आउने संकेत गरेका छन ।
घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले कुनै पार्टीमा नरहेको बताउदै कुनै जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताए ।
यस्तो छ उनले जारी गरेको विज्ञप्ती
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयबाट नियुक्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा मैले दोस्रोपटक नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यसका उपभोक्ता र समग्र देशको सेवा गर्ने अवसर पाएको थिए । नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर निष्ठाकासाथ दिनरात देश र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्न पाएकोमा मलाई गौरव महशुस हुन्छ । मलाई हटाउन २०८१ चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको तयारी भइहरेको दिन पनि म मकवानपुरको दुर्गम क्षेत्रमा सिमान्तकृत, विपन्न चेपाङ समुदायको वस्तिमा बत्ति बाल्ने काममा खटिएको थिए ।
नेपाली जनतालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्ने क्रममा खटिरहेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हतोत्साही एवम् अपमानित बनाउने दुराशय सफल भएकोमा कतिपय व्यक्ति, समूह वा शक्तिले आफूलाई सफल ठानेका होलान् । तर नेपाली जनताले दिएको स्नेह र आशिर्वादले मलाई हार्न दिएको छैन । म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट मात्र विदा भएको हुँ, एक जिम्मेवार नागरिकको रुपमा मेरो काम, कर्तव्य र अभिभारा कहिल्यै कम हुनेछैन ।
नेपालको कानुनले निर्दिष्ट गरेको काममा खटिएको एक कर्मचारीमाथि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कसरी खनिएको थियो ? कस्को स्वार्थ र सेवामा ममाथि जाइलागेको थियो भन्ने विषयमा नेपाली जनता आफै प्रष्ट हुनुहुन्छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई गाली गर्न राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै सार्वभौम संसदको रोष्ट्रम कसरी सदुपयोग वा दुरुपयोग गरे ? नेपाली जनता आफै प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ । तर त्यसबाट म उत्तेजित वा हतोत्साहित भएको छैन । किनकि एक इमानदार राष्ट्रसेवकका रुपमा मैले आफ्नो कार्यकाल समीक्षा गर्दा पछुतो गर्नुपर्ने कुनै काम गरेको छैन, अवसर र अधिकारलाई सदुपयोग गर्ने एक क्षण पनि खेर फालेको छैन ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महशुल प्राधिकरणले लहडमा उठाउन खोजेको होइन, यसलाई सम्मानित अदालतबाट पनि स्वीकृति मिलेको हो । तर महशुल उठाउने काममा सक्रिय मलाई ६ पटकसम्म अर्थहीन विषयमा विवरण तथा स्पष्टिकरण माग गर्ने र हजारौं पृष्ठका कागजात संग्रह गरी विवरण पेश गर्न लगाई मुख्य कामबाट अलमलाउने प्रयास भइरहेको थियो । प्राधिकरणले पटक पटक गरी ४ पटकसम्म लाइन विच्छेद तथा अन्य विकल्पहरु समेत अवलम्वन गरी बक्यौता असुलीको प्रयास गरिएकोमा पटक पटक माथिल्लो निकायहरुबाटै अवरोध श्रृजना भएको कुरा सबैको जानकारीमा छ ।
लाइन विच्छेद गरी बक्यौता असुली गर्ने सहमतिको लागि मैले विद्युत नियमन आयोगलाई २०८१ चैत्र ११ गते पत्राचार गरेको थिए । त्यसलगत्तै मलाई वर्खास्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो । बक्यौता उठाउने मेरो प्रयास नै म पदबाट हट्नु पर्ने मुख्य कारण बन्यो । सार्वजनिक संस्थाको बक्यौता उठाउन खोज्ने मेरो प्रयास राज्यविरुद्धको अपराध हो ? यसको जवाफ पनि नेपाली जनता र इतिहासले आगामी दिनमा अवश्य माग्ने छ ।
