धना ढकाल 
काठमाडौं । देशको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा अहिले विद्युत जडित क्षमता २६ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार निर्माण सकिन लागेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत थपिँदा चालू आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को अन्त्यमा यो क्षमता बढेर ३ हजार मेगावाट पुग्दैछ । बर्खामा मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन थालेपछि गत वर्षदेखि नेपालको विद्युत भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यात हुन थालिसकेको छ । यो देश तथा जलविद्युतमा लगानी गर्ने प्रवद्र्धकका लागि खुशीको कुरा हो । तर, देशको विद्युत जडित क्षमता बढिरहँदा सरकारको ध्यान आन्तरिक खपत वृद्धिमा भने खासै गएको देखिँदैन । विद्युत उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धिको अवस्था ज्यादै न्यून छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ बैशाख २५ गते जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) मा ५ वर्षभित्र विद्युत खपत प्रतिव्यक्ति ७ सय युनिट र १० वर्षभित्र १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारित छ । स्वेतपत्रले निर्धारण गरेको ५ वर्षको अवधि आगामी बैशाखमा गुज्रिँदैछ । तर, गत आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) सम्मको तथ्यांकअनुसार विद्युत खपत वृद्धि लक्ष्यको आधा मात्रै प्रतिव्यक्ति ३५१ युनिट पुगेको छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकलाई माग बमोजिमको विद्युत दिन प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रणालीको सञ्जाल तीव्ररूपमा नबढाउने हो भने बाँकी ५ वर्षभित्र विद्युत खपत दर प्रतिव्यक्ति १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकिने सम्भावना कम देखिन्छ ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले विद्युतको उच्च माग १७ सय मेगावाट हाराहारी छ । आन्तरिक विद्युत खपत जडित क्षमता नजिक पुग्न नसकेकै कारण बर्खामा जलविद्युतगृहले अधिकतम क्षमतामा उत्पादन गर्ने विद्युत खेर जाने जोखिम वर्षेनी बढिरहेको छ । बर्खामा उपयोग हुन नसकेको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने वातावरण थप सहज बन्दै गइरहेको त छ । तर, हरेक वर्ष जलविद्युत उत्पादनको जडित क्षमता पनि थपिँदै जाँदा खेर जाने विद्युतको परिमाण समेत बढिरहेको छ । बर्खाको विद्युत खेर जाने अवस्थाले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको लगानी जोखिम बढाएको छ । विद्युत उत्पादन बढाउन सयौं जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन हुँदादेखि नै आन्तरिक विद्युत खपत पनि बढाउने दीर्घकालीन योजना ल्याउन नसकिएका कारण नै बर्खाको विद्युत खेर जाने अवस्था आएको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको दुखेसो छ ।
‘सरकारले बेलैमा खपत बढाउने ठोस योजना नल्याएकाले बर्खाको विद्युत खेर जाने अवस्था आयो’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्की सरकारले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकास एवं विस्तारको काम नगरेकाले नै आन्तरिक विद्युत खपत तीव्ररूपमा बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘सरकारसँग विद्युत खपत बढाउने कुनै ठोस योजना नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युत उत्पादन बढ्दै गर्दा आन्तरिक खपत पनि बढाउने योजना पहिले नै बनाएर विद्युतीय पूर्वाधारमा लगानी गरेको भए आज बर्खामा अरबौंको विद्युत खेर जाने अवस्था आउने थिएन ।’
आन्तरिक विद्युत खपत बढ्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार जलविद्युतमा लगानी गर्ने निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई परिरहेको उनी बताउँछन् । उत्पादन भएको सबै विद्युत खपत हुन नसकेका कारण नै गत वर्ष बर्खामा निजी लगानीका ३ दर्जन बढी जलविद्युतगृहको विद्युत खेर जाँदा २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै आम्दानी गुम्यो । यो वर्ष पनि २ दर्जन बढी जलविद्युत आयोजना प्रसारण प्रणालीमा थप भइसकेकाले गत वर्षकोभन्दा बढी विद्युत खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्रलाई छ ।
