नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । लगानी बाेर्ड नेपालकाे ५४ औं बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि एसजेभीएन लाेअर अरूण पावर डेभलपमेण्ट कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता सहमतिको अन्तिम मस्यौदालाई स्वीकृत गरेकाे छ । बार्डले स्वीकृत गरेकाे मस्याैदाकाे दस्तावेजलाई अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री परिषदबाट पीडीए मस्यौदा अनुमोदनपछि आगामी बुधबारदेखि हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा सो पीडीएमा लगानी बोर्ड र प्रर्वद्धक कम्पनी सतलज निगमबीच सम्झौताको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकाे अध्यक्षतामा बसेकाे बाेर्ड बैठकले अनुमाेदन गरेकाे मस्याैदाअनुसार एसजेभीएन लाेअर अरूण पावर डेभलपमेण्ट कम्पनीले २१ प्रतिशत निशुल्क विद्युतसहित ०.९ प्रतिशत नगद राेयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछ ।
बाेर्डका सहसचिव एवम् प्रवक्ता अमृत लम्सालले २१ प्रतिशत निशुल्क ऊर्जाका साथै ०.९ प्रतिशत रोयल्टी बापतको थप नगदै सरकारलाई दिने गरी पीडीए मस्यौदा तयार गरिएको र यसअघिका भन्दा पीडीए केही परिष्कृत रहेको जानकारी दिए । यसअघि सरकारले भारतका दुई कम्पनीसँग अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली, कोरियाको एक कम्पनीसँग माथिल्लो त्रिशुली ए तथा र चीनको एक कम्पनीसँग सँग मस्याङदी जलविद्युत आयोजनाको लागि पीडीए गरिसकेको छ ।
यसैगरी पीडीए मस्यौदामा जलस्रोत नीति २०५८ अनुसार १५ वर्षसम्मको लागि ऊर्जा रोयल्टी बापत ७.५ प्रतिशत तथा क्षमता रोयल्टीबापत प्रतिकिलोवाट ४ सय रुपैयाँ र त्यसपछिका २५ वर्ष ५ प्रतिशतका दरले थप रोयल्टी दिनेछ । सोअनुसार ४ सय रुपैयाँको रोयल्टीमा प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले थपिनेछ । त्यसैगरी १५ वर्षपछि ऊर्जा रोयल्टीबापत १२ प्रतिशत तथा क्षमता रोयल्टीबापत प्रतिकिलोवाट १८ सय रुपैयाँ बुझाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । १८ सय रुपैयाँ पनि प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतको दरले वृद्धि हुनेछ । यसअघि सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा क्षमताबापतको रोयल्टीमा ५ प्रतिशत वृद्धिको प्राबधान राखेको थिएन ।
यसैगरी अरुण तेस्रोसँगको पीडीएमा आयातित निर्माण सामाग्रीमा भन्सार छुट दिएकोमा यस आयोजनाको हकमा भने छुट नहुने भएको छ । प्रवक्ता लम्सालका अनुसार पहिलेको पीडीएमा आयातित निर्माण सामाग्रीलाई दिदै आएको भन्सार छुट हटाइ स्वदेशी निर्माण सामाग्रीलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरिएको छ । साथै प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको प्रावधान पनि हटाइएको छ ।
पीडीए सम्झौता भएको ७ वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको परियोजनालाई २०८५ भित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरेमा १५ वर्षसम्मको लागि सतप्रतिशत र त्यपछिको ६ वर्षको लागि ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । परियोजनाले वन तथा वातावरण शुल्कवापत आयोजना सञ्चालन भएपछि प्रतिमहिना २ हजार ८८० रुपैयाँ शुल्क तिर्नेछ भने प्रति युनिट महसुल ४ रुपैयाँ ९९ पैसा भारतीय रुपैयाँ (७ रुपैयाँ ९८ पैसा नेपाली रुपैयाँ) हुनेछ ।
मस्यौदाअनुसार मुनाफा र दायित्व सम्बन्धी कानून परिवर्तन भएमा १ सय मिलियन रुपैयाँ अर्थात १० करोड रुपैयाँसम्म कुनै दायित्व नपर्ने र त्योभन्दा माथिको हकमा बराबरी अर्थात ५०–५० प्रतिशत मुनाफा बाँडफाँड हुनेछ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना तल्लो अरुणभन्दा ५ वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले त्यसपछि भने तल्लो अरुणको लागि विद्युत् नियमण आयोगको स्वीकृतिमा थप विद्युत् व्यापारको प्रबन्ध गरिने पीडीएमा उल्लेख छ । अरुण तेस्रो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरणपछिको अवस्थामा तल्लो अरुणको प्रर्वद्धक कम्पनीले अरुण तेस्रोको विजुली पनि विक्री गर्न सक्नेछ । तर, यसका लागि सरकारको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । पीडीएमा तल्लो अरुणको प्रर्वद्धक कम्पनीले अरुण तेस्रोको विद्युत् विक्री गर्ने ग्यारेण्टी गरेमा भने अरुण तेस्रोको उत्पादन पूर्ण रुपमा गर्नेछ । तर, व्यापार हुन नसकेमा पूर्ण उत्पादन गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहनेछ ।
सरकारले निशुल्क ऊर्जा ढल्केबर सबस्टेशनमार्फत पाउनेछ । तर, नेपालले चाहेमा सो निशुल्क ऊर्जा प्रतिस्पर्धी दरमा भारत वा अन्य देशमा विक्री गर्न सक्नेछ । परियोजना स्थलदेखि ढल्केबरसम्मको निशुल्क ऊर्जाको ह्वीलिङ चार्ज (प्रशारण लाइन प्रयोग गरेवापतको शुल्क) पनि निशुल्क हुनेछ ।
यसअघि बोर्डको ५३ औं बैठकको निर्णय अनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेको वार्ता समितिले एसजेभीएन लिमिटेड इण्डियासँग चरणबद्ध रुपमा वार्ता गरेकाे थियाे । एक साताभित्रै प्रर्वद्धक कम्पनीका साथै अन्य सरोकारवालासँग छलफल तथा वातावरण गरी तल्लो अरुणको पीडीए मस्यौदा तयार गरिएको थियो । वार्तामा भएकाे सहमति सहित परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको हो। बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि ९२.६८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ ।
कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण उर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्व तयारी समेत अगाडि बढिरहेको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको यस परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक-सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रस्तावकसँग १९ जनवरी २०२० मा भएको समझदारी पत्रको पालना सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजनाहरुको विकासको सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरुको सम्बन्धमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराए ।
बोर्ड बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिए । परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न सरकारका सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिए ।
