‘अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार कसैले नगर्नुहोस’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल

नेपालमा विद्युत उत्पादन र वितरणको १११ वर्षको इतिहासमा सुरुमा राजा महाराजाहरुको दरबार, मुख्य शहर हुँदै विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाममा मात्र सिमित विद्युत सेवा आज देशको करिब ९५ प्रतिशत जनताको घरसम्म पुगेको छ। यस अवस्थासम्म आइपुग्दा प्राधिकरणले विभिन्न उतारचढावहरु भोगेको छ। इतिहासको कुनै समयमा विद्युतिय उपकरणको प्रयोग गर्न जनतालाई सुचना जारि गर्ने गरेको र कर्मचारीलाई बोनस समेत वितरण गरेको प्राधिकरणले केहि समय चरम लोडसेडिङ, अत्यधिक चुहावट, कमजोर ब्यबस्थापन जस्ता समस्यामा जेलिएर आफ्नो वार्षिकोत्सव समेत खुलेर मनाउन नसक्ने अवस्था समेत भोग्नुपर्यो।

हाम्रो पार्टीको नेताले नेतृत्व गर्दा समग्र उर्जा क्षेत्र साथै प्राधिकरण भित्र नीतिगत सुधार, प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान, प्राधिकरण व्यवस्थापन र नेतृत्व परिवर्तन गरी लोडसेडिङलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्दै संस्थालाई नाफामा लाने काम भएको कुरा विदितै छ।

मैले नेतृत्व सम्हाल्दाको स्थितिमा संस्थाका केहि सूचकहरु नकारात्मक रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै क्रमिक रुपमा केहि सुधारका कार्यहरु गरें जसको सकारात्मक असर यस ३७ औं वार्षिकोत्सवमा प्रष्ट रुपमा देखिएको छ।

प्राधिकरण पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको संस्था भएको कारण पनि यसका विशेष सामाजिक उत्तरदायित्व छन्। हाम्रो संविधानले राज्यलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने लक्ष्य राख्दै जनतालाई बिशेष मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। विद्युत सेवा जनताको आधारभूत आवश्यकता हो। त्यसैले प्राधिकरण अन्य निजि क्षेत्र भन्दा बढी जिम्मेबार बन्नुपर्छ र आफ्नो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय, जनभावना समेट्न सक्ने र जनतासंग जोडिएको बनाउनुपर्दछ ।

जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। विद्युत सेवा जनताको आधारभूत आवश्यकता हो। त्यसैले प्राधिकरण अन्य निजि क्षेत्र भन्दा बढी जिम्मेबार बन्नुपर्छ र आफ्नो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय, जनभावना समेट्न सक्ने र जनतासंग जोडिएको बनाउनुपर्दछ ।

त्यसैले मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने बित्त्तिकै मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकहरुलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो। करिब २५ लाख परिवार लाभान्वित भएर स्वागत गरेको निर्णयको केहि व्यक्तिहरुले (प्राधिकरण भित्रैका पनि) विरोध गरे, उनीहरुको तर्क थियो मन्त्रीको यस निर्णयले अब विद्युत खपत बढाउन भन्दा खपत घटाउन प्रेरित गर्छ। तर हामीले गरेको विद्युत खपत बढाउने कार्यक्रम प्रचार प्रसार र धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको समेत महशुल घटाउने निर्णयले गत वर्षसम्म मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या घटेको छ ।

“बिदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं“ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउदै लाने योजनालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउनु पर्ने छ। यसका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई विद्युत महशुलमा सुविधा दिने निर्णय समेत गरिसकिएको छ। यसबाट ग्यास खरिद बापत विदेशिने पुँजी नेपालमै बस्छ, विद्युत खपत बढ्छ साथै निकट भविष्यमा खेर जानसक्ने विद्युतको उपयोग हुनेछ र प्राधिकरणको आम्दानी समेत बढ्ने छ ।

त्यसैगरी देशको ठुलो रकम कृषिजन्य बस्तुको आयातमा खर्च हुने गरेको हालको वास्तविकतालाई परिवर्तन गरि देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिचाई पुर्याउने उदेश्यले कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ। जसबाट जमिनको उत्पादन क्षमता वृद्धि हुन्छ र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ। अब नहर तथा कुलोबाट सिचाई हुन नसक्ने कृषियोग्य जमिनमा सिचाई फिडर जडान गर्दै कृषि विद्युतीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेछ। त्यसैका लागि सिचाईमा प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा उल्लेख छुट दिने निर्णय गरिएको छ।

दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सम्पन्न गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रले गर्ने कामको क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। प्राधिकरणले गर्ने क्षेत्रहरुमा विद्युतीकरणको लागि तुरुन्त ठेक्का गर्न साथै ठेकेदारबाट हुनेगरेका ढिलासुस्तीका गुनासा देशैभरिबाट आउने गरको हुँदा त्यस्ता गुनासा समाधान गरी तुरुन्त काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन प्राधिकरण चनाखो हुनुपर्दछ।

जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। हालै मात्र मन्त्रिपरिषदबाट बुढीगण्डकी आयोजना कम्पनि मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समेत शेयर रहने व्यबस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरु मार्फत निर्माणाधीन आयोजनाहरु छिट्टै सम्पन्न गर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका चिलिमे, तामाकोशी कम्पनीलाई थप आयोजनाहरु निर्माण गर्न दिने योजना रहेको छ। यसले गर्दा  विद्युत  उद्पादनमा राज्यको भूमिका विस्तार हुनेछ र प्राधिकरण श्रोत सम्पन्न हुनेछ।

अघिल्लो वर्ष बढेको विद्युत चुहावटलाई यो वर्ष करिव २ प्रतिशतले नियन्त्रण गरी झन्डै २ अर्व आम्दानी थप भएको छ। हामीले वितरण तर्फको चुहावट अझै घटाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कायम गर्न जरुरी छ। यसका लागि वितरण संरचना सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। उक्त लक्ष हासिल गर्न ठुलो लगानिको समेत आवश्यकता पर्दछ। वितरण प्रणालीको पूर्वाधारमा गरिने लगानीले विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्न सहज बनाउँदछ।

गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत उपलब्ध गराउने कुरा, विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने कुरा होस् वा उद्योगहरुले मागेजति विद्युत दिने कुरा होस् यो सबैको लागि प्राणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ र सोको लागि ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ। बाँकी बक्यौता उठाउने र प्रणाली सुधार र विस्तारमा लगानी गर्ने कुरा एक अर्कासंग परस्पर सम्बन्धित छन।

प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता उठाउने विषय पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ। गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत उपलब्ध गराउने कुरा, विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने कुरा होस् वा उद्योगहरुले मागेजति विद्युत दिने कुरा होस् यो सबैको लागि प्राणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ र सोको लागि ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ। बाँकी बक्यौता उठाउने र प्रणाली सुधार र विस्तारमा लगानी गर्ने कुरा एक अर्कासंग परस्पर सम्बन्धित छन। सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले तिर्ने महशुल हामीले नै प्रयोग गर्ने गुणस्तरीय विद्युत सेवाको लागि हो। तसर्थ सम्पूर्ण सेवाग्राही, उद्योगी व्यवसायीहरु साथै सरकारी निकायहरुमा समयमानै विद्युत महशुल र बाँकी बक्यौता तिर्नको लागि विशेष अनुरोध गर्दछु ।

प्रशारण लाइनको निर्माण समयमा सम्पन्न हुन् नसक्दा निजि प्रबर्द्धक र प्राधिकरणलाई ठुलो क्षति भएको छ। यसबाट ठुलो लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरेका निजि क्षेत्र, लगानी गर्ने बैंक, सर्वसाधारण सबैले ठुलो क्षति भोग्नुपरेको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न सबै पक्ष गम्भीर ढंगले लाग्न जरुरी छ।

प्रशारण लाईन निर्माण, वितरण प्रणालीको विस्तार साथै चुहावट नियन्त्रणको लागि जनचेतना बढाउन स्थानीय तहहरु सँग साझेदारी गर्न समेत आवश्यक छ। प्रशारण लाईन निर्माणमा आउने समस्या कुनै ठाउँ, कुनै आयोजना वा व्यक्ति विशेषको मात्र कदापी होइन। यसलाई राष्ट्रिय चासोको विषय बनाईनु पर्दछ। बन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने विषय होस् वा निजि जमिनको प्रयोग गर्ने विषय होस् यसलाई समग्रमा समाधान गर्नेगरी नीति निर्माण गर्न जरुरी छ र मन्त्रालय यस विषयमा गम्भीर छ।