‘आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाइरहेका छौं’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटवाल भने विद्युत उत्पादन बढ्दै गएकाले आन्तरिक खपत बढाउन हरेक नागरिकले आ–आफ्नो घरको भान्छाबाट सुरुवात गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी मन्त्रालयले नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना समेटिएको कार्ययोजना बनाइरहेको बताउँछन् ।
‘विद्युत खपत बढाउन के के उपायमा जान सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’ उनका अनुसार विद्युत खपत बढाउन कसको जिम्मेवारी के हुने भन्नेबारे पनि कार्ययोजनामा उल्लखे गरिने छ । अहिले मन्त्रालयले ल्याउने कार्ययोजनाबारे सरोकारवाला निकायको राय तथा सुझाव लिने कार्य भइरहेको उनी बताउँछन् ।
सरोकारवालाको राय/सुझाव आइसकेपछि कार्ययोजनाको मस्यौदा परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषदमा लगिने भेटवालको भनाइ छ । उनी एउटा व्यक्तिदेखि सरकारका हरेक तहले आ-आफ्नाेतर्फबाट विद्युत खपत वृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु पर्छ भन्ने बुझाइमा मन्त्रालय पुगेको बताउँछन् ।
‘हाम्रो तथ्यांकले वार्षिक २० प्रतिशत हाराहारीमा विद्युत खपत बढिरहेको देखाउँछ’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारी लक्ष्य पूरा नभएपनि आन्तरिक विद्युत खपत वार्षिक २० प्रतिशत हारहारीमा बढिरहेको बताउँछन् । ‘देशभित्रको विद्युत खपत बढ्दै नबढेको भने होइन । हाम्रो तथ्यांकले वार्षिक २० प्रतिशत हाराहारीमा विद्युत खपत बढिरहेको देखाउँछ,’ उनी भन्छन्,‘यो धेरै राम्रो हो । ६ वर्ष अगाडिको खपतसँग तुलना गर्ने हो भने यो परिमाण दोब्बर नै हो ।’
उनी ६ वर्ष अगाडि विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउँदा वार्षिक ४ अर्ब युनिट विद्युत खपत रहेकोमा अहिले बढेर १० अर्ब युनिट नजिक पुगेको बताउँछन् । विकसित देशहरूमा वार्षिक ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै विद्युत खपत बढ्नेमा नेपालको खपत वार्षिक २० प्रतिशत बढ्नु राम्रो भएको घिसिङ दाबी गर्छन् । पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका काम बढ्दै जाँदा समेत विद्युत खपतको ग्राफ माथि जाने उनको भनाइ छ ।
विद्युत खपत वृद्धि मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्भर हुने घिसिङ बताउँछन् । ‘नेपालको अर्थतन्त्र जति माथि जान्छ, त्यही अनुपातमा विद्युत खपत वृद्धि हुँदै जाने हो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारको नीतिले पनि विद्युत खपतको अवस्थालाई निर्धारण गर्छ ।’
उद्योगलाई छैन पर्याप्त विद्युत
स्वदेशी उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत दिन सक्ने हो भने करिब १ हजार मेगावाट खपत तत्कालै बढाउन सकिन्छ । प्रसारण प्रणालीको पूर्वाधार बनेपछि लामो प्रतिक्षापछि होङ्सी सिमेन्टले माग बमोजिम विद्युत पायो । प्राधिकरणले केही उद्योगको विद्युत मागको लोड स्वीकृत गरेपनि विद्युतीय पूर्वाधार अभावमा अहिले थप लोड माग गर्ने सिमेन्ट उद्योग, धागो उद्योग, स्टिल उद्योगमा विद्युत आपूर्ति भएको छैन । यी उद्योगले प्राधिकरणले आज विद्युत दिने हो भने भोलि नै लिन सक्छन् । तर, विद्युत पुर्याउने पूर्वाधार नहुँदा उद्योगलाई माग बमोजिम विद्युत दिन प्राधिकरणले सकेको छैन ।
प्राधिकरणले फलाम, सिमेन्ट, डण्डी, धागो जस्ता बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई प्रतियुनिट ४ रुपैयाँमा विद्युत दिने हो भने न्युनतम १ हजार मेगावाट विद्युत खपत बढाउन सकिने उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।अहिले उद्यागका बोइलरहरू कोइला, डिजेल र भुसबाट चलिरहेका छन् । बोइलर चलाउन भुस पनि सहजरूपमा पाइने अवस्था छैन । डिजेलको मूल्य आकाशिएको छ । यो अवस्थामा उद्योगका बोइलरलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो ।
बोइलरलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने वातावरण बन्ने हो भने तत्कालै ५ सय मेगावाट खपत बढ्ने उद्योगीहरूको दाबी छ । सरकारले बोइलरहरूलाई कोइला, डिजेल र भुस खपतबाट प्रतिस्थापन गरी विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने वातावरण बनाई ५ देखि १० वर्षसम्म कम महसुल दरमा विद्युत दिने नीति ल्याएर खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
