Nepal Purbadhar

शुक्रबार, अशोज १४, २०७९
Friday, September 30, 2022

शुक्रबार, अशोज १४, २०७९
Friday, September 30, 2022

पर्याप्त तयारी नगरी ठूला पूर्वाधार निर्माणकाे हताराे किन ?


नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशको रुपमा फड्को मार्ने (स्तरोन्नति हुने) क्रममा छ । सन् २०२४ देखि स्तरोन्नति हुने गरी तयारी भइरहेको छ । स्तरोन्नति हुन आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा सूचक तय गरिएका छन । तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नति हुने बाटो खुल्छ । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम बिन्दु)का आधारमा नेपाल सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भए पनि धेरै पछि मात्र नेपालले स्तरोन्नतिको चाहाना राखेको छ । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि गर्नको लागि अन्य धेरै क्षेत्रसँगै गेम चेञ्जर पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढाउनुको साथै सफलतापूर्वक निर्माण गर्नु पर्नेछ । नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभाव (ग्याप) ठूलो छ । लगानी बढाउनुपर्नेछ । लगानी वृद्धि गरेर मात्र हुने छैन, हामीले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेपर्नेछ, चुस्त व्यवस्थापन आवश्यक छ । निर्माण क्षेत्र अझ बढी व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । तर, त्यसको सर्वथा अभाव देखिन्छ ।

कुनै पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा पहिला त किन निर्माण गर्नुपर्यो भन्नेमा बहस आवश्यक छ । यसको लागि त्यो क्षेत्रको आवश्यकता हो कि होइन, जनतालाई आवश्यक छ कि छैन । त्यो आयोजना बनेपछि के सहजता हुन्छ जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त अधिकांश आयोजना कुनै सासंद, मन्त्री वा अरु कसैको चाहानामा छनौट हुने गरेका छन । यो छनौटको आधार नै गलत छ ।

घोषणामा हतार छ, पूर्व तयारीमा वास्ता छैन

सरकारलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ । तर, त्यसैले होला, कुनै राजनीतिक पार्टी सरकारकाम पुग्ने वित्तिकै ठूला ठूला पूर्वाधार आयोजनाको घोषणा गर्नमा हतारिने गरेको छ । हतार पनि यस्तो छ कि यही वर्ष घोषणा गरे यही वर्ष ठेक्का लगाएर यही वर्ष निर्माण थाल्ने सपना बाड्छ । तर, ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा जानूअघि तयारी गर्नेपर्ने आवश्यक पूर्वतयारीमा हाम्रो प्राथमिकता छैन । पूर्वतयारी नगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको चरणमा लैजानुजस्तो घातक केही पनि छैन ।

आयोजना निर्माणको चक्रलाई नबुझ्दा पनि धेरै समस्या आएको छ । यससम्बन्धी सार्वजनिक शिक्षा र पैरवी अत्यावश्यक देखिन्छ । कुनै पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा पहिला त किन निर्माण गर्नुपर्यो भन्नेमा बहस आवश्यक छ । यसको लागि त्यो क्षेत्रको आवश्यकता हो कि होइन, जनतालाई आवश्यक छ कि छैन । त्यो आयोजना बनेपछि के सहजता हुन्छ जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त अधिकांश आयोजना कुनै सासंद, मन्त्री वा अरु कसैको चाहानामा छनौट हुने गरेका छन । यो छनौटको आधार नै गलत छ ।

अहिले त आयोजना छनौट हुनु नै निर्माणमा जानुपूर्वको सर्त पूरा भएको जस्तो मानिने गरेको छ । जबकि यो पहिलो पाइला मात्र हो ।

जनताको आवश्यकतामा आधारित भएर कुनै आयोजना छानिन्छ भने त्यो आयोजना छनौटको आधार सही छ । तर, सधै स्थानीयको आवश्यकतामा मात्र आधारित भएर आयोजना निर्माण हुने विषय भने होइन । किनकि देशको वृहत्तर आवश्यकतामा आधारित भएर पनि पूर्वाधार आयोजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विषय यत्तिमै सकिदैन । अहिले त आयोजना छनौट हुनु नै निर्माणमा जानुपूर्वको सर्त पूरा भएको जस्तो मानिने गरेको छ । जबकि यो पहिलो पाइला मात्र हो ।

आयोजना छनौटपछि त्यो आयोजना सम्भाव्य छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सम्भाव्य आर्थिक वा भौगोलिक रुपमा मात्र सिमित छैन । वातावरणीय, सास्कृतिक/सामाजिक र प्राविधिकलगायतका पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा देशको वृहत्तर हितको लागि लागत धेरै हुने वा महंगो प्रविधि वा वातावरणीय पक्षलाई पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