प्रशारण लाइनको निर्माण समयमा सम्पन्न हुन् नसक्दा निजि प्रबर्द्धक र प्राधिकरणलाई ठुलो क्षति भएको छ। यसबाट ठुलो लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरेका निजि क्षेत्र, लगानी गर्ने बैंक, सर्वसाधारण सबैले ठुलो क्षति भोग्नुपरेको छ।

आउने पिंढीलाई अँध्यारोमा राख्ने कि उज्यालो भविष्य दिएर जाने? भन्ने गम्भीर प्रश्न हाम्रो पुस्तालाई सदैव रहनेछ। एउटा आयोजना सम्पन्न हुन् ५/६ वर्ष समय लाग्छ, तसर्थ हाम्रो पुस्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न र आउने पिंढीलाई उज्यालो भविष्य दिन, विकासका कार्यमा राजनीति गर्ने होइन सबै ईमान्दार भएर एकजुट हुन् जरुरी छ।

देशको विकासका लागि उर्जा क्षेत्रको विकास अनिवार्य छ। देश विकास गर्नको लागि उर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार पर्याप्त र मजबुत हुन् जरुरी छ। तसर्थ विद्युत क्षेत्रको मजबुती हामि सबैको दायित्व हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै धेरै ७३५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो। यस वर्षपनि सोहि हाराहारीमा विद्युत प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ। उत्पादन बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा वर्षायामको विद्युत खेर जानसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। हामीले विद्युत खपत बृद्दीगर्ने नीति तथा कार्यक्रम पनि सँगै अघि बढाएका छौ । जसले गर्दा यो वर्षमात्रै उल्लेख्य मात्रामा विद्युत माग बढेको छ।

आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने, उद्योग कल कारखानाको विकास तथा विस्तार गर्ने लगायतका विद्युत खपत बृद्दी गर्ने कुरालाई सरकारले नै प्राथमिकता दिई सम्बधित मन्त्रालय/निकाय मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याईरहेको छ। प्राधिकरणले अब सवारीसाधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने साथै चार्जिंग स्टेसन निर्माणको लागि विद्युतीय पूर्वाधारहरुको विस्तारलाई तिब्ररुपमा अघि बढाउनु पर्दछ।

विद्युत उत्पादन र खपतको सन्तुलन मिलाउनका लागि वर्षायाम र सुख्खायामको लागि फरक फरक विद्युत महशुल कायम गरिएको छ। यसलाई अझ विस्तारित र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन र ग्राहस्थ तर्फका ग्राहकहरुले समेत TOD ट्यारिफको सुविधा पाउने ब्यवस्था मिलाउन स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिने छ।

नेपालले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरमहरु र कोप २६ मा गरेको कार्वन शुन्य प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न साथै उर्जा सुरक्षा र ग्रिन फ्युचरको लागि नेपालको जलविद्युत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हाम्रो जलविद्युत आयोजनाहरुले ग्रिन रोजगारी सृजना गर्ने,  उत्पादित विद्युतबाट ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने, साथै सिंगो नेपाललाई कार्बन न्युट्रल बनाउन मद्दत गर्नेछ। नेपालको जलविद्युत प्रयोग गरी भविष्यमा प्रचुर सम्भावना बोकेको ग्रिन हाईड्रोजनको उत्पादन र व्यापारमा नेपालले विश्व समुदायमानै अग्रणी भूमिका खेल्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै ग्रिन हाईड्रोजनको उत्पादन र यसकै प्रयोग बाट युरिया मल बनाउने कार्यको लागि मन्त्रालयले विभिन्न तहबाट अध्ययनको काम अघि बढाएको छ। यसका लागि प्राधिकरण र काठमाण्डौ विश्व विद्यालय साथै प्राधिकरण र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट सँग समझदारी समेत गरिसकिएको छ। विद्युतको प्रयोग गरी हाईड्रोजन उत्पादन गर्ने कार्य अघि बढाईने छ। साथै हामीले उपयोग गरी बढी हुने विद्युत भारत, बंगलादेश लगाएतका मुलुकमा निर्यात गर्ने नीति समेत सरकारको रहको छ। यसका लागि गतवर्ष देखि नै हामीलाई आन्तरीक खपत भई बढी भएको विद्युत भारतीय प्रतिष्पर्धी बजारमा निर्यात गर्न शुरु गरिसकिएको छ।