ऊर्जामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै छिमेकी मूलुक भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत व्यापार विस्तार गर्नेलगायतका अभियानमा सक्रिय भएकोमा गत असारमा वर्तमान सरकार र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री आएपछि ममाथि अनावश्यक र गैरकानुनी दबाब सिर्जना भएको विषयमा सिंगो देश साक्षी छ । सरकारका नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरुबाटै प्राधिकरणको संस्थागत विकास, उन्नतीका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन परिपक्व सल्लाह, मार्गदर्शन र संरक्षकत्व प्राप्त हुनुको सट्टा मेरो तेजोबध गर्न, मनोबल गिराउन ममाथि सुनियोजित आक्रमणमा उत्रनुभयो । यो किन गरियो र कसका लागि गरियो भन्ने पनि प्रष्ट छ । मुख्यरुपमा विगतमा आम उपभोक्तालाई १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको अँध्यारोमा राखी उद्योग र उत्पादनका लागि भनेर अनुचित रुपमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिएका सीमित उद्योगबाट प्रिमियम विद्युत महसुल बक्यौता उठाउन नदिन प्राधिकरणमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको थियो ।
मैले व्यक्ति विशेषको निर्देशन मान्ने कि नियम कानुनको पालना गर्ने ? प्राधिकरणजस्तो सार्वजनिक निकायको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा मैले सार्वजनिक कोषको उक्त बक्यौता रकम असुल गर्ने बाटो लिए । त्यसैले मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट स्पष्टिकरण सोध्ने, थकाउने, गलाउने प्रयास भइरहेका थिए । तर, बक्यौता रकम नउठाउने गरी आएका आग्रह, प्रभाव, दबावलाई मेरो जिम्मेवारी, निष्ठा र कर्तव्यले स्वीकार गर्न सकेन । संस्था र राष्ट्रप्रतिको घात गर्न मेरो इमान र स्वाभिमानले अनुमति दिएन । त्यसैले म कानुनको पालना र प्राधिकरणको हितलाई नै सर्वोपरि मानेर म आफ्नो भूमिकामा डट्दै आएको हुँ ।
महशुलमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको पुनरावलोकन समिति, विद्युत नियमन आयोग जान सक्ने अधिकारलाई सदुयोग गर्नुको सट्टा शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका व्यक्तिले अहिले केही समय न्यानो महशुस गरेका होलान् । तर, सार्वजनिक कोषप्रति उनीहरुको दायीत्वबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनेछैन, तिनलाई संरक्षण गर्ने शक्ति र समूहले पनि राष्ट्रको सामुन्ने यसको हिसाब किताब बुझाउनुपर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । देशको जिम्मेवार नागरिकका रुपमा पनि मैले त्यसको खबरदारी गरिरहने छु । आम नेपाली नागरिकले पनि यसको लागि खवरदारी गरिरहन मेरो आग्रह छ ।
जलस्रोतको धनी देशमा करिब आठ वर्षअघिसम्म हिँंउदमा १५/१६ घन्टा र वर्खामा पनि ९ घण्टा लोडसेडिङ हुनु आम विषयजस्तै थियो । लोडसेडिङ सदाका लागि विदा गरी ‘उज्यालो नेपाल’ बनाउने अभियानसँगै घर र कार्यालय मात्र होइन, वैशाख २०७५ देखि औद्योगिक ग्राहकका लागि पनि लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य कुनै चमात्कार होइन, एउटा इमानदार प्रयास थियो भनेर मैले धेरैपटक भनेको छु ।
प्राधिकरणका लागि लोडसेडिङ अन्त्य अन्तिम अभिष्ट पक्कै थिएन किनकि विद्युत पुगेका ठाउँमा मात्र लोडसेडिङको प्रश्न थियो, तर करिब ४२ प्रतिशत परिवारमा त विद्युत् सेवा नै पुगेको थिएन । यी बस्ती र वासिन्दाले बिजुलीको उज्यालोको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । तर, यो बीचमा ९९ प्रतिशत भन्दा बढी परिवारमा विद्युतको उज्यालो पुर्याउन प्राधिकरण सफल भएको छ । विगतमा विद्युत् सेवा माग गर्दै उपभोक्ताहरु प्राधिकरण धाउने अवस्था थियो । अहिले, अवस्था फेरिएको छ । प्राधिकरण आफैं विद्युत नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तिबस्ति पुगिरहेको छ ।
लोडसेडिङ हटाउँदा घर–घरमा उज्यालो मात्र छाएन, करिब ३० लाख विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित भयो, उनीहरूले निर्बाध पढ्न पाए । अस्पतालका सुत्केरी वार्ड र अपरेशन थिएटरमा बत्ति ननिभ्दा सयौं नेपालीको जीवन सुरक्षामा हामी सहयोगी बन्न सक्यौं । यो मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो सन्तुष्टि हो । यसले हजारौं नेपालीलाई रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न आशा जगायो ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको बेला, हामीले विद्युत निर्यात, ऊर्जा दक्षता र स्वदेशी उत्पादन वृद्धिमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सफल भयौं, जसले देशको बहुमूल्य मुद्रा विदेशिनबाट जोगायो र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्यायो।