पेट्रोलियम खपत निरुत्साहित गर्न उद्योग तथा होटलका बोइलरलाई पनि विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिनेदेखि विद्युत महसुल दरमा समेत सहुलियत दिएर सस्तो बनाउने विषय मन्त्रालयको कार्ययोजनामा समेटिन लागेको सह–सचिव भेटवाल बताउँछन् । कार्ययोजनामा बढी विद्युत खपत गर्नेलाई बढी महसुल लिने नभई कम महसुल दर कायम गर्न प्रस्ताव गरिएकाले उद्योगहरूलाई पनि पूर्णरूपमा विद्युतीयमा रुपान्तरण हुन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
विद्युतको सुविधा पाउने सुनिश्चित नभइकन नयाँ उद्योग पनि खुल्दैनन् । विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पहुँचको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने नयाँ उद्योगको संख्या थपिन्छ । तर, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको समस्याले उद्योगहरूले माग बमोजिम विद्युत पाउने अवस्था छैन ।
सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर उद्योगको विद्युत खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु पर्ने इपान उपाध्यक्ष कार्की बताउँछन् । उनी उद्योगलाई दिने विद्युतको महसुल दर घटाएर समायोजन गर्दा मात्रै पनि विद्युत खपत बढ्ने दाबी गर्छन् । ‘निर्यातभन्दा आन्तरिक खपत वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रमा बढी योगदान पुग्छ । त्यसका लागि सरकारले अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना बनाएर लगानी गरी विद्युत खपत वृद्धि हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन् ।
यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने औद्योगिक ग्राहकको विद्युत खपत बढाउन धेरै काम गरेको बताउँछन् । उद्योगलाई माग अनुसार विद्युत उपलब्ध गराएर खपत बढाउन औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतीय संरचनाको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ । उनी प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना विस्तार गरिरहेकै कारण अहिले धेरै उद्योगहरू आउने अवस्थामा रहेको तर्क गर्छन् । यसले आन्तरिक विद्युत खपत परिमाणलाई अझै बढाउने उनको दाबी छ ।
सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यपछि विद्युत खपत दर बढाउन हरेक वर्षको बजेटमार्फत विविध घोषणा गर्ने गर्दछ । तर, हरेक पटक आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन हुँदैन । विद्युत उत्पादनकै अनुपातमा आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र थप चलायमान भई उद्योग, व्यवसाय फस्टाउनुका साथै देशभित्रै रोजगारीको अवसर पनि सृजना हुन्छ । तर, संरचना अभावमा आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन नसकेपछि अहिलेका लागि छिमेकी देशमा निर्यातको विकल्पमा जानै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
नेपालको विद्युत छिमेकी देशमा निर्यात गर्नुभन्दा आन्तरिक खपत बढाउँदा बढी लाभ हुने जान्दा जान्दै पनि पूर्वाधार अभावमा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण अहिले बर्खाको विद्युत निर्यात बढाउने तयारीमा लागिरहेका छन् । जलविद्युतमा भएको लगानी खेर जान नदिन पनि विद्युत निर्यातमा जानुपर्ने विकल्प अहिलेका लागि उत्तम देखिन्छ ।
‘बर्खा र हिउँदमा समानरूपले विद्युत उपलब्ध हुन थालेपछि मात्रै आन्तकि खपत स्वतः बढ्छ’
जलविद्युत प्रवर्द्धक मोहनबिक्रम कार्की देशभित्र विद्युत खपत बढाउन जरुरी भएपनि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको समस्याले त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । उनी बर्खाको विद्युतको खपत बढाउन मात्र नभई एक पटक बढिसकेको माग बमोजिम सुख्खा याममा पनि आपूर्ति व्यवस्थापन हुन सकेमा नागरिकले ढुक्कसाथ विद्युत खपत गर्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।
‘बर्खामा बढी विद्युत खपत गर्नुपर्यो भनेर मात्रै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सबै वर्गका उपभोक्तालाई बर्खा र हिउँदमा समानरूपले विद्युत दिने वातावरण बनाउनु पर्छ । बर्खाकै लागि मात्रै खपत बढ्ने अवस्था छैन।’ प्रसारण र वितरण प्रणालीको समस्याकै कारण अहिलेका लागि खपत हुन नसकेर बढी भएको विद्युतको बजार व्यवस्थापन गर्न निर्यात नै पहिलो विकल्प भएको उनको भनाइ छ ।
