नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । पूर्वाधार परियोजनामा पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा व्यवस्थापनमै कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन् ।
अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआईडी) र नेशलन डेमोक्रेटिक इष्टिच्यूट (एनडीआई) को सहयोगमा दायित्व नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालमा पूर्वाधार विकासको वृद्धिमा पुँजीगत खर्चमा गतिशिलता’ विषयक नीति संवादमा उनीहरुले यस्तो औल्याएका हु्न् ।
आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्ममै समस्या रहेको उनीहरुको भनाई थियो । हालसम्म बढीमा ७५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको तथा गत बर्ष ५४ प्रतिशत मात्र खर्च रहेको उल्लेख गर्दै परियोजना कार्यान्वयनका हरेक तहमा समस्या रहेकोले समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताए । परियोजना व्यवस्थापन, प्रबन्धन र प्रशासनमा समस्या रहेको उनीहरुको तर्क थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले पूर्वाधार क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा परियोजना व्यवस्थापनमै समस्या रहेको बताएका छन् । ‘परियोजनाको पुर्व तयारी कम भएकै कारण हामीकहाँ पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ, हचुवाको भरमा परियोजना छनोट गरिनु पनि खर्च कमको कारण हुन सक्छ ।’ उनले भने ‘जग्गा प्राप्ति, निर्माण सामग्रीको व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरणको उपलब्धता लगायतका पुर्व तयारीका कामनै पूरा नभई परियोजनामा बजेट बिनियोजन हुन्छ, यसमा समस्या छ ।’
अहिलेको खर्चको गति र बजेटले अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोउन्नति र दिगो विकास लक्ष्य हासिल असम्भव रहेको उनको तर्क थियो । ‘अहिले पनि प्रणाली बाहिरको प्रकृयामा विकास भईरहेको छ, अहिलेको ढाँचामा विकास सम्भव छैन ।’ उनले भने ‘अहिले भईरहेको खर्चको आधारमा देशलाई माथिल्लो अवस्थामा लान सक्ने अवस्था छैन ।’
आर्थिक बर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अघिनै बजेट सार्वजनिक गरेपनि यसबाट पुँजीगत खर्चमा सुधार नभएको बताउँदै उनले खरिद कानुनभन्दा यसको प्रशासनमा समस्या रहेको बताए । संघमा प्राविधिक जनशक्ति अझै कम रहेको तथा थप्नु हुँदैन भन्ने राजनीति चिन्तन हाबी भएको बताउँदै उनले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति कमजोर हुनुमा संघीय निजामति विद्येयक पारित गर्नमा ढिलाई हुनु पनि कारक देखिएको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष बीरेन्द्रराज पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा परियोजनाको पहिचानदेखि सञ्चालनसम्मका समस्यालाई केलाउनुपर्ने बताए । ‘खर्च नहुनुमा एउटै कारण मात्र छैन, विकासका सबै चक्रलाई हेर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारको लक्ष्य, योजना र प्रगतिका सुचकहरु छन् तर त्यो अनुसारको समग्र गुरुयोजना छैन, परियोजना छनोटदेखिनै समस्या छ, परिपक्व नभई परियोजनाको ठेक्का भएपछि यसमा खर्च गर्न समस्या छ ।’ विकास खर्च नहुनुमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने उनको तर्क थियो । उनले विकासलाई गति दिन जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा बलियो खरिद प्रशासन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
सरकारका पुर्व सचिव किशोर थापाले मुलुकमा चालु खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च अझै कमजोर रहेको बताउँदै तोकिएको समयमा परियोजना निर्माण जग्गा प्राप्तिको समस्या पनि मुख्य रहेको बताए । ‘जग्गा प्राप्तिका लागि यसको दर निर्धारण अनि राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र लगायतको जग्गा व्यवस्थापन गर्न ठूलो समस्या छ ।’ उनले भने ‘जग्गा प्राप्तिमा राजनीतिक र सामाजिक अर्थात तेस्रो पक्षले अवरोध गर्ने प्रवृत्ति पनि छ, समुदायले नबुझेर वा भड्काएर पनि समस्या आउने गरेको छ ।’ विकासका लागि सबैले आ–आफ्नो तहबाट पसिना बगाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानकी सहरी विकास विज्ञ डा. संगीता सिंहले पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षा प्रणालीमै समस्या रहेको बताइन । ‘पूर्वाधारमा हुने मागको आधारमा पाठ्यक्रम छैन, उतीर्ण गरेका जनशक्तिले किन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) वा अन्य डिजाइनका काम किन गर्न सकेनन भनेर प्रश्न उठ्छ ।’ उनले भनिन–‘मागमा आधारित जनशक्ति उत्पादन शिक्षा प्रणालीमै रहेको समस्याले उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।’
