Nepal Purbadhar

शनिबार, अशोज १५, २०७९
Saturday, October 1, 2022

शनिबार, अशोज १५, २०७९
Saturday, October 1, 2022

‘संयुक्त पश्चिम सेती’ विकासक्रमले खोल्ने जलविद्युतको नयाँ ढोका


सम्पादकीय 

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजनाको पहिचान भएको ४२ वर्ष पूरा हुँदा आयोजना निर्माणका लागि पहिलो पटक सम्झौता भएको पनि ३२ वर्ष नाघिसकेकाे छ । सन् १९८०/०८१ मै फ्रेन्च कम्पनीले अध्ययन गरेको आयोजना निर्माणका लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग सन् १९९७ मा सम्झौता गरेको थियो । स्मेक १५ वर्षसम्म ओगटेर काम नगरी आयोजनाबाट बाहिरिएपछि सन् २०१२ मा लगानी बोर्डले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँग समझदारी गर्यो । तर, सीटीजीआईले पनि काम नगरेपछि ७ वर्षपछि आयोजना फेरि बोर्डमै फर्कियो । अहिले फेरि ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ समेतलाई पश्चिम सेतीमा एकीकृत गरी अब १२ सय मेगावाट बनाएर संयुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी हालै भारतकाे सरकारी स्वामित्वकाे कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिइएको छ ।

स्मेक, सीटीजीआई हुँदै पश्चिमसेती एनएपिसीसम्म पुगेको छ । अष्ट्रेलियन र चिनियाँ कम्पनीले काम नगरेका कारण याे आयोजनाकाे फेरि पनि उस्तै अवस्था हुने हो होकि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँहरू धेरै छन् । तर पनि भारतीय कम्पनीले आयाेजना लिएपछि भने केही आशा जागेकाे छ । पछिल्लो समय भारतले  सौदाबाजी (नेगोशेसन) को आधारमा अनुमतिपत्र लिएर यहाँको बिजुली भारत लैजाने योजनासहित पश्चिम सेती निर्माण गदैछ ।  यो आयाेजना निर्माण हुन सक्यो भने सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा जलविद्युतको लागि नयाँ ढोका खोल्ने सम्भावना देखिँदैछ । धेरै सम्भावना भएरपनि दशकौंदेखि चर्चामै सीमित अरु धेरै आयोजनाहरू अघि बढ्नेछन् ।

प्राविधिक रूपमा सम्भव भएपनि आर्थिक रूपमा परियोजना सम्भव हुन्छकि हुन्न भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । यो अध्ययनकै चरणमा रहेकोले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, संयुक्त पश्चिम सेती आयोजना बनेमा यसले सेती कोरिडोरका धेरै आयोजनाहरूको बजार सुनिश्चिता हुनेछ । पश्चिम सेती नबन्ने हो भने अन्य आयोजना निर्माणका ढोकाहरू पनि बन्द हुनेछन् । नेपाललाई अधिकतम फाइदा हुने गरी पश्चिम सेती आयोजना बनाउनका लागि सबै सरोकारवाला निकायको सकारात्मक भूमिका जरुरी छ ।

चिनीयाँ कम्पनीले पश्चिम सेती लिएपछिको सबैभन्दा गह्रुंगो प्रश्न बिजुली बजार नै थियो । चिनीयाँ कम्पनीले ७५० मेगावाट मै बनाउँदा यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार देखेन र ऊ पछि हट्यो । तर निर्यातका लागि आयोजना निर्माण गर्न लागेकोले बजारको समस्या भने भारतीय कम्पनीलाई छैन । अझ भारतले पछिल्लो समयमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउँदै लगेको छ । १४ बर्ष अघि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको र ८ बर्ष अघि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना हाल निर्माणाधीन छ । यही कारणले अहिले अरुण नदी बेसिनमा अन्य जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि प्रकृया अघि बढाएको छ । तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि धेरै काम अघि बढिसकेको छ । यी सबै जलविद्युत आयोजना सित्तैमा लिने पक्षमा पनि भारतीय कम्पनीहरू देखिएका छैनन् । प्रतिश्पर्धाकाे आधारमा लिएको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीजस्तै सबै आयोजनामा निःशुल्क ऊर्जाको प्रावधानलाई कायमै राखेर अहिले  एनएचपिसीले लगानी बोर्डसँगै सौदाबाजी गरिरहेको छ ।

