नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरुले प्रस्तावित विद्युत् विद्येयकमा भएको प्राधिकरण खण्डिकरणको व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन ।
सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरण मातहत उत्पादन, प्रशारण र वितरण कम्पनी हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै प्राधिकरण संचालक समितिले पारित गरेको कर्पोरेट प्लानको आधारमा प्रस्तावित विद्युत विद्येयकमा प्राधिकरणलाई छाता संस्थाको रुपमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘अन्यथा हामी चरणबद्ध रुपमा कडा भन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुनेछौ । यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं नेपाल सरकार हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कर्मचारी संगठनहरुले विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने बनेको विधेयकको बारेमा सरोकारवाला पक्षहरूसँगको कुनै छलफल नगरेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन । छलफल विना नै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई मिति २१ असोजमा संघीय संसदमा दर्ता भएकोमा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन ।
उनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म गरिरहेको विद्युतको उत्पादन, प्रशारण र वितरणको भूमिकालाई प्रस्तावित विद्युत विद्येयक २०८० को व्यवस्थाले बञ्चित गरेको कर्मचारी संगठनहरुको ठहर छ ।
संगठनहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न विभिन्न समयमा जलमाफियाहरूको प्रभावमा परि नीति निर्माताहरूले प्राधिकरणलाई विखण्डन गर्न पटक पटक गरेका प्रयास सफल हुन नदिएको उल्लेख गरेका छन् । माग प्रस्तुत गर्ने कर्मचारी संगठनहरुमा कर्मचारी कल्याण परिषद, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघ आधिकारीक ट्रेड युनियन रहेका छन् ।
