जीवन बस्नेत 
नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशको रुपमा फड्को मार्ने (स्तरोन्नति हुने) क्रममा छ । सन् २०२४ देखि स्तरोन्नति हुने गरी तयारी भइरहेको छ । स्तरोन्नति हुन आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा सूचक तय गरिएका छन । तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नति हुने बाटो खुल्छ । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम बिन्दु)का आधारमा नेपाल सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भए पनि धेरै पछि मात्र नेपालले स्तरोन्नतिको चाहाना राखेको छ । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि गर्नको लागि अन्य धेरै क्षेत्रसँगै गेम चेञ्जर पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढाउनुको साथै सफलतापूर्वक निर्माण गर्नु पर्नेछ । नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभाव (ग्याप) ठूलो छ । लगानी बढाउनुपर्नेछ । लगानी वृद्धि गरेर मात्र हुने छैन, हामीले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेपर्नेछ, चुस्त व्यवस्थापन आवश्यक छ । निर्माण क्षेत्र अझ बढी व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । तर, त्यसको सर्वथा अभाव देखिन्छ ।
कुनै पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा पहिला त किन निर्माण गर्नुपर्यो भन्नेमा बहस आवश्यक छ । यसको लागि त्यो क्षेत्रको आवश्यकता हो कि होइन, जनतालाई आवश्यक छ कि छैन । त्यो आयोजना बनेपछि के सहजता हुन्छ जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त अधिकांश आयोजना कुनै सासंद, मन्त्री वा अरु कसैको चाहानामा छनौट हुने गरेका छन । यो छनौटको आधार नै गलत छ ।
घोषणामा हतार छ, पूर्व तयारीमा वास्ता छैन
सरकारलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ । तर, त्यसैले होला, कुनै राजनीतिक पार्टी सरकारकाम पुग्ने वित्तिकै ठूला ठूला पूर्वाधार आयोजनाको घोषणा गर्नमा हतारिने गरेको छ । हतार पनि यस्तो छ कि यही वर्ष घोषणा गरे यही वर्ष ठेक्का लगाएर यही वर्ष निर्माण थाल्ने सपना बाड्छ । तर, ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा जानूअघि तयारी गर्नेपर्ने आवश्यक पूर्वतयारीमा हाम्रो प्राथमिकता छैन । पूर्वतयारी नगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको चरणमा लैजानुजस्तो घातक केही पनि छैन ।
आयोजना निर्माणको चक्रलाई नबुझ्दा पनि धेरै समस्या आएको छ । यससम्बन्धी सार्वजनिक शिक्षा र पैरवी अत्यावश्यक देखिन्छ । कुनै पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा पहिला त किन निर्माण गर्नुपर्यो भन्नेमा बहस आवश्यक छ । यसको लागि त्यो क्षेत्रको आवश्यकता हो कि होइन, जनतालाई आवश्यक छ कि छैन । त्यो आयोजना बनेपछि के सहजता हुन्छ जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त अधिकांश आयोजना कुनै सासंद, मन्त्री वा अरु कसैको चाहानामा छनौट हुने गरेका छन । यो छनौटको आधार नै गलत छ ।
अहिले त आयोजना छनौट हुनु नै निर्माणमा जानुपूर्वको सर्त पूरा भएको जस्तो मानिने गरेको छ । जबकि यो पहिलो पाइला मात्र हो ।
जनताको आवश्यकतामा आधारित भएर कुनै आयोजना छानिन्छ भने त्यो आयोजना छनौटको आधार सही छ । तर, सधै स्थानीयको आवश्यकतामा मात्र आधारित भएर आयोजना निर्माण हुने विषय भने होइन । किनकि देशको वृहत्तर आवश्यकतामा आधारित भएर पनि पूर्वाधार आयोजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विषय यत्तिमै सकिदैन । अहिले त आयोजना छनौट हुनु नै निर्माणमा जानुपूर्वको सर्त पूरा भएको जस्तो मानिने गरेको छ । जबकि यो पहिलो पाइला मात्र हो ।
आयोजना छनौटपछि त्यो आयोजना सम्भाव्य छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सम्भाव्य आर्थिक वा भौगोलिक रुपमा मात्र सिमित छैन । वातावरणीय, सास्कृतिक/सामाजिक र प्राविधिकलगायतका पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा देशको वृहत्तर हितको लागि लागत धेरै हुने वा महंगो प्रविधि वा वातावरणीय पक्षलाई पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