संयुक्त पश्चित सेती आयोजनामा पनि निःशुल्क ऊर्जा दिने प्रावधान प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदामा राखिएको छ । यति मात्र होइन, यी आयोजनाहरू बनेपछि नेपालले राजश्वकाे रूपमा ठूलो रकम पाउनेछ । यसले नेपाल बिजुली व्यापारबाट धनी बन्न सकिन्छ भन्ने एकथरी तर्कहरू बलवान बन्ने अवस्था छ । यद्यपि अहिले पनि बिजुली बेच्नुहुन्न भन्ने तर्कहरू पनि आएका छन् । स्वदेशमै बढीभन्दा बढी खपत गर्ने हो भने यो गलत तर्क पनि होइन, तर हाल १६ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र रहेको विद्युतको मागलाई हेर्दा चालू  वर्षभित्रै पुग्ने ३ हजार मेगावाटको उत्पादन क्षमतालाई स्वदेशमै खपत गर्ने अवस्था छैन भने आगामी ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको १० हजार मेगावाट स्वदेशभित्रै खपत गर्ने सम्भावना कमजोर नै छ । यसकारण, खेर जाने बिजुली व्यापार गर्नु नेपालका लागि अहिले वाध्यता र उत्तम विकल्प दुवै हो ।

हुन त एचएचपिसीका लागि पनि आयाेजना बनाउने कार्य चुनौतीमुक्त छैन । आयोजना निर्माणका लागि पुर्नबास र पुर्नस्थापनादेखि जग्गा प्राप्तिको मुद्दा सबैभन्दा पेचिलो छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाबीच उचित समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण आवश्यक छ । अझ प्राविधिक रूपमा सम्भव भएपनि आर्थिक रूपमा परियोजना सम्भव हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । यो अध्ययनकै चरणमा रहेकोले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, संयुक्त पश्चिम सेती आयोजना बनेमा यसले सेती कोरिडोरका धेरै आयोजनाहरूको बजार सुनिश्चिता हुनेछ । पश्चिम सेती नबन्ने हो भने अन्य आयोजना निर्माणका ढोकाहरू पनि बन्द हुनेछन् । नेपाललाई अधिकतम फाइदा हुने गरी पश्चिम सेती आयोजना बनाउनका लागि सबै सरोकारवाला निकायको सकारात्मक भूमिका  जरुरी छ ।

विगतमा लगानी बोर्ड र यस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि नीतिगतदेखि कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी तोकिएका सरकारी निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध नभएको कारणले धेरै लगानजीकर्ताहरूमा अन्योलता सिर्जना भएका उदाहरण छन् । यसकारण, सरकारी निकाय र लगानी बोर्डको एउटै गति र मार्ग हुनुपर्छ नकि आ–आफ्ना अनावश्यक अडान र बिरोधी विचार ।

विश्वमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने अभियान चलिरहँदा र तुलनात्मक रूपमा बढी समय र लागत लाग्ने जलविद्युतभन्दा अन्य नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित ऊर्जाको भण्डारणका लागि धेरै अनुसन्धान भईरहँदा भविष्यमा हाम्रो जलविद्युतको महत्त्व घटेर जान्छ भन्ने यथार्थतलाई सबै सरकारी निकाय र सरोकारवालाहले बुझ्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । अर्को ३०/३५ वर्षपछिआयाेजना  नेपाल सरकारमै हस्तान्तरण हुने भएकोले भारतीय वा अन्य देशका कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनाहरूबाट नेपालले यस अवधिभित्र पाउने राजश्व, रोयल्टी र अन्य लाभ मात्र पाउने छैन । भारतीय कम्पनी लिएकाे आयाेजनाकाे उत्पादन अनुमतिपत्रकाे अवधि सकिएपछि पुरै आयोजना नेपालकाे स्वामित्वमा आउँदा अझै धेरै फाइदा हुनेछ भन्ने वास्ताविकतालाई पनि बुझ्नुपर्छ ।


Read Previous

मध्यभोटेकोसीको पहिलो युनिट प्रणालीमा आउन १० महिना लाग्ने, ८६ प्रतिशत निर्माण सकियो

Read Next

जलविद्युतगृह सञ्चालन तथा मर्मत प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि त्रिपक्षीय समझदारी

Leave a Reply

Your email address will not be published.