Nepal Purbadhar

मङ्लबार, बैशाख २५, २०८१
Tuesday, May 7, 2024

मङ्लबार, बैशाख २५, २०८१
Tuesday, May 7, 2024
बागलुङको विकट गाउँ रमुवामा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइनकाे विद्युत केयुले साधारणीकरण सञ्चार-ढाँचाको २ दशक विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गोष्ठी आयोजना गर्ने नारायणगढ-बुटवल सडक कालोपत्र गर्न नेपालकै ठूलो ‘हटमिक्स प्लान्ट’ जडान पहुँचमार्ग जीर्ण हुँदा राहुघाट र सहायक नदीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई समस्या    सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतकाे रकम भुक्तानी नहुँदा मध्यभोटेकोशीको काम प्रभावित विद्युत नियमन आयोग स्थापनाको ५ वर्ष, १ हजार बढी निवेदन उपर कारबाही ग्लोबल आइएमई बैंक र बडीमालिका नगरपालिकाबिच कर्जा सहजीकरण सम्झौता हरिचोक-याम्दी सडक समयमा नबन्दा हिलो र धुलोले यात्रुलाई सास्ती   

हरित हाइड्रोजनको प्रगति ऊर्जा मन्त्री समक्ष पेश,नीति चाँडै ल्याउने बस्नेतको प्रतिबद्धता


काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयले हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिको विवरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बुझाएको छ । विश्व विद्यालयका सह–प्राध्यापक एवं हरित हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख विराजसिंह थापासहित केयुका प्राज्ञिक, औद्यौगिक संयोजक डा. राम लामा र ग्रिन हाइड्रोजन पीएचडी स्कलर इन्जिनियर लक्ष्मण लामाको नेतृत्व टोलीले मन्त्री समक्ष प्रगति विवरण बुझाएको हो ।

भेटमा मन्त्री बस्नेतले हरित हाइड्रोजन नीति चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थापाले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालय अहिले हरित हाइड्रोजन नीति बनाउने काममा लागेकाले चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता आएको बताए ।

टोलीले आइतबार नै अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतलाई भेटी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘हामीले अर्थमन्त्री ज्यूलाई भेटेर हरित हाइड्रोजन टेक्नोलोजी अपनाउन आरएण्डडी र पाइलट प्रोजेक्टका लागि बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, थापाले भने ।

काठमाडौं विश्व विद्यालयले देशमा जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएको हुँदा विशेष गरी बर्खा यामको विद्युत खपत बढाउन हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । विश्व विद्यालयको अध्ययन अनुसार विद्युत महसुल समायोजन गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न आर्थिकरूपले सम्भाव्य छ ।

विश्व विद्यालयले हरित हाइड्रोजन नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । साथै काठमाडौ विश्वविद्यालयले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयसँग हाइड्रोजन कार्यक्रम अघि बढाउन १० करोड समेत माग गरिएको डा. लामाले जानकारी दिए ।


Read Previous

सिंहदरबारको फोहर व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ

Read Next

बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड

Leave a Reply

Your email address will not be published.