नेपाल पूर्वाधार 
वारेन इभान्स एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का अध्यक्षको कार्यालयका वरिष्ठ सल्लाहकार (जलवायु परिवर्तन) हुन् । उनीसँग विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू, निजी संस्थाहरू तथा अन्य ठूला एजेन्सीहरूमा आबद्ध भई काम गरेको लामाे अनुभव छ । उनले दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा ४० वर्षभन्दा बढी समय व्यथित गरेका छन् । नेदरल्याण्डको रोटरडमस्थित इरास्मस विश्वविद्यालयबाट ‘सफा उत्पादन तथा जलवायु परिवर्तन नीति’ विषयमा विद्याबारिधी (पिएचडी) गरेका उनीसँग वातावरणीय स्वास्थ्य इन्जिनियरिङ र पर्यावरण सम्बन्धित शैक्षिक पृष्ठभूमि छ । काठमाडाैंमा गत शुत्रबार सम्पन्न नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को चौंथो संस्करणमा सहभागी हुन नेपाल आएको अवसरमा उनीसँग नेपाल पूर्वाधार डटकमका सम्पादक भीम गौतमले हरित पूर्वाधार तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरणलगायत विविध विषयमा गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सारः
तपाईंले जलवायु परिवर्तन र यसबाट विश्वभर परिरहेको प्रभाव नजिकबाट नियालीरहनु भएको छ । तपाईंको बुझाईमा विश्वका लागि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कति गम्भिर र संवेदनशील छ ?
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्षरूपमा देखिन सुरु भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका सम्बन्धमा २ दशकअघि गरिएको भविश्यवाणी आज आएर सबै साँचो हुँदै गइरहेको छ । अझ भनौं विश्वले प्रक्षेपण गरेकोभन्दा पनि तीव्र गतिमा जलवायुको प्रभाव पृथ्वी र पर्यावरणमा परिरहेको छ । हालै पाकिस्तानमा आएको भीषण बाढी, खडेरी, अमेरिका र युरोपका जंगलमा भइरहेको आगलागी, विश्वभरमा देखिएको गर्मी सबै जलवायु परिवर्तनको प्रभावको नतिजा हुन् । यी सबै घटना परिघटनाको भविश्यवाणी वैज्ञानिकहरूले पहिले नै गरेका थिए । तर, यथार्थमा भविश्यवाणी गरिएको भन्दा पनि तीव्र गतिमा बाढी पहिरो, खडेरी र गर्मी बढिरहेको छ ।
विश्वका विभिन्न देशको अहिलेको कार्बन उत्सर्जनको अवस्थालाई हेर्दा पनि यो प्रतिबद्धता अनुसार ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न सकिने अवस्था म देख्दिन । जलवायु परिर्वतनले सबैभन्दा बढी प्रभाव ग्रामीण समुदायको स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनमा पुर्याउँछ । नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकहरूले पनि यसबारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । समग्र देशलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउन आवश्यक तयारीहरूमा अध्ययन अनुसन्धान तथा लगानी बढाउनु पर्छ ।
यसको अर्थ के हो भने पृथ्वीको औसत तापक्रम लगभग १.२ डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ । पेरिस सम्झौताको उद्देश्य भनेको यो तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नु रहेको छ । अहिलेसम्मको तयारीको अवस्थाले यो महत्त्वकाक्षी लक्ष्य हासिल गर्न सकिने सम्भावना न्यून देखिन्छ । किनभने, हामी यो लक्ष्य भेट्टाउने बाटोमा हिँडेकै छैनौं । विश्वका विभिन्न देशको अहिलेको कार्बन उत्सर्जनको अवस्थालाई हेर्दा पनि यो प्रतिबद्धता अनुसार ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न सकिने अवस्था म देख्दिन । जलवायु परिर्वतनले सबैभन्दा बढी प्रभाव ग्रामीण समुदायको स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनमा पुर्याउँछ । नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकहरूले पनि यसबारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । समग्र देशलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउन आवश्यक तयारीहरूमा अध्ययन अनुसन्धान तथा लगानी बढाउनु पर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हेर्नुपर्दा नेपाल अहिले कुन अवस्थामा छ ?