आयोजनाको प्रारम्भिक अध्यननका काम नै नसकी, वनको काम नै नथाली, जग्गा प्राप्ति नै नगरी ठेक्का लगाउने चलन छ । यसले आयोजना समयमा र तोकिएको बजेटमा सक्न होइन, तोकिएको समयावधीभन्दा धेरै ढिलो र प्रक्षेपण गरिएको बजेटभन्दा धेरै बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।

यी सबै सम्भाव्यता हेरेपछि आयोजना शुरु गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा पुग्ने समय हो । त्यसपछि अझ वृहत्त/गहन अध्ययन थाल्नुपर्छ । त्यसले आयोजनाको पूर्वतयारीलाई ठूलो सहयोग पुग्छ । पूर्व तयारी वास्तवमा आयोजनालाई तिब्रताको साथ अघि बढाउने सहयोगी हात हुन् । आयोजनाको आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन र मूल्यांकनपछि बल्ल जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र ‘राइट अफ वे’ लाई क्लियर गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि मात्र बल्ल आयोजनाको सार्वजनिक खरिद (ठेक्का) प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना आयोजनाको प्रारम्भिक अध्यननका काम नै नसकी, वनको काम नै नथाली, जग्गा प्राप्ति नै नगरी ठेक्का लगाउने चलन छ । यसले आयोजना समयमा र तोकिएको बजेटमा सक्न होइन, तोकिएको समयावधीभन्दा धेरै ढिलो र प्रक्षेपण गरिएको बजेटभन्दा धेरै बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।

यति मात्र होइन, कतिपय पूर्वाधार आयोजनाको बजेट नै ठेक्का लगाउनको लागि मात्र विनियोजन गर्ने वा १० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरिएको छ । यसले सालबसाली आयोजना नभने पनि अघोषित सालबसाली आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने संस्कार बनेको छ ।

हुनुपर्ने के थियो भने आयोजना छनौट भएपछि त्यो आयोजनालाई पूर्व तयारीका काम सक्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र बजेट (रातो किताब) मा सूचीकृत हुने र पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुको साथै तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो । आयोजना छनौट पनि आयोजनाको प्रभाव र आकार अनुसार न्यूनतम १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म पूर्वतयारीका काम पूरा गर्नमा छुट्याएपछि मात्र ठेक्का लगाउने र निर्माणमा लैजान सकियो भने धेरै आयोजना ढिलाई हुने समस्या नै धेरै हदसम्म आउने नै थिएन ।

सुधार ल्याउनको लागि कुन फाइल, कुन हाकिम वा कर्मचारीकोमा कति घण्टा, दिनसम्म मात्र रहन पाउने भन्ने निश्चितता आवश्यक छ । तोकिएको समयावधी भित्रै फाइल अघि बढाउने, हुन्छ भन्ने वा हुन्न भन्ने निर्णय भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले काममा दु्रतता ल्याउनेछ । ‘फाइल ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली विशेषगरी पुँजीगत खर्च धेरै हुने मन्त्रालय वा आयोजनालाई अझ धेरै सहयोग पु¥याउनेछ ।

तर, यहाँ अहिले घोषणा गरे भोली ठेक्का लगाउने । पर्सिसम्म निर्माण सक्ने जस्तो गरी हतारहतारमा ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र वर्षौसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने वातावरणको सिर्जना गरिएको छ । पूर्वतयारी गर्ने काममा सुधार नगरेसम्म हामीले निर्माण आयोजना समयमा र तोकिएको लागतमा सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । केही बाहेक असम्भव नै छ । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

कुनै निर्माण व्यवसायीले आयोजनामा ठेक्का प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुअघि यस्ता पूर्व तयारीका काम सकिएका छन कि छैनन् भनेर चेकलिष्ट बनाउन आवश्यक छ । नियामक निकायले पनि पूर्व तयारी सकेको छ वा छैन भनेर नियमन गरेको खण्डमा हाम्रो ठेक्का प्रणालीमा मात्र होइन, आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउन र समयमा सम्पन्न गर्न पनि ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

पूर्व तयारी पूरा नभएका आयोजनामा भाग नलिने र त्यो सामुहिक निर्णय गर्दा पनि सहयोग पुग्न सक्छ । अहिले त निर्माण व्यवसायीले पनि आफुसँग कति ठेक्का छन, आफ्नो क्षमता कति हो र कुनै नयाँ ठेक्का खुलेको खण्डमा बुझ्दै नबुझी दौडने गरेको देखिन्छ । यसले अन्तत समग्रमा निर्माण व्यवसायीलाई नै समाजबाट सम्मान पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन् । जबकि अन्तराष्ट्रिय मञ्च र विदेशमा यो सम्मानित व्यवसाय हो ।

