नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ८५ दिनकै अवधिमा ६ अर्ब बराबरको बिजुली भारतलाई बेच्न सफल भएको बताएका छन् ।
आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले केही बर्ष अघिसम्म आयात मात्र गरिरहेको विद्युत प्राधिकरणले गत वर्षदेखि ३९ मेगावाटको निर्यात सुरु गरेर यस वर्षदेखि ३६४ मेगावाट बिजुली नेपालले भारतलाई बेचिरहेको बताएका हुन । ‘साउनमा मात्र २ अर्बको बिजुली हामीले बेच्यौ, गते जेठदेखि सुरु गरेर ८५ दिनमै ६ अर्बको बिजुली बेचिसक्यौ ।’–उनले भने–‘आगामी बर्षदेखि ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली बेच्छौ ।’
ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली विक्री गर्न सक्ने बताउँदै उनले दुई देशबीच सात वटा १३२ केभीका प्रसारण लाइन रहेकोले त्यहाँबाट थप ८ सय तथा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गर्ने अन्तरदेशीय प्रसार लाइनबाट समेत तल्लो अरुण नबनेसम्मको ५/७ बर्ष बिजुली निर्यात गर्न सकिने बताए । ‘अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनको उपयोगबाट पनि केही बर्ष हामीले भारतलाई बिजुली बेच्न सक्छौ, भएका १३२ केभीका प्रसारण लाइनबाट समेत विक्रीका लागि अनु्मति मागिरहेका छौ, भारत सकारात्मक छ ।’–उनले भने–‘बुटबल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढ्न लागेको छ, यो दुई बर्षभित्र बन्छ, प्रसारण लाइनको अभावले विद्युत विक्री गर्ने समस्या आउँदैन ।’
उनका अनुसार, यस प्रसारण लाइनको भारततर्फ १२० किलोमिटर भनिएकोमा घटेर ९६ किलोमिटर तथा नेपाललतर्फ १८ किलोमिटर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था अध्ययनले देखाएको छ र यसको कारणले एक अर्ब लागत पनि घटेको छ ।
उनले जलाशययुक्त आयोजना नआउँदा पनि पिकिङ र बढ्दा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको कारण पनि नेपाल नेट निर्यातकर्ता बन्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै उनले पछिल्लो समयमा नेपालमा उत्पादन ५० प्रतिशत र खपत २५ प्रतिशतका दरले बढीरहेको बताए ।
पछिल्ला तीन पटक विद्युत महशुल घटाउँदा २० देखि २५ अर्ब आम्दानी कम भएपनि विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएको बताउँदै उनले दुईभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने गरी विद्युत प्राधिकरण आफैले लगानी बढाउन लागेको जानकारी दिए । उनले देशका १८ सहरमा आगामी स्न् २०५० सम्मको माग र आपुर्तिको अवस्थालाई प्रक्षेपण गरेर यसका लागि ठूलो लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
बजेटमार्फत सरकारले उद्योगलाई दिने छुटबारे अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरी पठाउन बाँकी रहेको बताउँदै केही बर्ष पनि विद्युत प्राधिकरणले सबैलाई निःशुल्क ऊर्जा दिन सक्ने अवस्था आउने भएपनि अहिलेलाई भने सक्नेले प्राधिकरणलाई बढी महशुल बुझाएमा यसले पूर्वाधारमा व्यापार लगानी गर्न सक्ने बताए ।
‘बढी राष्ट्रवादी हुनु आवश्यक छैन’
पछिल्लो समयमा सरकारले भारतीय कम्पनीलाई जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका लागि दिन थालेको समझदारीबारेको प्रश्नमा उनले २२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनु सकारात्मक भएको बताए ।
२५ बर्षपछि नेपालमै हस्तान्तरण हुने हुनाले नेपालको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर २२ प्रतिशतसम्म निःशुल्क ऊर्जा दिनु सकारात्मक भएको उनको प्रतिकृया थियो । ‘कुनै विदेशीले आएर लगानी गरेर बिजुली समेत लगेर २२ प्रतिशतसम्म निःशुल्क ऊर्जा दिनु राष्ट्रका लागि धेरै सकारात्मक कुरा हो ।’–उनले भने–‘यसमा राष्ट्रघात भयो भनेर धेरै राष्ट्रवादी हुनु जरुरी छैन, राष्ट्रघाट कता भयो भनेर हेर्नुपर्छ ।’
नेपालमै आएर कुनै लगानीकर्ताले जलविद्युत आयोजना बनाएर बिजुली बेच्दा प्रत्यक्ष रुपमा केही नपाउने भएपनि यसरी २२ प्रतिशत दिँदा राष्ट्रलाई ठूलो फाइदा हुने उनको तर्क छ । ‘कुन परियोजनाले कति प्रतिशत निःशुल्क सेयर र स्वपुँजी दिनेभन्ने कुरा आयोजनाको प्रकृतिमा भर पर्छ, पश्चिम सेतीजस्तो जलाशययुत्त आयोजना पनि निःशुल्क ऊर्जा पाउनु धेरै राम्रो कुरा हो तर यो आयोजना अध्ययनका लागि दिइएकोले अहिलेनै यो आर्थिक रुपमा सम्भाव्य भएर बनिहाल्छ भन्न मिल्दैन ।’
भारतमा बिजुली विक्री हुन थालेपछि ऊर्जा मिश्रणको नीतिमा समेत ठूलो परिवर्तन आएको बताउँदै उनले क्यू २५ मा डिजाइन झार्दा यसले नेपाललाई ठूला फाइदा पु¥याउने बताए ।
‘मन्त्रालयले ल्याएको गलत भनेर कराउनु ठीक छैन’
१० बर्षसम्म जलविद्युतमा लगानी गर्ने संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर बेच्न नपाउने गरी मन्त्रालयले गरेको नीतिगत व्यवस्था वास्तविक लगानीकर्ताका लागि ल्याइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जिकिर गरे ।
अनुमतिपत्र लिएर बर्षौसम्म आयोजना नबनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सकारात्मक दृष्टिकोणले नीति ल्याइएको उनको भनाई थियो । ‘९९ प्रतिशत ठीक छ, एक प्रतिशतमा आएको समस्यालाई लिएर निजी क्षेत्र कराउनु ठीक छैन ।’–उनले भने–‘सेयरको कुरा कार्यदलले सुझावको रुपमा दिइएको हो, कानुन त पनि नमिल्ने भएकोले सच्चाईसकिएको छ, मन्त्रालयले विज्ञप्तिनै जारी गरेको छ, यसमा गलत नियत छैन ।’
१५ सय मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि आयोजना निर्माण गर्न नसकेको बताउँदै उनले लगानीकर्तासँगको छलफल गरेर सो नीति ल्याइएको बताए । छलफलमा सकारात्मक भएपनि अहिले विरोध आईरहेको उनको भनाई थियो ।
