नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी ऊर्जा उत्पादकका जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयर १० वर्षसम्म बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । मन्त्रालयले गत भदौ १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सह–सचिव चिरञ्जीवी चटौत संयोजकत्वको कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ कार्यान्वयन नगर्न निर्देशनसहित पत्र पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेको मौजुदा विद्युत ऐन संशोधन नगरी समितिको सिफारिसका आधारमा मात्रै प्रतिवेदनको उक्त खण्ड ऐन विपरित कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै तत्काल लागु नगर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा गरिएको छ ।
अहिलेको सेयर सम्बन्धि व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपरेमा आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवालाको राय तथा सुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । कार्यदलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ मा विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयरधनीको न्युनतम सेयर संख्या तथा न्युनतम अवधि सम्बन्धमा गरिएको सिफारिस प्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले आपत्ति जनाएपछि मन्त्रालय पनि उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूकोसँगको पटक–पटकको छलफल तथा परामर्शपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संस्थापक सेयर बिक्री गर्न वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था लागु नगर्ने स्वागतयोग्य निर्णय भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘इपानको पटक–पटकको पहलपछि प्रतिवेदनको खण्ड ‘ङ’ कार्यान्वयन नगरिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय स्वागतयोग्य छ,’ उनले नेपाल पूर्वाधारसँग भने, ‘यो निर्णयले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।’
उनले ‘सेयर लकिङ’ को व्यवस्थाले जलविद्युतमा लगानी ल्याउनसमेत कठिनाई हुने हुँदा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको छलफलमा यो विषय उठान गरिएकाले पनि मन्त्रालय कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको बताए ।
कार्यदलले सिफारिस गरेको खण्ड ङ कार्यान्वयन गर्दा विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र र विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मै राख्दा सरकारी निकायहरूबीचको ऐन तथा निर्देशिका बाझिने अवस्था आउने कुरा बुझेर नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय आउनु स्वागतयोग्य भएको बाराही जलविद्युत कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सूर्य अधिकारीले बताए ।
‘धितोपत्र बोर्ड एकतातिर छ । विद्युत नियमन आयोग एकातिर छ,’ उनले भने, ‘यी निकायका सेयर सम्बन्धि आ–आफ्नै ऐन तथा निर्देशिका हुँदा हुँदै मन्त्रालयले फेरि अर्को व्यवस्था लागु गर्नुले प्रवद्र्धकलाई समस्यामा पार्ने देखिन्थ्यो । ढिलै भए पनि यो अफ्ठ्यारोलाई स्वीकार गरी उक्त खण्ड कार्यान्वयन नगरिने निर्णय आउनु राम्रो हो ।’ उनले जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न निजी ऊर्जा उत्पादकले विगतदेखि नै एकद्वार प्रणालीको माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाई हुन नसकेको पनि बताए ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धि ऋण सम्झौता भएको मितिले ऋण तिर्ने अवधिसम्म वा १० वर्षसम्म संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको थियो । इपानले जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने गरी गरिएको सिफारिस प्रति असहमति जनाउँदै उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको थियो ।