भारतले करिब ३६५ मेगावाट विद्युत भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गर्न सक्नेगरी स्वीकृति प्रदान गरेअनुसार नेपालले सो बराबरको विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ। यसबाट प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानी थप गर्न सफल भएको छ भने केहि हदसम्म देशको व्यापार  सन्तुलन गर्नसमेत मद्दत पुगेको छ। थप आयोजनाहरुको विद्युत निर्यात स्वीकृति प्राप्त गर्न आवश्यक पहल भईरहेको छ भने सो को सहजताका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास जारी छ।

अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको लागि पर्याप्त प्रशारण लाइन र प्रशारणमा खुला पहुँच हुन् जरुरी छ। पहिलो नेपाल–भारत ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रशारण लाईन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर संचालनमा आईसकेतापनी पूर्ण क्षमतामा यसको उपयोगिता लिन बाँकीनैछ भने दोश्रो अन्तर्देशीय ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर प्रशारण लाईन यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण चरणमा जाँदैछ। यी प्रशारण लाइनसँगै नेपाल–भारत उर्जा सचिव, सह–सचिव स्तरीय बैठकहरु मार्फत अध्ययन भइसकेका थप अन्तर्देशीय प्रशारण लाईनहरु लम्की–बरेली र दुहवी–पूर्णियाँ प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरु गरिने छ।साथै रातामाटे–केरुङ प्रशारण लाईनको निर्माणको लागि नेपाल चिनबीच समझदारी सम्पन्न भई कार्य अगाडी बढिरहेको छ  ।

नेपालको जलविद्युत विकासमा पुर्याएको योगदानको लागि निजि क्षेत्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। निजि क्षेत्रले निर्माण गरेका र गर्दैगरेका विद्युत आयोजनाहरुले भोग्नुपरेका समस्याहरुको बारेमा समेत सरकार गम्भीर छ। सरकार विद्युत उपादनको क्षेत्रमा निजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका करिब ३ हजार २ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने करिब १६ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु टेक अर पे प्राबधान मै पिपिए हुँदा पनि निर्माणमा गएका छैनन्। लाईसेन्स लिने, पिपिए गर्ने तर निर्माणमा नगई खोलानदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरी वास्तविक प्रवर्द्धकहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ हामीले कदम चाल्न आवश्यक छ।

विगत केहि समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद बिक्रि सम्झौता अघि बढाईएको छ। उर्जा समिश्रणको अनुपात अनुसार बाँकि रहको कोटा भित्रका पीआरओआर आयोजनाहरूको पीपीए अघि बढाईएको छ। साथै पुरानो उर्जा समिश्रणको अनुपातलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट परिवर्तन समेत गरिसकिएको छ। विगतको कुनै एउटा सन्दर्भमा निर्धारण गरिएको उर्जा समिश्रणलाई नै अन्तिम मानि त्यसैमा सिमित भएर बस्दा  राष्ट्रको प्राकृतिक श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न नसकिने र नदीमा पानी त्यसै खेरजाने अवस्था समेत आउने खतरा रहन्छ।

विद्युत विकास विभागबाट सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिएको र अनुमतिपत्रको प्रक्रियामा रहेका करिब ३० हजार मेगावाट बराबरको आयोजनाहरु रहेका छन्। अहिलेको व्यवस्था अनुसार सबैलाई Q ४० डिजाईन क्राईटेरियामा निर्माण गर्ने हो भने हामीले अब धेरै जलविद्युत निर्माण गर्नसक्ने देखिदैन तर्सथ जलश्रोतको अधिकतम उपयोग गरि विद्युत उत्पादन गर्न विद्यमान् Q ४० डिजाईन क्राईटेरियामा पुनरावलोकन गरी जलश्रोतको अधिकतम उपयोग हुनेगरी जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाईसेन्स र पिपिएमा मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ। छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरण संचालक समितिबाट उक्त निर्णय अनुमोदन गरी रन–अफ–रिभर आयोजनाहरुको पिपिए सुचारु गरिने छ। आज पिपिए हुने आयोजनाहरु उत्पादनमा आउन ४/५ वर्ष लाग्ने भएकाले विद्युत विकासको गति अबरुद्ध हुनुहुदैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ।