मेरो नेतृत्वमा प्राधिकरणले गौरवपूर्ण यात्रा तय गर्यो । निरन्तर घाटामा रहेको संस्था ऐतिहासिक नाफामा गयो, अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सफल भयो । प्राधिकरणको सम्पत्ति करिव ३ गुणा वृद्धि गरी आर्थिक र प्राविधिक रूपमा यसलाई सशक्त र आत्मनिर्भर बनाइयो । यो नाफा जनताकै सुविधा र विद्युत पूर्वाधार विकासमा पुनः लगानी भएको छ ।
नेपाल सरकारले बजेट नै नदिएको अवस्थामा समेत प्राधिकरणले आफ्नै स्रोत र साधनबाट विद्युतीकरणको काम गरिरहेको छ । जनताको घरघरमा विद्युत पुर्याउनु नै मेरो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । सुकुम्बासी बस्ती तथा चेपाङ, मुसहरलगायतका विपन्न वर्गका घरपरिवारमा विद्युत सेवामा पहुँच विस्तार गर्न निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युतको पहुँच विस्तार गरिएको छ । विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट ठूलो लगानी गरिएको छ । गाउँ बस्तिको विद्युतीकरण मात्र हैन स्थानीय निकायहरुसँगको साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती विस्तार गरी सहर उज्यालो बनाउने कार्यमा समेत ठूलो लगानी गरिएको छ । जनतालाई उज्यालो दिनु नै राष्ट्रहित विपरीतको अपराध हो ? यसको जवाफ देश र समाजले अवश्य खोज्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । मलाई हतोत्साहित गर्ने जति धेरै प्रयास भए पनि म आफ्नो कार्यकाल र भूमिकाप्रति भने असन्तोष हुनुपर्ने कुनै कारण देखेको छैन । यसका केही ठोस आधारहरु पनि यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।
(क) मेरो पहिलो कार्यकाल २०७३ साल भाद्र ३० गतेबाट र दोश्रो कार्यकाल २०७८ साल श्रावण २५ गतेबाट सुरु भएको थियो । पहिलो कार्यकालमै दैनिक करिव १८ घण्टासम्म हुने गरेको लोडसेडिङ्गको अन्त्य गरिएको थियो ।
(ख) मुलुकभर करिव ५८ प्रतिशत जनताले मात्र विद्युत उपभोग गर्न पाएकोमा हाल ९९ प्रतिशत भन्दा बढी जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको अवस्था छ । आगामी एक वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण हुने गरी कार्य भैरहेको छ । भौगोलिक रुपले विकट तथा आर्थिकरुपले सिमान्तकृत एवम विपन्न वर्गका जनतालाई विद्युतको पहुँच पु¥याई निःशुल्क विद्युत मिटरसमेत जडान गर्ने कार्य भएको छ ।
(ग) आ.व. २०७२।०७३ सम्म प्राधिकरणको संचित घाटा करिव रु. ३५ अर्व रहेको र सोही आ.व. को मात्रै घाटा करिव रु. ९ अर्व रहेकोमा आ.व २०७३।७४ बाट निरन्तर नाफामा ल्याई सञ्चित घाटा पूर्ति गरी आ.व. २०८०।८१ सम्ममा सञ्चित नाफा करिव रु. ४७ अर्व पुगेको छ । आ.व. २०७२।०७३ मा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिव रु. २११ अर्व रहेकोमा हाल करिव रु. ६४४ अर्व पुगेको छ । यो नाफा महसुल बृद्घि गरेर भएको हैन बरु यस अवधिमा पटक पटक गरी ३ पटकमा करिव २५ प्रतिशत महसुल घटाउँदा पनि भएको नाफा हो ।
(घ) प्राधिकरणले स्थापनाकालदेखि नेपाल सरकारलाई विभिन्न शिर्षकहरुमा आ.व. २०७२।०७३ सम्म ३२ वर्षमा करिव रु. २६ अर्व भूक्तानी गरेकोमा पछिल्लो ८ वर्षमा सावाँ, व्याज, कर तथा रोयल्टीसमेत गरी कुल रु. ८२ अर्व भूक्तानि गरेको छ ।
(ङ) विगत ८ वर्षमा प्राधिकरणले मात्र करिव रु. एक खर्व रुपैयाँ उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचनामा लगानी गरेको छ भने सहायक र सम्बद्ध कम्पनीमा करिव रु. ५७ अर्व लगानी गरेको छ ।
(च) वर्षायाममासमेत विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा विगत तीन वर्षदेखि वर्षायाममा भारतमा विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत आ.व. बाट विद्युत आयात भन्दा निर्यात बढी गरी करिव १७ अर्वको विद्युत निर्यात भएको थियो । साथै नेपालसँग सिमा नजोडिएको तेस्रो देश बंगलादेशसम्म पनि गत नोभेम्बरबाट ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सुरु भएको छ ।
