नेपाल पूर्वाधार 
सम्पादकीय
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशय जलविद्युत आयोजनाको पहिचान भएको ४२ वर्ष पूरा हुँदा आयोजना निर्माणका लागि पहिलो पटक सम्झौता भएको पनि ३२ वर्ष नाघिसकेकाे छ । सन् १९८०/०८१ मै फ्रेन्च कम्पनीले अध्ययन गरेको आयोजना निर्माणका लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग सन् १९९७ मा सम्झौता गरेको थियो । स्मेक १५ वर्षसम्म ओगटेर काम नगरी आयोजनाबाट बाहिरिएपछि सन् २०१२ मा लगानी बोर्डले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँग समझदारी गर्यो । तर, सीटीजीआईले पनि काम नगरेपछि ७ वर्षपछि आयोजना फेरि बोर्डमै फर्कियो । अहिले फेरि ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ समेतलाई पश्चिम सेतीमा एकीकृत गरी अब १२ सय मेगावाट बनाएर संयुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी हालै भारतकाे सरकारी स्वामित्वकाे कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिइएको छ ।
स्मेक, सीटीजीआई हुँदै पश्चिमसेती एनएपिसीसम्म पुगेको छ । अष्ट्रेलियन र चिनियाँ कम्पनीले काम नगरेका कारण याे आयोजनाकाे फेरि पनि उस्तै अवस्था हुने हो होकि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँहरू धेरै छन् । तर पनि भारतीय कम्पनीले आयाेजना लिएपछि भने केही आशा जागेकाे छ । पछिल्लो समय भारतले सौदाबाजी (नेगोशेसन) को आधारमा अनुमतिपत्र लिएर यहाँको बिजुली भारत लैजाने योजनासहित पश्चिम सेती निर्माण गदैछ । यो आयाेजना निर्माण हुन सक्यो भने सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा जलविद्युतको लागि नयाँ ढोका खोल्ने सम्भावना देखिँदैछ । धेरै सम्भावना भएरपनि दशकौंदेखि चर्चामै सीमित अरु धेरै आयोजनाहरू अघि बढ्नेछन् ।
प्राविधिक रूपमा सम्भव भएपनि आर्थिक रूपमा परियोजना सम्भव हुन्छकि हुन्न भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । यो अध्ययनकै चरणमा रहेकोले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, संयुक्त पश्चिम सेती आयोजना बनेमा यसले सेती कोरिडोरका धेरै आयोजनाहरूको बजार सुनिश्चिता हुनेछ । पश्चिम सेती नबन्ने हो भने अन्य आयोजना निर्माणका ढोकाहरू पनि बन्द हुनेछन् । नेपाललाई अधिकतम फाइदा हुने गरी पश्चिम सेती आयोजना बनाउनका लागि सबै सरोकारवाला निकायको सकारात्मक भूमिका जरुरी छ ।
चिनीयाँ कम्पनीले पश्चिम सेती लिएपछिको सबैभन्दा गह्रुंगो प्रश्न बिजुली बजार नै थियो । चिनीयाँ कम्पनीले ७५० मेगावाट मै बनाउँदा यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार देखेन र ऊ पछि हट्यो । तर निर्यातका लागि आयोजना निर्माण गर्न लागेकोले बजारको समस्या भने भारतीय कम्पनीलाई छैन । अझ भारतले पछिल्लो समयमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउँदै लगेको छ । १४ बर्ष अघि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको र ८ बर्ष अघि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना हाल निर्माणाधीन छ । यही कारणले अहिले अरुण नदी बेसिनमा अन्य जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि प्रकृया अघि बढाएको छ । तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि धेरै काम अघि बढिसकेको छ । यी सबै जलविद्युत आयोजना सित्तैमा लिने पक्षमा पनि भारतीय कम्पनीहरू देखिएका छैनन् । प्रतिश्पर्धाकाे आधारमा लिएको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीजस्तै सबै आयोजनामा निःशुल्क ऊर्जाको प्रावधानलाई कायमै राखेर अहिले एनएचपिसीले लगानी बोर्डसँगै सौदाबाजी गरिरहेको छ ।