समग्र उर्जा क्षेत्रको नियमनकारी भूमिका भएको विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु हुन् बाँकी छन्। आयोगले तयार गर्नुपर्ने नीति, कायविधि, ग्रिड कोड, व्हीलिंग चार्ज निर्धारण लगाएतका कार्यहरु हुन् सकेका छैनन्। आयोगमा सहमति/स्वीकृतिको लागि पुगेका कामहरु लाई छीटो टुंग्याउने, साथै आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई जिम्मेबार ढंगबाट निर्वाह गर्दै आयोगले सेवा प्रदायकहरुलाई सेवाग्राही प्रति जिम्मेवार बनाउन लाग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।

प्राधिकरणले ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ। गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने, वितरण संरचनाको स्तरोन्नति एवं विस्तार गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्दै अटोमेशनमा जाने, स्मार्ट मिटरजडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने कार्यलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउन जरुरी छ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै गुणस्तरीय विद्युत सेवा, खर्च कटौती र ग्राहकलाई सुविधा दिने कुरामा प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिई काम गर्न जरुरी छ। स्मार्ट मिटरको लागि प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन छलफल गरी कार्यन्वयनका लागि अन्तिम चरणमा पुर्याईएको छ।

प्राधिकरणको चरम लोडसेडिङको अवस्थामा बनाईको, विद्युत खपतलाई निरुत्साहित गर्ने वितरण विनियमलाई मेरै अध्यक्षतामा संचालक समितिबाट परिवर्तन गरी वितरणमुखी र विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने बनाईएको छ। विनियममा अब सबैलाई १०० केभिए सम्म, चार्जिंग स्टेसन र कृषक सहकारीबाट संचालित दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा कोल्ड स्टोरेज हरुलाई २०० केभिए सम्म लोड प्राधिकरण कै ट्रान्सफर्मर बाट दिने, अपार्टमेन्ट, भाडामा बस्नेहरुलाई छुट्टै मिटर दिने लागयतका  व्यवस्थाहरु गरेका छौ।

विगतमा भन्दा प्राधिकरणले प्रवाह गर्ने सेवामा उल्लेख्य सुधार आएको छ तर हामीले राखेको लक्ष हासिल गर्न हाम्रो सेवालाई अझै परिस्कृत र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। अब प्राधिकरणले ग्राहकहरुलाई विद्युत खपत बढाउन, विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग गर्न प्राविधिक सहयोग दिने, सल्लाह सुझाव दिने र विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगबाट हुने आर्थिक लाभ, समयको बचत लगायतका फाइदाहरुको बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउने साथै विद्युत खपत गर्न प्रोत्साहित गर्नेगरी छुट्टै डेस्क खडागरी सेवा प्रवाह गर्न समेत अनुरोध गर्दछु।

हामीले नियम, विनियम त परिवर्तन गर्यौं, अब सोहीअनुसार कर्मचारीको सोच र काम गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। मन्त्रालय, मन्त्री, प्राधिकरण, व्यवस्थापनले विद्युत खपत गर्नुहोस, चाहेजति लोड स्वीकृति लिनुहोस् भन्दै हरेक कार्यक्रममा आव्हान गर्दै हिड्ने तलको कार्यलयमा एउटा थ्री फेज मिटर माग्दा, भोल्टेज पुगेन ट्रान्सफर्मर थापिदेउ भन्दा महिनौ कुर्नुपर्ने अवस्था अझैपनि विद्यमान छ। अबका दिन यस्तो व्यवहार र सेवा प्रवाहको शैली  परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यस्तो गुनासो आउने र मन्त्रालय/ संस्थाको नीति विपरित काम गर्ने कर्मचारी/शाखा प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि व्यवस्थापन लाई निर्देशन गर्दछु।