आयोजनाको प्रारम्भिक अध्यननका काम नै नसकी, वनको काम नै नथाली, जग्गा प्राप्ति नै नगरी ठेक्का लगाउने चलन छ । यसले आयोजना समयमा र तोकिएको बजेटमा सक्न होइन, तोकिएको समयावधीभन्दा धेरै ढिलो र प्रक्षेपण गरिएको बजेटभन्दा धेरै बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।
यी सबै सम्भाव्यता हेरेपछि आयोजना शुरु गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा पुग्ने समय हो । त्यसपछि अझ वृहत्त/गहन अध्ययन थाल्नुपर्छ । त्यसले आयोजनाको पूर्वतयारीलाई ठूलो सहयोग पुग्छ । पूर्व तयारी वास्तवमा आयोजनालाई तिब्रताको साथ अघि बढाउने सहयोगी हात हुन् । आयोजनाको आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन र मूल्यांकनपछि बल्ल जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र ‘राइट अफ वे’ लाई क्लियर गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि मात्र बल्ल आयोजनाको सार्वजनिक खरिद (ठेक्का) प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना आयोजनाको प्रारम्भिक अध्यननका काम नै नसकी, वनको काम नै नथाली, जग्गा प्राप्ति नै नगरी ठेक्का लगाउने चलन छ । यसले आयोजना समयमा र तोकिएको बजेटमा सक्न होइन, तोकिएको समयावधीभन्दा धेरै ढिलो र प्रक्षेपण गरिएको बजेटभन्दा धेरै बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।
यति मात्र होइन, कतिपय पूर्वाधार आयोजनाको बजेट नै ठेक्का लगाउनको लागि मात्र विनियोजन गर्ने वा १० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरिएको छ । यसले सालबसाली आयोजना नभने पनि अघोषित सालबसाली आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने संस्कार बनेको छ ।
हुनुपर्ने के थियो भने आयोजना छनौट भएपछि त्यो आयोजनालाई पूर्व तयारीका काम सक्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र बजेट (रातो किताब) मा सूचीकृत हुने र पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुको साथै तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो । आयोजना छनौट पनि आयोजनाको प्रभाव र आकार अनुसार न्यूनतम १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म पूर्वतयारीका काम पूरा गर्नमा छुट्याएपछि मात्र ठेक्का लगाउने र निर्माणमा लैजान सकियो भने धेरै आयोजना ढिलाई हुने समस्या नै धेरै हदसम्म आउने नै थिएन ।
सुधार ल्याउनको लागि कुन फाइल, कुन हाकिम वा कर्मचारीकोमा कति घण्टा, दिनसम्म मात्र रहन पाउने भन्ने निश्चितता आवश्यक छ । तोकिएको समयावधी भित्रै फाइल अघि बढाउने, हुन्छ भन्ने वा हुन्न भन्ने निर्णय भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले काममा दु्रतता ल्याउनेछ । ‘फाइल ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली विशेषगरी पुँजीगत खर्च धेरै हुने मन्त्रालय वा आयोजनालाई अझ धेरै सहयोग पु¥याउनेछ ।
तर, यहाँ अहिले घोषणा गरे भोली ठेक्का लगाउने । पर्सिसम्म निर्माण सक्ने जस्तो गरी हतारहतारमा ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र वर्षौसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने वातावरणको सिर्जना गरिएको छ । पूर्वतयारी गर्ने काममा सुधार नगरेसम्म हामीले निर्माण आयोजना समयमा र तोकिएको लागतमा सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । केही बाहेक असम्भव नै छ । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
कुनै निर्माण व्यवसायीले आयोजनामा ठेक्का प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुअघि यस्ता पूर्व तयारीका काम सकिएका छन कि छैनन् भनेर चेकलिष्ट बनाउन आवश्यक छ । नियामक निकायले पनि पूर्व तयारी सकेको छ वा छैन भनेर नियमन गरेको खण्डमा हाम्रो ठेक्का प्रणालीमा मात्र होइन, आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउन र समयमा सम्पन्न गर्न पनि ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
