नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डोल्पामा निर्माण हुन लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनमा राय/सुझाव मागेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार सूचना सार्वजनिक गरी जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२,३,४,५ र ६ नम्बर वडा तथा मुड्केचुला गाउँपालिकाको ४,५,६,७ र ८ प्रभावित हुने गरी निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको इआइएमा सम्बन्धित सरोकारवालाको राय/सुझाव मागेको हो ।
मन्त्रालयले प्रवर्द्धक कम्पनीले पेश गरेको इआइए स्वीकृत गर्नु अगाडि आयोजनाको संरचना तथा जलाशयबाट हुने डुबान क्षेत्रका लागि ५२.७६ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने हुँदा यी संरचना निर्माण गर्दा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट राय/सुझाव मागेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीले बुझाएको इआइए रिपोर्टमा आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा मध्ये १३.५७ हेक्टर निजी स्वामित्वको जग्गा हुनेछ । ३९.२१ हेक्टर (शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवती क्षेत्रको १४.९३ हेक्टर र २४.२६ हेक्टर डिभिजन वन कार्यालय मातहतको क्षेत्र सहित) सरकारी जग्गा हुने कम्पनीले पेश गरेको इआइए रिपोर्टमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९ को उपनियम (६) बमोजिम प्रतिवेदनमा राय/सुझाव दिन सम्बन्धित सरोकारवालाले इआइए प्रतिवेदन पढ्न वा कपी गरी लैजान पाउने हुँदा तोकिएका स्थानमा सार्वजनिक रूपमा राखिनुका साथै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरोकारवालाले आयोजना प्रभावित दुवै गाउँपालिका कार्यालयहरूमा, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दुनै, आदिवासी तथा जनजाती महासंघ नेपालको कार्यालय, सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको पुस्तकालय, त्रिभुवन विश्व विद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको पुस्तकालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा आयोजनाको इआइए रिर्पोट अध्ययनका लागि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
आयोजनाको इआइए स्वीकृत गर्ने क्रममा सरोकारवालाबाट आएका राय/सुझावलाई पनि ध्यानमा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र राय/सुझाव पेश गर्न भनेको छ ।
यो आयोजनाको नेपाल विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ । अहिले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक तथा आवासगृह निर्माणको काम भइरहेको छ । आगामी वर्षदेखि आयोजनाको संरचना निर्माणको काम सुरु गरी २०८६ साल असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
यो आयोजना २०७५ फागुन २७ गते सरकारद्वारा घोषित जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुँदैछ । आयोजनामा स्वपुँजी लगानी गर्नेलाई समूह क र ख गरी २ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । जसमध्ये समूह (क) मा विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको २६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । एचआइडिसिएलले पनि १० प्रतिशत लगानी गर्ने तय भएको छ । विद्युत प्राधिकरणले ९ प्रतिशत तथा कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि ५ प्रतिशत लगानी गर्नेछ । स्थानीय तह (प्रभावित क्षेत्रका जगदुल्ला र मडुकेखोला गाउँपालिका) ले १ प्रतिशत लगानी गर्नेछ ।
यस्तै, समूह (ख) अन्तर्गत देशभरका सर्वसाधारण नागरिकका लागि ३३ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित क्षेत्र तथा जिल्लाबासीका लागि १० प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ । आयोजनाको विद्युत प्रवाह हुने ४५ किलोमिटर लामो १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको रुट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि पनि ३ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।
आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत ४५ किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी बाफिकोट सबस्टेसनसम्म ल्याएर राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने गरी विद्युत प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता भएको छ । बाफीकोटमा जोडिएको विद्युत प्राधिकरणको १११ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा प्रवाह गरी दाङस्थित घोराई सबस्टेसनमा ल्याइनेछ ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा वार्षिक ६२३.४७ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको १२ वर्षमा ऋण लगानी चुक्ता गर्ने प्रक्षेपण छ । यही कम्पनी अन्तर्गत नै ८२.३ मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’ पनि निर्माण हुँदैछ । यो आयोजना अहिले अध्ययनको चरणमा छ ।