विश्वका ठूला देशहरूको तुलनामा नेपाल र नेपाल जस्तै साना देशहरू कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने श्रेणीमा पर्छन् । तर, कम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा भने यी देशहरू अगाडि नै छन् । पश्चिम नेपालको खडेरी, तराईको बढ्दो गर्मी, पानीको अभाव, अत्याधिक वर्षा तथा बाढी पहिरो यी सबै जलवायु परिवर्तनको प्रभावले भइरहेको हो । गत वर्ष बर्खामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनासहितका धेरै संरचनामा क्षति पुग्ने गरी विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी पहिरो र यसबाट पुगेको क्षति सबैलाई स्मरण नै छ । यो पनि जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नै निम्तिएको प्राकृतिक प्रकोप थियो ।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण आएका प्राकृतिक विपत्तिले ग्रामीण समुदायको स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको हुन्छ । त्यसकारण, नेपाल र नेपाल जस्तै मुलुकले पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरणबारे ध्यान दिन जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि त्यसबाट पर्ने प्रभाव तथा गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीमा अध्ययन अनुसन्धान बढाउनु पर्छ । नेपाल समक्ष हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने ठूलो अवसर छ । बढ्दो हरित ग्यास उत्सर्जनले विश्वव्यापीरूपमा जलवायु परिवर्तनमा कहाँ प्रभाव पर्छ भन्नेबारे पहिचान गरी न्युनिकरणका उपाय पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपाल पनि जलवायु पविर्तनको उच्च जोखिममा छ भने त्यसको न्युनिकरणमा कस्ता चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ ? ती चुनौतीको सामना गरी प्रभाव न्युनिकरण गर्नका लागि के के उपायहरू हुनसक्छन् ?
म सन् १९७८ देखि नियमितरूपमा नेपाल भ्रमणमा आइरहेको छु । भ्रमणका क्रममा पहाडी क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनलाई प्रत्यक्षरूपमा अनुभुत गर्न पाएको छु । मेरो अवलोकनका आधारमा भन्नु पर्दा नेपालका लागि प्रमुख चुनौती भनेको जलवायु परिवर्तनको जोखिम र ती जोखिमहरू न्युनिकरणका लागि अनुकुलन वातावरण निर्माण गर्नु रहेको छ । विश्व समुदायले नेपालमा विशेष गरी हिमताल विष्फाेटपछिकाे बाढी (ग्लेशियर लेक आउटब्रष्ट फ्लड –जिएलएफ) ले निम्त्याउन सक्ने खतरालाई हेरिरहेको छ । हामीले लामो समयदेखि हिम ताल फुटेर आउने बाढीको सम्भावनाको अनुगमन गरिरहेका छौं । उच्च पहाडी क्षेत्रमा वर्षाको चाप र हिम नदीहरू द्रुतरूपमा पग्लने हुँदा त्यसले नेपालमा बाढी तथा पहिरोको चुनौती खडा गरेको छ । तर, विश्व समुदाय र नेपाल स्वयंबाट पनि यो चुनौतीको सामना गरी समाधानका उपाय के हुने भन्ने तयारी भएको छैन ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण युरोप र अमेरिकी देशहरूमा तातो लहर चल्ने, आगलागी हुने र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको प्रत्यक्षरूपमा महसुस गरिरहेका छन् । यसले विश्वका विकसित देशहरूलाई केही हदसम्म भए पनि गम्भीर र संवेदनशील बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण आउने यस प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपले यी देशलाई उच्च स्तरको जोखिमबाट जोगिने उपाय अपनाउन थप जिम्मेवार बनाउने छ भन्ने आशा लिएको छु ।
नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनो असर उसले उत्सर्जन गरेको हरित ग्यासका कारण नभई अन्य देशले उत्सर्जन गरेको हरित ग्यासका कारण हो । तर, नेपाल र नेपाल जस्तै विकासोन्मुख देशहरूले हरित ग्यास उत्सर्जन बढाउन जिम्मेवार धनी देशहरूलाई जलवायु अनुकूलन र जलवायु लचिलोपन क्षमता निर्माणमा सहयोग पुर्याउँदै आइरहेका छन् । नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनका घटनाले निम्त्याउने जोखिममा ध्यान दिई त्यसको न्युनिकरणमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण युरोप र अमेरिकी देशहरूमा तातो लहर चल्ने, आगलागी हुने र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको प्रत्यक्षरूपमा महसुस गरिरहेका छन् । यसले विश्वका विकसित देशहरूलाई केही हदसम्म भए पनि गम्भीर र संवेदनशील बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण आउने यस प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपले यी देशलाई उच्च स्तरको जोखिमबाट जोगिने उपाय अपनाउन थप जिम्मेवार बनाउने छ भन्ने आशा लिएको छु ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालसँग यसको असरसँग जुध्न कोष अभाव छ । यो अवस्थामा नेपालले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान प्राप्त गर्न सक्छ ?