(छ) आ.व.२०७२।७३ मा करिव २६ प्रतिशत विद्युत प्रणालीको चुहावट रहेकोमा आ.व. २०८०।८१ मा १२.७३ प्रतिशत कायम गर्न सफलता प्राप्त भएको छ । यसले गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न ठूलो योगदान पुगेको छ ।
<>(ज) विद्युतको सहज एवम् पर्याप्त आपूर्ति भएसँगै देशभित्र करिव तीन गुणाले विद्युत खपत बृद्धि भएको छ । आ.व. २०७२।७३ मा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत करिव १३१ यूनिट रहेकोमा हाल प्रति व्यक्ति विद्युत खपत बृद्धि भै करिव ४०० यूनिट पुगेको छ । यसरी खपत बृद्धि हुनुमा विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगमा बृद्धि हुनु र घरायसी तथा औद्योगिक माग बृद्धि हुनु प्रमुख कारण रहेको छ ।
>(झ) २० यूनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत महसुल निःशुल्क र न्यूनतम दस्तुर ३० रुपैयाँ मात्रै लिने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभर करिव ६० लाख विद्युत उपभोक्ता मध्ये यस्तो सुविधा लिने घर परिवार करिव २२ लाख रहेको छ । साथै सिंचाइ, खानेपानी, चार्जिङ्ग स्टेशन, मठ मन्दिर, शितभण्डार आदिमा प्राधिकरणले खरिद गरेको मुल्य भन्दा अत्यन्तै न्यून दरमा विद्युत महसुल लिने गरिएको छ । यसरी प्राधिकरणले आफ्नो आयबाट राज्यको दायित्वलाई वहन गर्दै आएको छ । यति गर्दा पनि प्राधिकरणलाई निरन्तर नाफामा लैजान सकिएको अवस्था छ ।
(ञ) गाउँ बस्तीको विद्युतिकरण मात्र नगरी स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्यमा स्मार्ट सडक बत्ति विस्तार गरी सहर उज्यालो बनाउने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाएको छ ।
(ट) आ.व. २०७२।०७३ मा देशभित्रको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता करिव ८५६ मेगावाट रहेकोमा करिव ४ गुणाले बृद्धि भै हालसम्ममा प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजीक्षेत्र गरी करिव ३५०० मेगावाट पुगेको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग लेउ वा तिर （त्बपभ यच एबथ）को आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गरी बजारको सुनिश्चितता गरेको कारणले निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन अपेक्षितरुपमा बृद्धि भएको छ ।
>(ठ) सौर्य विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणले आफैं र निजीक्षेत्रबाट गरी करिव ११७ मेगावाटको सौर्य विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ भने करिव ११३ मेगावाटको आयोजना निर्माणाधिन छन् भने ९६० मेगावाट सौर्य विद्युतको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने प्रकृयामा रहेको छ ।
(ड) ८ वर्ष अघि दुई हजार आठ सय मेगावाटको मात्र विद्त बिक्री सम्झौता गरिएकोमा हाल निजी क्षेत्रको करिव ११ हजार मेगावाट भन्दा बढी आयोजनाहरुको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने करिव ८००० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको छ ।
(ढ) आम्दानी बढाउँदै लगेको प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मात्र होइन, विद्युत उत्पादनमा पनि लगानी बढाएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त, ४० मेगावाटको राहुघाट र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी, २० मेगावाटका रोलवालिङ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको अगुवाइमा १६८ मेगावाटका आयोजनाहरु सञ्चालनमा आएका छन् भने १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले करिव ३०० मेगावाटका थप जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडि बढाएको छ ।
>४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी–ए, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी र ९९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौको निर्माण सुरु भएको छ । २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यी आयोजनाहरुको निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु द्रुत गतिमा भइरहेका छन् । अप्पर अरुण आयोजना नेपाल जनताको लगानीमा अगाडि बढाउन कोशिष गर्दा जिम्मेवार निकायहरुबाट सहयोग प्राप्त हुन सकेन । यो आयोजना नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छ । यस आयोजनालाई कहिँ कतै सडयन्त्र मुलक ढंगले बन्न नदिने र प्राधिकरणको स्वामित्वबाट बाहिर लैजाने प्रयास भएमा सबैले यसको प्रतिरोध गर्ने छन् भन्ने मलाई विश्वास ।