हामीले नियम, विनियम त परिवर्तन गर्यौं, अब सोहीअनुसार कर्मचारीको सोच र काम गर्ने शैली पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। मन्त्रालय, मन्त्री, प्राधिकरण, व्यवस्थापनले विद्युत खपत गर्नुहोस, चाहेजति लोड स्वीकृति लिनुहोस् भन्दै हरेक कार्यक्रममा आव्हान गर्दै हिड्ने तलको कार्यलयमा एउटा थ्री फेज मिटर माग्दा, भोल्टेज पुगेन ट्रान्सफर्मर थापिदेउ भन्दा महिनौ कुर्नुपर्ने अवस्था अझैपनि विद्यमान छ। अबका दिन यस्तो व्यवहार र सेवा प्रवाहको शैली  परिवर्तन गर्न जरुरी छ।

काम केन्द्रमा गर्ने तर भत्ता स्थानीय स्तरको खाने प्रवृति राम्रो होइन साथै संचालन नै नभएका आयोजनामा भत्ता सुविधाको लागिमात्र जान चाहने प्रवृतिको पनि अन्त्य गर्नुपर्दछ।

संस्थाको विकास, गुणस्तरीय सेवा साथै कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृत्तिविकासमा पनि मेरो त्यत्तिकै ध्यान रहेको छ। त्यसैले गत वर्ष १० हजार मात्र पाएको वार्षिकोत्सव भत्तालाई बृद्दी गरि सम्पूर्ण स्थायी/अस्थायी/करार/म्यादी/ज्यालादारी कर्मचारीलाई १५ हजार दिने निर्णय गरेका छौं। यस्तैगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनले राखेका मागहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै सावधिक जीवनविमा बापत कर्मचारीले पाउँदै आएको ४२ महिना बराबरको रकम वृद्दि गरी ५२ महिना बराबरको गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं। यसबाट कर्मचारीहरुलाई काम गर्न थप प्रोत्साहन मिल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आगामी दिनमा समेत समय सापेक्ष कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्दि गर्दै लगिनेछ।

प्राविधिक सेवा दिने ज्यालामा कामगर्ने कर्मचारीहरु जसले सबैभन्दा जोखिमको काम गर्छन, उनीहरुको पेशागत सुरक्षा र सेवा सुविधाको सम्बन्धमा पनि केहि निर्णय गरेको छौं। मैले अघिल्लो वार्षिकोत्सवमा घोषणा गरेबमोजिम यस्ता आधारभूत बर्गका कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै मस्टररोलमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई मासिक ज्यालादारी कर्मचारी बनाउने निर्णय गरिएको छ।

सुशासन, भ्रष्टाचार विरुद्द शुन्य सहनशीलता र चेन अफ कमाण्डलाई मैले सधैँ प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु। अनियमितता, ढिलासुस्ती भ्रष्टाचार कहिँ कसैले पनि नगर्नुहोस। यदि कहिँकतै कोहिपनि यस्ता गतिविधिमा संलग्न भेटिएमा कठोर कदम चालिनेछ। मन्त्रालयको नीति उदेश्य अनुसारको परिणाम दिनका लागि संस्थाले गर्ने निर्णयमा मेरो कहिल्यै कुनै हस्तक्षेप रहेन र रहनेछैन। साथै व्यवस्थापनलाई राइट म्यान इन राइट प्लेस, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमताका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न र कुनैपनि गुनासो नआउने गरि काम गर्न समेत निर्देशन दिन्छु।

पहिले विद्युत उज्यालोको लागि, अबको विद्युत देशको समृद्दिको लागि भन्ने मान्यताका साथ् हामीले “उज्यालो नेपाल, उज्यालो भविष्य“ कार्यक्रम संचालन गर्दै उर्जा क्षेत्रलाई देश विकासको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेगरी नीति बनाउन जरुरी छ। प्राधिकरणको प्रगतिमा देशको उज्ज्वल भविष्य समेत जोडिएको छ। त्यसैले यो संस्थाले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन, कम लागतमा आयोजनाहरु निर्माण गरी विद्युतको मुल्य नियन्त्रण गर्न, औद्योगिक विकासको लागि पर्याप्त गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन आफुलाई अब्बल सावित गर्नु आजको प्रमुख जिम्मेवारी हो।

(ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३७ औ वार्षिकाेत्सव समाराेहमा व्यक्त विचारको सार संक्षेप)