Nepal Purbadhar

मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१
Tuesday, May 14, 2024

मङ्लबार, जेष्ठ १, २०८१
Tuesday, May 14, 2024
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रमः थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने    पूर्वाधार विकासमा अन्तरतह तथा अन्तर निकाय समन्वय सुनिश्चित गरिने    आर्थिक वर्ष २०८१/८१ काे नीति तथा कार्यक्रमः बूढीगण्डकी र नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु थालिने   सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रमः बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने    १० महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च, पुँजीगत खर्च ३७.०४ प्रतिशत मात्रै भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्न ६३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ चाहिने   राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक    सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइयाे,विद्युत उत्पादन ११ हजार मेगावाट पुर्याइने

हरित हाइड्रोजनको प्रगति ऊर्जा मन्त्री समक्ष पेश,नीति चाँडै ल्याउने बस्नेतको प्रतिबद्धता


काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयले हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिको विवरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बुझाएको छ । विश्व विद्यालयका सह–प्राध्यापक एवं हरित हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख विराजसिंह थापासहित केयुका प्राज्ञिक, औद्यौगिक संयोजक डा. राम लामा र ग्रिन हाइड्रोजन पीएचडी स्कलर इन्जिनियर लक्ष्मण लामाको नेतृत्व टोलीले मन्त्री समक्ष प्रगति विवरण बुझाएको हो ।

भेटमा मन्त्री बस्नेतले हरित हाइड्रोजन नीति चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थापाले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालय अहिले हरित हाइड्रोजन नीति बनाउने काममा लागेकाले चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता आएको बताए ।

टोलीले आइतबार नै अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतलाई भेटी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘हामीले अर्थमन्त्री ज्यूलाई भेटेर हरित हाइड्रोजन टेक्नोलोजी अपनाउन आरएण्डडी र पाइलट प्रोजेक्टका लागि बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, थापाले भने ।

काठमाडौं विश्व विद्यालयले देशमा जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएको हुँदा विशेष गरी बर्खा यामको विद्युत खपत बढाउन हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । विश्व विद्यालयको अध्ययन अनुसार विद्युत महसुल समायोजन गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न आर्थिकरूपले सम्भाव्य छ ।

विश्व विद्यालयले हरित हाइड्रोजन नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । साथै काठमाडौ विश्वविद्यालयले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयसँग हाइड्रोजन कार्यक्रम अघि बढाउन १० करोड समेत माग गरिएको डा. लामाले जानकारी दिए ।


Read Previous

सिंहदरबारको फोहर व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ

Read Next

बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड

Leave a Reply

Your email address will not be published.