आगामी असारसम्ममा जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्न लागेको तर विद्युतीय संरचना अभावमा उच्च माग १७ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्रै भएकाले तत्कालका लागि नेपालको विद्युत बर्खामा भारतलाई दिने र हिउँदमा भारतबाट लिने नै उपयुक्त बाटो भएको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो अहिलेको उच्च माग करिब १७ सय मेगावाट हाराहारी मात्रै छ । अफ पिक आवरको विद्युत माग अझै कम छ । त्यकारण पनि यो वर्ष बर्खामा हामीले हाम्रो विद्युत भारतलाई दिने र हिउँदमा लिने नै हो,’ उनी भन्छन् ।
विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय पूर्वाधारमा थप लगानी आवश्यक
प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको पूर्वाधार अभाव नै आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धिमा अहिले मुख्य बाधक बनेको छ । अहिले मौजुदा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले उत्पादन भएको विद्युतको सबै लोड धान्न नसक्ने र निर्माणाधीन विद्युतीय संरचना विविध कारणले समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने तथा आवश्यकता बमोजिम विद्युतीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसक्दा आन्तरिक विद्युत खपत तीव्ररूप वृद्धि हुन सकेको छैन ।
‘आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको नेटवर्क सुधार गर्नुपर्छ’
जलविद्युत प्रवर्द्धक एवं स्वेतगंगा हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवर्णदास श्रेष्ठ आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको नेटवर्क सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी हरेक क्षेत्रको घरधुरीको संख्या हेरेर त्यहाँको विद्युत खपत गर्न सक्ने क्षमता बमोजिम वितरण ट्रान्सफर्मरको क्षमता थप गरी उपभोक्ताले अधिकतम विद्युत खपत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘घरायसी खपत बढाउनका लागि टोल–टोलको वितरण प्रणाली सुधार गर्दै जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वितरण ट्रान्सफर्मर थप गर्दै जाँदा वितरण लाइन पनि माग बमोजिमको विद्युत लोड धान्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गरिनुपर्छ ।’ उनी अहिले घरायसी ग्राहकको घरमा गरेको वायरिङ बत्ती बाल्नका लागि मात्रै भएकाले बढी विद्युत खपत हुने उपकरण उपयोगका लागि वायरिङको पनि स्तरोन्नति गर्न प्राधिकरणले आह्वान गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी प्राधिकरणले सहजरूपमा घरायसी ग्राहकको ५/६ एमपिएरको मिटरको स्तरोन्नति गरेर ३० एमपिएरसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनी दिन्छन् ।
प्राधिकरणले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका नयाँ संरचना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने तथा भएका संरचनाको स्तरोन्नति गर्ने काम नियमितरूपमा गरिरहेको नै छ । तर, विद्युत उत्पादनको तुलनामा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको संरचनाको पहुँच कम छ । प्राधिकरणले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको पहुँच पुगेको स्थानमा पनि गुणस्तरीय विद्युत दिन सकेको छैन । यही कारण उत्पादन भएको सबै विद्युत देशभित्र खपत गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका पूर्वाधारको कमी छ ।
भएका पूर्वाधारले नधान्ने र निर्माणाधीन पूर्वाधार पनि विविध कारणले समस्याग्रस्त हुँदा बर्खामा सबै विद्युत उपयोग हुन सकेको छैन । विद्युत खपत अझै बढाउन विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनमा ठूलो लगानी चाहिएको उनको भनाइ छ । देशभरको विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक लगानीको खाका प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
‘विगत ५/६ वर्षमा विद्युत प्राधिकरणले कमाएको नाफाको ठूलो हिस्सा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना निर्माणमा खर्च भएको छ । प्राधिकरणले यो लगानी नगरेको भए अहिले दैनिक १६ घन्टासम्म फोर्स लोडसेलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । त्यसकारण, विद्युत उत्पादन जत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रसारण र वितरण प्रणालीका संरचना निर्माण पनि हो । त्यसकारण, यो क्षेत्रमा अझै लगानी चाहिएको छ’ उनी भन्छन् ।