संयुक्त पश्चित सेती आयोजनामा पनि निःशुल्क ऊर्जा दिने प्रावधान प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदामा राखिएको छ । यति मात्र होइन, यी आयोजनाहरू बनेपछि नेपालले राजश्वकाे रूपमा ठूलो रकम पाउनेछ । यसले नेपाल बिजुली व्यापारबाट धनी बन्न सकिन्छ भन्ने एकथरी तर्कहरू बलवान बन्ने अवस्था छ । यद्यपि अहिले पनि बिजुली बेच्नुहुन्न भन्ने तर्कहरू पनि आएका छन् । स्वदेशमै बढीभन्दा बढी खपत गर्ने हो भने यो गलत तर्क पनि होइन, तर हाल १६ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्र रहेको विद्युतको मागलाई हेर्दा चालू वर्षभित्रै पुग्ने ३ हजार मेगावाटको उत्पादन क्षमतालाई स्वदेशमै खपत गर्ने अवस्था छैन भने आगामी ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको १० हजार मेगावाट स्वदेशभित्रै खपत गर्ने सम्भावना कमजोर नै छ । यसकारण, खेर जाने बिजुली व्यापार गर्नु नेपालका लागि अहिले वाध्यता र उत्तम विकल्प दुवै हो ।
हुन त एचएचपिसीका लागि पनि आयाेजना बनाउने कार्य चुनौतीमुक्त छैन । आयोजना निर्माणका लागि पुर्नबास र पुर्नस्थापनादेखि जग्गा प्राप्तिको मुद्दा सबैभन्दा पेचिलो छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाबीच उचित समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण आवश्यक छ । अझ प्राविधिक रूपमा सम्भव भएपनि आर्थिक रूपमा परियोजना सम्भव हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । यो अध्ययनकै चरणमा रहेकोले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, संयुक्त पश्चिम सेती आयोजना बनेमा यसले सेती कोरिडोरका धेरै आयोजनाहरूको बजार सुनिश्चिता हुनेछ । पश्चिम सेती नबन्ने हो भने अन्य आयोजना निर्माणका ढोकाहरू पनि बन्द हुनेछन् । नेपाललाई अधिकतम फाइदा हुने गरी पश्चिम सेती आयोजना बनाउनका लागि सबै सरोकारवाला निकायको सकारात्मक भूमिका जरुरी छ ।
विगतमा लगानी बोर्ड र यस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणका लागि नीतिगतदेखि कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी तोकिएका सरकारी निकायबीच सुमधुर सम्बन्ध नभएको कारणले धेरै लगानजीकर्ताहरूमा अन्योलता सिर्जना भएका उदाहरण छन् । यसकारण, सरकारी निकाय र लगानी बोर्डको एउटै गति र मार्ग हुनुपर्छ नकि आ–आफ्ना अनावश्यक अडान र बिरोधी विचार ।
विश्वमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने अभियान चलिरहँदा र तुलनात्मक रूपमा बढी समय र लागत लाग्ने जलविद्युतभन्दा अन्य नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित ऊर्जाको भण्डारणका लागि धेरै अनुसन्धान भईरहँदा भविष्यमा हाम्रो जलविद्युतको महत्त्व घटेर जान्छ भन्ने यथार्थतलाई सबै सरकारी निकाय र सरोकारवालाहले बुझ्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । अर्को ३०/३५ वर्षपछिआयाेजना नेपाल सरकारमै हस्तान्तरण हुने भएकोले भारतीय वा अन्य देशका कम्पनीले निर्माण गरेका आयोजनाहरूबाट नेपालले यस अवधिभित्र पाउने राजश्व, रोयल्टी र अन्य लाभ मात्र पाउने छैन । भारतीय कम्पनी लिएकाे आयाेजनाकाे उत्पादन अनुमतिपत्रकाे अवधि सकिएपछि पुरै आयोजना नेपालकाे स्वामित्वमा आउँदा अझै धेरै फाइदा हुनेछ भन्ने वास्ताविकतालाई पनि बुझ्नुपर्छ ।
