नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । पहिलो चरणको विद्युतीकरणमा सामुदायिक मोडेल सफल भएको बताउँदै यसको दिगो विकल्प खोज्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार काठमाडौको सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको १८ औ बार्षिकउत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले कार्य क्षेत्रको विस्तार र मर्जरमा गएर दिगो रुपमा अघि बढ्न सुझाव दिए ।
महासंघका अध्यक्ष सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत हालसम्म साढे ५ लाख घरधुरीमा विद्युतीकरण भैसकेको बताउँदै १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढीको सामुहिक लगानी भैसकेको तथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५ हजार रोजगारी दिएको सामुदायिक विद्युतीकरणमा सकृय संस्थाहरुले सञ्चालन हुन कठिन भएको बताएका थिए । कार्यक्रममा बुटबल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीले विद्युत वितरण कार्य अघि बढाउँदा बार्षिक १० करोड घाटा बेहोरिरहेका बताएका थिए ।
महासंघका पुर्व अध्यक्ष डिल्ली घिमिरे र खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले भने सरकारले सामुदायिक संस्थाहरुलाई संघीयकरण नगथरी कमजोर बनाईरहेको बताउँदै यसलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पछिल्लो समयमा नयाँ दर्ता भन्दा विद्युत प्राधिकरणमा फिर्ता हुने सामुदायिक संस्थाहरुको संख्या बढीरहेको बताउँदै यसको विकल्प खोज्न सुझाव दिएका थिए । ‘विद्युतीकरणको पहिलो चरण सकिएको छ, नयाँ आउनेभन्दा प्राधिकरणमा फिर्ता हुने बढ्न थालेका छन्, अब भएका संस्थालाई दिगो बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।’–उनले भने–‘अब सामुदायिक विद्युतीकरण गर्ने संस्थाहरुले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्ने, खपत वृद्धिका योजना अघि सार्नुका साथै साना संस्था सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएकोले सम्भव भएसम्म मर्जर गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
प्राधिकरणको संस्था फिर्ता गर्ने नीति नरहेको तर चलाउन नसक्ने भनेर फिर्ता दिन खोजेमा भने लिने गरिएको स्पष्ट पार्दै सामुदायिक विद्युतीकरणभित्र बिजुलीभन्दा राजनीति छिरेपछि समस्या देखिन थालेको बताए । अब सामुदायिक सिञ्चाईमा जानुपर्ने बताउँदै सामुदायिक विद्युतीकरणभित्र पनि ग्राहक वर्ग छुट्याएर त्यहाँभित्र रहेका खानेपानी तथा सिञ्चाई उपयोगिताको महशुल छुट गर्न सकिने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले सामुदायिक विद्युतीकरणको योगदान समुदायको लागि ठूलो रहेको बताउँदै यसभित्रका समस्या समाधान गरी यसको मोडललाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डीबी सिंहले सामुदायिक विद्युतीकरणबारे समस्या र समाधानका उपाय लिएर आएमा यसबारे छलफल गरी समाधान गर्न सकिने बताए ।
बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारीले सामुदायिक विद्युतीकरणलाई दिगो बनाउने विकल्पबारे विश्लेषण गरेर आगामी कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
पुर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले भने समाजवाद उन्मुख भन्ने ठूला दलहरुले सामुदायिक भावनाबारे बुझन नसकेको बताउँदै सामुदायिक विद्युतीकरणको अवधारणा देशका लागि महत्वपूर्ण भएकोले यसलाई दिगो बनाउनेतर्फ जानुपर्ने बताए । बिजुली मानव अधिकारको विषय भैसकेको बताउँदै उनले भारतले नेपालको बिजुली सहज लिन नसक्ने स्पष्ट संकेत दिईसकेकोले बिजुली बेचेर धनी हुने सपनालाई छोडेर सबै अघि बढ्नुपर्ने बताए । हाल ९५ प्रतिशत जनताले बिजुली पाएको तथ्यांकप्रतिनै शंका रहेको बताउँदै स्वदेशभित्र विद्युत खपत वृद्धिका लागि विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय ग्रामीण यातायातलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सह–सचिव मधु भेटुवालले विद्युतलाई गुणस्तरीय र सस्तो बनाउनका लागि सबैको पहलकदमी आवश्यक रहेको बताए ।
