नेपाल पूर्वाधार काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत विधेयक अबको २ सातामा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गर्ने बताएका छन् । बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको संवादमा मन्त्री बस्नेतले ढिलोमा २ सातामा विद्युत विधेयक संसदमा छलफलका लागि दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।
उनले मन्त्रिपरिषदबाट विद्युत विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुँदा अन्तिम तयारीको काम भइरहेको बताए । ‘मन्त्रालय तहबाट अघिल्लो पटक छुटेका निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने लगायतका केही विषय समेटेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउन तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि छलफलका लागि संसदमा पेश गर्न बढीमा २ साता लाग्नेछ ।’
उनले सुख्खा यामको समेत विद्युत माग आन्तरिक उत्पादनबाटै व्यवस्थापन हुने गरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा समेत सुधार गर्ने गरी मन्त्रालय कार्ययोजना बनाउन मन्त्रालय लागेको बताए । अहिलेको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि अहिले निर्माणाधीन उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने कार्यलाई युद्धस्तर गर्नका लागि मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको पनि बस्नेतले बताए ।
‘हाम्रा धेरै प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् । केही दिनमा २२० केभी कुस्मा–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं,’ उनले भने, ‘केही महिनाभित्र ४०० केभी इनरुवा–ढल्केबर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउँछौं । मस्र्याङ्दी कोरिडोरलाई पनि न्यू भरतपुर सबस्टेसनसँग जोड्दैछौं । यी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउँदा अहिलेको प्रसारण प्रणाली र ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्नेछ ।’
उनले पछिल्लो ७/८ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएपनि समय क्रमसँगै नयाँ समस्या थपिँदै गएकाले मन्त्रालय सबै समस्याको समाधानका लागि अल्पकालिन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न लागेको बताए ।
‘८ वर्ष अगाडिसम्म लोडसेडिङ नै ठूलो समस्या थियो । लोडसेडिङ अन्त्यपछि अहिलेको मुख्य समस्या प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार तथा निर्माणाधीन विद्युतीय संरचना निर्माणमा आउने अवरोध मुख्य समस्याकारूपमा आएका छन्’, उनले भने ।उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सन् २०३५ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गरी उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणतर्फको १२ वर्षिय कार्यायोजनाको मस्यौदा तयारीमा मन्त्रालय अहिले लागेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार देशको कूल ग्रहास्थ उत्पादन (जिडिपी) को वृद्धिलाई ७.२ को आधार मानेर सन् २०३५ सम्ममा देशको आन्तरिक विद्युत खपत १३ हजार मेगावाट पुर्याउने प्रक्षेपणसहितको कार्ययोजना मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको छ । बंगलादेशले पनि भुटान र नेपालबाट गरी ९ हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने योजना बनाएको हुँदा निर्यातको योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिने बस्नेतले बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख समस्या नै प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध भएकाले विभिन्न सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारहरूबाट आएका सुझाव तथा सल्लाहलाई नीतिगतरूपमा सम्बोधन हुने आधारका रूपमा मन्त्रालयले लिएको उनको भनाई छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पत्रकारहरूबाट सूचना प्राप्ति सहज नभएको भन्ने गुनासो धेरै आएको हुँदा अब सहजीकरण गरेर जाने बताए ।
‘धेरै पत्रकारहरूबाट मन्त्रालयले समयमा वास्तविक सूचना दिएन भन्ने गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘सूचना दिँदा परिपक्क भइसकेपछि मात्रै दिउँ भनेर मन्त्रालयले समय लगाउने गरेको हो । सूचना नदिउँ भन्ने उद्देश्य पक्कै होइन । तर, प्रविधिको युगमा सूचना प्रवाहलाई पनि चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने सुझावलाई हामीले सकारात्मकरूपमा लिएका छौं ।’
घरभेटीले भाडामा बस्नेसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महसुल दरभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको भन्ने गुनासो आइरहेको यो समस्याको समाधान चुनौतीपूर्ण देखिएको पनि उनले बताए ।
मन्त्री बस्नेत तथा सचिव घिमिरेसँगको भेटका क्रममा विभिन्न सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारले वितरण प्रणाली सुधार, आन्तरिक खपत वृद्धि, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार, उद्योगमा विद्युतको पहुँच वृद्धि एवं निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृहलाई बर्खामा जडित क्षमता अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नका लागि प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा आउने वनको समस्या तथा स्थानीय अवरोध अन्त्य र जग्गा प्राप्तिमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