पूर्व तयारी पूरा नभएका आयोजनामा भाग नलिने र त्यो सामुहिक निर्णय गर्दा पनि सहयोग पुग्न सक्छ । अहिले त निर्माण व्यवसायीले पनि आफुसँग कति ठेक्का छन, आफ्नो क्षमता कति हो र कुनै नयाँ ठेक्का खुलेको खण्डमा बुझ्दै नबुझी दौडने गरेको देखिन्छ । यसले अन्तत समग्रमा निर्माण व्यवसायीलाई नै समाजबाट सम्मान पाउनबाट बञ्चित भइरहेका छन् । जबकि अन्तराष्ट्रिय मञ्च र विदेशमा यो सम्मानित व्यवसाय हो ।
आयोजनालाई गति दिन ‘फाइल ट्रयाकिङ’ प्रभावकारी हुनसक्छ
पूर्वाधार आयोजना निर्माणका कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नकरात्मक रुमपा प्रस्तुत गर्ने र दोष लगाउने एकतर्फी दृष्टिकोण पनि समाजमा हावी छ । तर, यो पूर्ण दृष्टिकोण होइन । किनकि एउटा निर्माण आयोजनामा निर्माण व्यवसायी/कम्पनी एउटा पक्ष हो । त्यसबाहेक सार्वजनिक निकाय, अनुगमन वा नियमन गर्ने निकाय र प्राविधिक (इञ्जिनियरिङ) पक्ष पनि रहेका हुन्छन् । काम ढिलाइ हुनुमा सिधै निर्माण कम्पनीलाई मात्र दोष दिनु गलत हो । अवस्य पनि निर्माण कम्पनी ठेक्का सम्झौता गरेपछि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
तर, पूर्ण भने होइन । कतिपय अवस्थामा निर्माण कम्पनी पनि उत्तिकै दोषी छन । आयोजना गुणस्तरीय हुदैन भने गुणस्तरयुक्त काम नगर्ने निर्माण कम्पनी दोषी हो । तर, त्यो गुणस्तरयुक्त कामलाई पनि ठिक छ भनेर स्वीकृत गर्ने प्राविधिक पक्ष झन ठूलो दोषी हो । काम नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने जुन व्यवस्था छ, कमसल कामलाई पनि स्वीकृति दिने सरकारी अधिकारीलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र कामलाई गति दिनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर, त्यो प्रक्रिया कतिको दु्रत गतिमा भइरहेको छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसमा सुधार ल्याउनको लागि कुन फाइल, कुन हाकिम वा कर्मचारीकोमा कति घण्टा, दिनसम्म मात्र रहन पाउने भन्ने निश्चितता आवश्यक छ । तोकिएको समयावधी भित्रै फाइल अघि बढाउने, हुन्छ भन्ने वा हुन्न भन्ने निर्णय भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले काममा दु्रतता ल्याउनेछ । ‘फाइल ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली विशेषगरी पुँजीगत खर्च धेरै हुने मन्त्रालय वा आयोजनालाई अझ धेरै सहयोग पु¥याउनेछ ।
विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाहरुले आफ्नो फाइल विभिन्न कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयमा रोकिएको गुनासो गर्ने गरेका छन । त्यो फाईल कहाँ रोकियो भनेर जाँच गर्न थाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कुन तहमा कति दिनसम्म मात्र त्यस्तो फाइल राख्न मिल्ने भन्ने व्यवस्था भयो भने तोकिएको योजनाअनुसार काम गर्न सहज हुनेछ । शुरुआतमा विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई मात्र पनि यो प्रक्रियामा ल्याउन सकियो भने त्यसको प्रभाव चाडै देखिनेछ ।
कार्यसंस्कृतिमा सुधार
छिटो बजेट आएपछि खर्च गर्ने अभ्यासमा परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो । तर अहिले हाम्रो प्रणालीको कार्यसंस्कृति पुरानै रहँदा पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको छैन । असार मसान्त वरिपरि आउने बजेट ४५ दिनअघि (१५ जेठ) नै ल्याउँदा पनि कार्यसस्कृति उही रहेको छ । यसको साथै संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय निकायहरुले पनि प्रदेश र पालिकाका आयोजना लिएर बस्दा थालनी गर्नुपर्ने ठूला योजना छोडिएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ एकैचोटी धेरै आयोजना राख्ने संस्कार पनि सही छैन । यसको साथै हामीले स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई प्रवद्धन गर्नुपर्ने आवश्कयता छ । क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेछ । त्यसले मात्र अपेक्षित सुधार ल्याउन सक्छ ।
नाेटः (यो सामाग्री नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकाे वार्षिक प्रकाशन नेपाली निर्माणा विशेषाङ्क –२०७८ मा प्रकाशित छ । हामीले त्यहीबाट साभार गरेका हाैं)