नेपाल र नेपाल जस्तै देशहरूका लागि जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रमका लागि सहुलियतसहित आवश्यक पर्याप्त वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा यो देशले सम्भव भएसम्म हरित जलवायु कोष, जलवायु लगानी कोष र द्विपक्षीय दाताहरूबाट आर्थिक सहायता लिई जलवायु अनुकुलन कार्यक्र गनुपर्छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले पनि जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमका लागि सहायता गर्न सक्छ ।नेपालले जलवायु कोषबाट जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका सहरहरूमा जलवायु अनुकुलन खानेपानी आपूर्ति र ढल निकास प्रणालीलगायतका परियोजनाका लागि अनुदान सहायत प्राप्त गर्न सक्छ ।
एडिबी तथा अन्य विकास साझेदार एजेन्सीहरूबाट ग्यारेन्टीसहितको वित्तीय सहयोग लिई जलवायु अनुकुलन परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । नेपालले परम्परागतरूपमा आउने अनुदान सहायतामा मात्र भर नपरी विभिन्न प्रकारको स्रोत परिचालनबाट पनि जलवायु अनुकुलन परियोजनामा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम लक्षित बण्ड मार्फत वित्तीय स्रोत जुटाई त्यसको परिचालनका लागि विभिन्न कामहरू अहिले भइरहेका छन् । यो वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको नयाँ प्रयोग हुनेछ । यसबाट वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नयाँ बण्ड जारी गर्न यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
एडिबी तथा अन्य विकास साझेदार एजेन्सीहरूबाट ग्यारेन्टीसहितको वित्तीय सहयोग लिई जलवायु अनुकुलन परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । नेपालले परम्परागतरूपमा आउने अनुदान सहायतामा मात्र भर नपरी विभिन्न प्रकारको स्रोत परिचालनबाट पनि जलवायु अनुकुलन परियोजनामा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गहिरिँदै गइरहेका बेला निजी क्षेत्रलाई हरित पूर्वाधारमा लगानीका लागि कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ ?
सबै देशले हरित पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सुशासन, नीतिगत सुधार र पारदर्शी व्यवस्था कायम गरेको हुनुपर्छ । सरकारको नीतिगत तथा नियामक सुधारले मात्रै निजी क्षेत्रलाई हरित पूर्वाधार परियोजनामा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न आएको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणमा पनि योग्दान पुग्छ । नीतिगत सुधार र पारदर्शिता कायम गरी उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने काम सरकारले गरिदिएको अवस्थामा निजी क्षेत्र हरित पूर्वाधारमा लगानीका लागि उत्साहित भएर आउँछ ।
तपाईंले कुराकानीको क्रममा उल्लेख गरेका पहलहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ ?
नेपालले जलवायु अनुकुलन कार्यका लागि मैले भने अनुसारका पहलहरूको कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भनमा त म केही भन्न सक्न्दिन । यसबारेमा भन्नका लागि मसँग नेपालबारे पर्याप्त ज्ञान छैन । तर, मैले यतिका वर्षसम्म नेपाल आउँदा गरेको अनुभवका आधामा भन्नुपर्दा नेपालले उच्च स्तरको जोखिमको सामना गर्न सक्छ भन्ने महसुस गरेको छु । नेपालले जुनसुकै अवस्थामा पनि यी जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीको सामना गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । किनकी, जलवायु परिवर्तनका कारणले पर्यावरणमा देखिने प्रभाव रोकिने छैनन् । कुनै समयमा पुगेर यी प्रभावहरू नियन्त्रण बाहिर पुग्ने हुँदा अहिलेबाटै तीनलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ । नेपालका लागि मात्र होइन, विश्वका धनी मुलुकका लागि पनि यही अवस्था छ ।
नेपालको जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणका पहलहरूको कार्यान्वयनका लागि एडिबीले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?
