नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वाधार आयोजना निर्माणका काम अब तीन सिफ्ट वा चाैबिसै घण्टा गर्ने तयारी गरेकाे संसद समक्ष वाचा गरेका छन् ।
संसदबाट विश्वासकाे मत लिनुअघि सरकारकाे प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै आफु दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दैनिक २० घण्टासम्म लोडसेडिङ रहेकाे, औद्योगिक क्षेत्र मात्रै होइन, जनजीवन नै अस्तव्यस्त रहेकाे उल्लेख गरे ।
‘त्यो स्थितिमा उज्यालो नेपाल अभियान घोषणा गरियो । कतिपय सब–स्टेशनमा तीन सिफ्टमा चौबिसै घण्टा काम हुने वातावरण मिलाइयो । र, लोडसेडिङलाई इतिहासको विषय बनाइयो । त्यसले अन्धकारमात्र हटाएन, राष्ट्रको आत्मविश्वास पनि बढायो । आज प्राधिकरण नाफामा गएको छ’ उनले भने ।
लोडसेडिङलाई इतिहास बनाउन जसरी काम भएकाे थियाे, त्यस्तै गरी सडकमा पनि किन तीन सिफ्टमा काम हुन सक्दैन ? भवन निर्माणमा किन चौबीसै घण्टा काम हुन सक्दैन ? भनेर उनले प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणको त्यो अनुभव अब सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागू गरिने उल्लेख गरे । ‘विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा हुने, लागत र समय बढ्ने विकृति अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधनलगायत नीतिगत सुधार दृढताका साथ अघि बढाइनेछ’ उनले भने ।
देशको कायापलट गर्ने हो भने लगभग ६० खर्ब रूपैयाँ विकास खर्च जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाेमा पनि उनकाे जाेड थियाे । राजनीतिकर्मी कहीं न कहीँ चुकेका कारणा नै लाखौं युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु परेकाे, ५० लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीमा रहेकाे, विश्वविद्यालयहरू क्यालेण्डरसम्म बनाउन नसक्ने गरी भद्रगोल भएकाे, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट लगभग बाहिर गएकाे र विकास आयोजनाहरू यस्तो लथालिंग अवस्थामा भएकाे उनकाे स्वीकारोक्ती थियो ।
प्रधानमन्त्रीले रणनीतिक महत्वका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने ढिलाई कम गरी निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिने बताए ।
युटुलिटी कोरिडोरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी पूर्वाधारमा साझेदारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने, पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउनुका साथै अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनेमा जाेड दिए ।
उनले विकास आयोजनाको अनुगमनलाई नतिजामा आधारित बनाइने, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन–रूमको उपयोग समेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले समेत नियमित रूपमा अनुगमन गर्नेमा जाेड दिए ।
पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण र सेवाको गुणस्तरमा सुधार सरकारको मुख्य जोड दिने, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र स्रोतको सुनिश्चततासहित निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सरकारकाे प्राथमिकता रहने बताए ।