विद्युत उत्पादन मात्रै बढाएर ग्राहकसम्म पुर्याउन सकिएन भने खेर जाने अवस्था आउने उनी बताउँछन् । विद्युत खेर जाने अवस्था आउन नदिन प्राधिकरणले प्रसारण र वितरण प्रणालीका संरचना निर्माणमा लगानी गरेर धेरै हदसम्म सुधार गरेको उनी बताउँछन् ।उत्पादन भएको सबै विद्युत खेर जान नदिन उच्च क्षमताको प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधारमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युत प्राधिकरणले ४०० केभी तथा २२० केभी प्रसारण लाइनको सञ्जाल बनाउने योजनामा काम त गरिरहेको छ । तर, प्रसारण लाइनको सञ्जाल खडा गर्न ठूलो लगानी आवश्यक छ । निर्माणमा गइसकेका प्रसारण लाइनको निर्माणमा पनि विविध कारणले ठाउँ–ठाउँमा समस्या छ ।
आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अहिले २० वटा सबस्टेसन, वरिपरी २२० केभीको प्रसारण लाइन र भूमिगत २२० र १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अन्तिम चरणको अध्ययन गरी जग्गा अधिग्रहण गरेर अगाडि बढेको घिसिङ बताउँछन् । प्रसारण लाइनको यो सञ्जाल निर्माणका लागि मात्रै ५ वर्षमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी चाहिएको उनी बताउँछन् । यति लगानी गरेर विद्युतीय संरचना बनाउन सकियो भने उपत्यकाको ३ हजार ५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
महसुल दरमा समायाेजन
सरकारले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन लामो समयदेखि विद्युतीय चुलो तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । तर, उपत्यकासहित देशभरको कमजोर विद्युत वितरण प्रणालीमा उपभोक्तालाई विश्वास नै छैन । आयातित ग्यासको तुलनामा लागतका हिसाबले विद्युतीय चुलो सस्तो नै पर्ने भए पनि आजको दिनदेखि भान्छामा विद्युतीय चुलो उपयोग गर्न सुरु गर्दा भोलि भोकै भइने हो कि भन्ने आशंकाले उपभोक्ता यो विकल्पमा गइहालेका छैनन् । केही उपभोक्ताले घरमा विद्युतीय चुलो राखेपनि ग्यास नै उपयोग गरिरहेका छन् ।
देशभित्र उत्पादन भएको विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदा बर्खाको खपत बढाउनका लागि मात्रै भए पनि विद्युत महसुल दर कम गरेर घरायसी उपभोक्तालाई विद्युतीय उपकरणको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । बढी विद्युत उत्पादन हुने समयमा विद्युतको महसुल कम गर्ने हो भने उपभोक्ताले महंगो आयातित ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुलोको उपयोग गर्न थाल्ने सम्भावना रहन्छ । फ्रिज, एसी, कुलर जस्ता उपकरणको उपयोग पनि बढ्छ । महसुल दर कम हुँदा पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीको उपयोग समेत बढ्छ । यसले आयातित पेट्रोलियम प्रतिस्थापन भई देशको व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । साथसाथै, सस्तो विद्युत पाउँदा घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संख्या पनि स्वतः बढ्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याउन लागेको कार्ययोजनाले विद्युतीय चुलोको उपयोगमा घरायसी उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्ने सह–सचिव भेटवाल बताउँछन् । ‘विद्युतीय चुलोको उपयोग बढाउन अहिले ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरेर विद्युत महसुल दरमा सहुलियत दिएर सस्तो बनाउने योजना कार्ययोजनामा समेट्दैछौं,’ उनी भन्छन्, ‘ग्यासको सहुलियत विद्युत महसुलमा दिँदा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नेको संख्या पनि बढ्नेछ भन्ने लाग्छ ।’ उनी घरभित्रको भान्छाबाट ग्यास प्रतिस्थापन गर्न उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत चाहिने हुँदा वितरण प्रणालीको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी यो विषयलाई पनि कार्ययोजनामा समेटिने बताउँछन् ।
‘ग्यास विस्थापन गरेर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिसकेपछि खाना बसाल्ने बित्तिकै विद्युत जाने समस्या आउनु दिनु हुँदैन । त्यसकारण, विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार देखि विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन, चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय उपकरणको खरिदमा छुट, एलपिजीमा दिँदै आएको सहुलियत कटौती गरी विद्युत महसुलमा सहुलियतमा रुपान्तरण गर्ने, लगायत विषय कार्ययोजनामा समेट्दै छौ’, उनी भन्छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय एक्लैले विद्युत खपत बढाउन नसक्ने हुँदा घरायसी ग्राहकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रचार–प्रसार पनि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् । विद्युतीय चुलो आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गरी अरबौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोक्ने तथा आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने एकमात्र विकल्प हो । तर, हरेक घरमा विद्युतीय चुलोको उपयोग गर्न दिगो र गुणस्तरीय विद्युतको सुनिश्चितता विद्युत प्राधिकरणले गरिदिनुपर्छ ।
