नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पूर्व पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ-बुटवल सडक चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको प्रगति चिन्ताजनक देखिएको छ । यस सडक स्तरोन्नति ठेक्काको म्याद सकिन ११ दिन बाँकी हुँदा साढे १८ प्रतिशत काम भएको छ ।
यससँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार अझै एकपटकलाई सर्तसहित अन्तिम मौका दिने र अपेक्षित प्रगति नभए ठेक्का तोड्ने तयारी छ ।
कुल ११३ किलोमिटर लम्बाईको यो सडक खण्ड स्तरोन्नतिको लागि दुई भागमा बाडिएको छ । ति खण्डलाई नारायणगढ बुटवल सकड योजना पूर्वी खण्ड र पश्चिमी खण्ड भनेर विभाजन गरिएको छ । तर, यी दुवै खण्डको अहिलेसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति १८ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जानकारी दिए ।
बुधबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा उपस्थित भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राइले आयोजना ठेक्कालाई अब पर्खने समायावधी नभएको उल्लेख गरे । ‘काम निराशाजनक छ, एकपटक निर्देशन दिएर नमाने ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन’ उनले भने ।
आयोजना निर्देशक ढकाले आयोजना ढिलाई हुनुमा विविध कारण रहेको उल्लेख गरे । ठेक्का लाग्ने वित्तिकै निर्माण व्यवसायी निर्माण उपकरण निर्माणस्थलमा लगेर काम थाल्न ढिलाइ गरेको, कोभिडको असर परेको, अन्तरनिकायगत समन्वयको अभाव नभएको, निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको उनले उल्लेख गरे ।
ठेक्का तोडे पनि त्यसपछि आयोजना अगाडी बढाउन झन कठिन हुने देखिन्छ । किनकि आयोजनाको लागत अझ बढ्ने सडक विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
‘ढिलाइबारे छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाऊ’
विकास तथा प्रविधि समितिले देशकै व्यापारिक मार्गको रुपमा परिचित र एशियन हाईवे को रुपमा स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइएको नारायणघाट (बुटवल सडक (पूर्वी खण्ड, नवलपरासी दाउन्ने र पश्चिमी खण्ड, दाउन्ने बुटवल) को कार्य प्रगतिको बारेमा गहिरो चासो राखेको छ ।
यसअघि नै आयोजनाको कामको स्थलगत अनुगमन गरिसकेको समितिले आयोजनामा देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि मिति २८ माघ २०७८ मा बसेको समितिको बैठक आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
आयोजनाको अवधि सकिने अवस्थासम्मको प्रगतिबारे समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् ।
‘समग्र आयोजना नै सम्पन्न हुने सम्झौता अवधिमा यस्तो न्यून र निराशाजनक प्रगतिको कारणले आयोजनाको ठेक्का नै रद्ध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानवीन गरी आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन र आगामी दिनमा आयोजनाको लागत नवढ्ने गरी निर्धारित समयमा र गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न तत्काल समिक्षा गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ’ उनले भनिन् ।