४९२ मेगावाट क्षमताको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत निगमसँगको संयुक्त लगानिमा विकास गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । ६८३ मेगावाटको सुनकोशी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई भने नेपाल र बंगलादेशका सरकारी निकायको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमूना परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
>दैनिक माग र आपूर्ति बीचको उतारचढावलाई व्यवस्थापन गरी प्रणालीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन देशका विभिन्न ठाउँमा करिव ४२,००० मेगावाटका पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान गरी करिव ८०० मेगावाटका केही उत्कृष्ट आयोजनाहरुको थप अध्ययन अगाडि बढाइएको छ ।
<span;>(ण) प्राधिकरणको सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन, प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन तथा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपुर्ति सुनिश्चित गर्न संस्थालाई डिजिटाईजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सूचना प्रविधि मार्गचित्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा ल्याई डिजिटल एनईए अवधारणा अनुरुप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ ।
<span;>अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डेटा सेन्टर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्मार्ट मिटर, स्काडा, इआरपी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । संस्थाभित्रको सुशासनलाई कठोरताकासाथ लागू गरिएको छ ।
<span;>(त) आ.व. २०७२।०७३ मा १३२ के.भी. सम्मको प्रसारण लाइनबाट मात्र चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली हाल २२० के.भी. र ४०० के.भी. बाट सञ्चालन भएको छ । ८ वर्ष अगाडी २,९०० कि.मी. रहेको प्रसारण लाइन हाल करिव ८,००० सर्किट कि.मी. पुगेको छ भने ग्रीड सवस्टेशनको क्षमता करिव २२,०० एमभिए बाट करिव १४,००० एमभिए पुगेको छ ।
<span;>(थ) भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि दोस्रो बुटवल– गोरखपुर ४०० के.भी. अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधिन छ भने इनरुवा–पूर्णिया, लम्कि–बरेली ४०० के.भी. तथा चमेलिया– जौलजिवि २२० के.भी. प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा छन् । साथै नेपाल र चीन बीच चिलिमे–केरुङ्ग २२० के.भी. प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन दुईदेश बीच समझदारी भएको छ । यसरी सन् २०३५ सम्ममा करिव २० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने गरी प्रसारण लाइनको सञ्जाल विस्तार हुनेछ ।
<(द) देशका प्रमुख सहरहरुलाई ११ वटा प्रमुख क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने गरी प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिकरुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
<span;>(ध) आ.व. २०७२।०७३ मा वितरण लाइनतर्फ १ लाख २१ हजार सर्किट कि.मी. रहेकोमा हाल २ लाख २० हजार सर्किट कि.मी. पुगेको छ भने वितरण सवस्टेशन क्षमता ६४० एमभिए बाट करिव २,६०० एमभिए पुगेको छ । साथै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य मुख्य शहरहरुमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । मुख्य मुख्य वितरण लाइनहरु भूमीगत प्रणालीबाट चालु भैसकेको र पोल तथा तारहरु हटाउने चरणमा पुगेको छ ।
(न) इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङ्गमा प्राधिकरणले निरन्तर डबल ए+ रेटिङ्ग प्राप्त गरिरहेको छ यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्छ ।