आयोजनालाई गति दिन ‘फाइल ट्रयाकिङ’ प्रभावकारी हुनसक्छ

पूर्वाधार आयोजना निर्माणका कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नकरात्मक रुमपा प्रस्तुत गर्ने र दोष लगाउने एकतर्फी दृष्टिकोण पनि समाजमा हावी छ । तर, यो पूर्ण दृष्टिकोण होइन । किनकि एउटा निर्माण आयोजनामा निर्माण व्यवसायी/कम्पनी एउटा पक्ष हो । त्यसबाहेक सार्वजनिक निकाय, अनुगमन वा नियमन गर्ने निकाय र प्राविधिक (इञ्जिनियरिङ) पक्ष पनि रहेका हुन्छन् । काम ढिलाइ हुनुमा सिधै निर्माण कम्पनीलाई मात्र दोष दिनु गलत हो । अवस्य पनि निर्माण कम्पनी ठेक्का सम्झौता गरेपछि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

तर, पूर्ण भने होइन । कतिपय अवस्थामा निर्माण कम्पनी पनि उत्तिकै दोषी छन । आयोजना गुणस्तरीय हुदैन भने गुणस्तरयुक्त काम नगर्ने निर्माण कम्पनी दोषी हो । तर, त्यो गुणस्तरयुक्त कामलाई पनि ठिक छ भनेर स्वीकृत गर्ने प्राविधिक पक्ष झन ठूलो दोषी हो । काम नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने जुन व्यवस्था छ, कमसल कामलाई पनि स्वीकृति दिने सरकारी अधिकारीलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र कामलाई गति दिनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर, त्यो प्रक्रिया कतिको दु्रत गतिमा भइरहेको छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसमा सुधार ल्याउनको लागि कुन फाइल, कुन हाकिम वा कर्मचारीकोमा कति घण्टा, दिनसम्म मात्र रहन पाउने भन्ने निश्चितता आवश्यक छ । तोकिएको समयावधी भित्रै फाइल अघि बढाउने, हुन्छ भन्ने वा हुन्न भन्ने निर्णय भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले काममा दु्रतता ल्याउनेछ । ‘फाइल ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली विशेषगरी पुँजीगत खर्च धेरै हुने मन्त्रालय वा आयोजनालाई अझ धेरै सहयोग पु¥याउनेछ ।

विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाहरुले आफ्नो फाइल विभिन्न कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयमा रोकिएको गुनासो गर्ने गरेका छन । त्यो फाईल कहाँ रोकियो भनेर जाँच गर्न थाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कुन तहमा कति दिनसम्म मात्र त्यस्तो फाइल राख्न मिल्ने भन्ने व्यवस्था भयो भने तोकिएको योजनाअनुसार काम गर्न सहज हुनेछ । शुरुआतमा विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई मात्र पनि यो प्रक्रियामा ल्याउन सकियो भने त्यसको प्रभाव चाडै देखिनेछ ।

कार्यसंस्कृतिमा सुधार

छिटो बजेट आएपछि खर्च गर्ने अभ्यासमा परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो । तर अहिले हाम्रो प्रणालीको कार्यसंस्कृति पुरानै रहँदा पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको छैन । असार मसान्त वरिपरि आउने बजेट ४५ दिनअघि (१५ जेठ) नै ल्याउँदा पनि कार्यसस्कृति उही रहेको छ । यसको साथै संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय निकायहरुले पनि प्रदेश र पालिकाका आयोजना लिएर बस्दा थालनी गर्नुपर्ने ठूला योजना छोडिएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ एकैचोटी धेरै आयोजना राख्ने संस्कार पनि सही छैन । यसको साथै हामीले स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई प्रवद्धन गर्नुपर्ने आवश्कयता छ । क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेछ । त्यसले मात्र अपेक्षित सुधार ल्याउन सक्छ ।

नाेटः  (यो सामाग्री नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकाे  वार्षिक प्रकाशन  नेपाली निर्माणा विशेषाङ्क –२०७८ मा प्रकाशित  छ । हामीले त्यहीबाट साभार गरेका हाैं) 


Read Previous

विकास निर्माणका काममा एकताबद्ध होऔंः ऊर्जामन्त्री भुसाल

Read Next

९० दिनभित्र नेपाल भ्रमण दशक मनाउने घोषणा हुने, ७४ बुँदे पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्ययोजना स्वीकृत

Leave a Reply

Your email address will not be published.