विद्युत खेर जाने अवस्था आउन नदिन नागरिकलाई विद्युत खपत गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकार र विद्युत प्राधिकरणले प्रचार–प्रसार गर्न आवश्क रहेको इपानउपाध्यक्ष कार्की बताउँछन् । ‘विद्युत बढी उत्पादन हुने समयमा नै आयातित ग्यास प्रतिस्थापनका लागि आन्तरिक खपत बढाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् । सरकारले अहिले ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरी विद्युत महसुलमा छुट दिएर नागरिकलाई विद्युतीय चुलो उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने हो भने खपत स्वतः बढ्ने उनको भनाइ छ ।
उनी सुरुवाती चरणमा कुनै एउटा क्षेत्रको वितरण प्रणालीको सुधार गरी त्यहाँका सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलोको उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । विशेष गरी बढी जनघनत्व भएका ठूला सहरको वितरण प्रणाली सुधार गरेर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने अल्पकालिनरूपमा खपत वृद्धि गर्न सकिने उनको तर्क छ । उनी अहिले भएकै वितरण प्रणालीले धान्ने गरीको अल्पकालीन योजना ल्याएर आन्तरिक खपत बढाउने एकमात्र विकल्प नै विद्युतीय चुलो रहेको दाबी गर्छन् ।
सरकारले विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलो प्रयोगमा सहुलियत बढाउन सक्ने हो भने आन्तरिक विद्युत खपतको ग्राफ माथि जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।
विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन
आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन पनि राम्रो विकल्प हो । विद्युतीय सावारी साधनको उपयोग बढाउँदा देशमै उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढ्नुका साथै आयातित पेट्रोलियम इन्धनको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सँगसँगै सरकारको शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य भेटउन पनि योगदान पुग्छ ।
अहिले सडकमा २ पाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन गुडिरहेको देखिन्छ । पेट्रोलियम गाडीभन्दा विद्युतीय गाडीको मासिक खर्च कम हुने कुरा सर्वसाधारणले बुझ्दै गएपनि चार्जको समस्याले लामो दुरीका लागि यात्रा गर्न नसकिने हो कि भन्ने आशंकाले गर्दा संख्या बढाउन सकिएको छैन । तर, दीर्घकालिन योजना बनाएर चार्जिङ स्टेसनका पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने हो भने विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढाई आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युतीय सवारी साधनमा २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत हुँदा पेट्रोलियम आयात पूर्णरूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् । उनी लागतका हिसाबले विद्युतीय सवारी पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा १५ गुणा सस्तो हुँदा सबै सवारी साधन विद्युतीयमा रुपान्तरण गरी चार्ज गरेर सञ्चालन गर्दा वार्षिक ४ खर्बको पेट्रोलियम आयात पूर्णरूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् ।
विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेको उनी बताउँछन् । निजी क्षेत्रले बनाउने चार्जिङ स्टेसनका लागि तत्कालै विद्युतीय संरचना र ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन कै लागि देशभरका विभिन्न स्थानमा ५१ वटा तीव्र गतिका चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेपछि अहिले निजी क्षेत्रले पनि १ सय भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेको उनी बताउँछन् ।
विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनकै लागि अब नयाँ पेट्रोल पम्प खोल्ने अनुमति नदिइ पेट्रोल पम्प भएका स्थानमा नै ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनुपर्ने जलविद्युत प्रवर्द्धक श्रेष्ठ बताउँछन् । चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढायो भने विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्न गई विद्युत खपत पनि बढ्ने उनी बताउँछन् ।