एडिबी नेपालको जलवायु परिवर्तनको जोखिम र अवसरहरूका लागि सहयोग गर्न निकै इन्छुक छ । एडिबीका लागि पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्युनिकरणको क्षेत्र लगानीका लागि नयाँ हो । जलवायु परिवर्तनका असर न्युकिरण गर्न विकासका विभिन्न क्षेत्रहरू कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषणात्मक अनुसन्धान गरिनुपर्छ । ता कि, जलवायुको अवस्थालाई थप लचिलो बनाउन सकियोस् । एडिबी द्वपक्षीय विकास साझेदारहरू लगायत अन्य धेरै दाताहरूसँग मिलेर नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउन तयार छ । एडिबीले नेपाललाई अहिलेसम्म प्रदान गरेको अधिकांश ऋण सहयोग यातायात, ऊर्जा, खानेपानी, सामुदायिक विकासलगायत क्षेत्रमा छ ।
नेपालले पनि जलवायु जोखिम बुझी त्यसको न्युनिकरण गर्ने योजना बनाएर त्यससँग सम्बन्धित परियोजनाहरू लगानीका लागि तयार गर्नुपर्छ । यी परियोजना जलवायु अनुकुलन र समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने प्रकारको हुनुपर्छ । एडिबीले ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जन गर्ने उद्देश्य भएका परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सक्छ ।
विश्वमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढिरहेका बेला अबको ३ दशकपछिको अवस्था कस्तो हुने अनुमान गर्नुहुन्छ ?
बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु । विश्वका अधिकांश देशले नेट जिरो कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य निर्धारण गरेर यसमा काम गर्न पनि सुरु गरिसकेका छन् । तर पनि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेसम्बन्धमा अझै शंका छ । १.५ देखि २ डिग्री सेल्सियसबीचको भिन्नताले नेपाल जस्तो हिमालै हिमाल भएको देश र टापु राज्य भएका देशहरू जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन् ।
मैले यतिका वर्षदेखि संलग्नता जनाएका जलवायु वार्ता, सभा सम्मेलनपछि आउने परिणाम खासै राम्रो पाएको छैन । ती देशका राजनितिक नेतृत्वले इमानदारिता नदेखाउँदा परिणाम राम्रो आउन सकिरहेको छैन । पेरिस सम्झौता र कोप–२६ पछि नेट जिरो लक्ष्य भेट्टाउन विश्वभरका राजनितिक नेतृत्वले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, उनीहरूका घोषणाको पूर्ण कायान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुन मलाई गाह्रो परिरहेको छ । त्यसको लागि म माफी चाहान्छु ।
हिम श्रृङ्खला र टापु भएका देशमाथिको जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम अबको ३० वर्षमा न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । तर, बिगतको इतिहास हेर्दा त्यसले मलाई आशावादी अझै बनाउन सकेको छैन । मैले यतिका वर्षदेखि संलग्नता जनाएका जलवायु वार्ता, सभा सम्मेलनपछि आउने परिणाम खासै राम्रो पाएको छैन । ती देशका राजनितिक नेतृत्वले इमानदारिता नदेखाउँदा परिणाम राम्रो आउन सकिरहेको छैन । पेरिस सम्झौता र कोप–२६ पछि नेट जिरो लक्ष्य भेट्टाउन विश्वभरका राजनितिक नेतृत्वले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, उनीहरूका घोषणाको पूर्ण कायान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुन मलाई गाह्रो परिरहेको छ । त्यसको लागि म माफी चाहान्छु ।
विश्व समुदायका लागि जलवायु परिवर्तनको प्रभावका सम्बन्धमा के सन्देश प्रवाह गर्न चाहानुहुन्छ ?
मलाई विश्व समुदायका सबै मानिसको बारेमा थाहा छैन । तर, मसँग विशेष गरी नेपाल जस्तै जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका विकासशील देशका युवा पुस्ताका लागि एउटा सन्देश छ । तपाई हामीले धेरै कठिन अवस्थामा यो संसार छोड्दै छौं । यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । तर, हाम्रो भावी पुस्ताको बारेम पनि हामीले नै सोच्नु पर्छ । भावी पुस्ताका लागि उत्पादन र उपयोगको ढाँचामा परिवर्तन गरी जलवायु दिगो र अनुकुलन बनाउने उपायबारे सोच्ने जिम्मेवारी अब युवा पुस्तामा छ । युवा पुस्ताले यो कुरा सहजै बुझेर जलवायुको जोखिम न्युनिकरणका लागि काम गर्नेछ भन्ने आशा मैले लिएको छु ।
