नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन् । मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने कार्यदिशा नीतिले राखेको छ । त्यस्तै, वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ ।
यसलाई राष्ट्र बैंक आफैले सजगतापूर्वक कसिलो नीति अवलम्बन गरिएकाे उल्लेख गरेको छ । कर्जा–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित महत्वपूर्ण ९ व्यवस्थाहरू यस्ता छनः
पूर्वाधार बैंकको लगानी क्षमता वृद्धि गर्न मर्जर तथा प्राप्तिको लागि प्रोत्साहन
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी क्षमता वृद्धि गर्नमा जोड दिएको छ । यसको लागि लगानी क्षमता वृद्धि गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेका वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिलाइ अघि बढाउन प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । त्यसरी हुने मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको नीति छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती ७ महिनाको आयात धान्ने तहमा राख्ने
मौद्रिक नीतिले ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिती कायम राख्ने सीमाको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्थरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । साथै, माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने नीतिको लक्ष्य छ ।
घरजग्गा धितोमा पाइने कर्जामा कडाइ
मौद्रिक नीतिले घरजग्गा धितोमा पाइने कर्जामा कडाइ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा कर्जा, धितो कर्जा, सम्पति कर्जा व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको अनुपात ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपत्यका बाहिरको हकमा भने बढीमा ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारलाई अझ खुम्च्याउने छ । यसअघि काठमाडौ उपत्यकाभित्रको हकमा धितो सुरक्षणको अनुपात ४० प्रतिशत र उपत्यकाभन्दा बाहिरको हकमा ५० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।
शेयर धितो राखी प्रवाह हुने कर्जाको सिमा १२ करोड कायम
शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमामा मौद्रिक नीतिले आंशिक परिवर्तन गरेको छ । अब एउटा वा सबै वित्तीय संस्थाहरुबाट अधिकतम लिन सक्ने कर्जा सीमा १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नीतिले शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाउने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जाखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १ सय प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि जतिसुकै परिमाणको शेयर धितो कर्जाको पनि १५० प्रतिशत जोखिम भार हुने व्यवस्था थियो । २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जाखिम भार १५० प्रतिशत राख्ने यसअघिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
यसअघिको समग्र वित्तीय संस्था (प्रणाली) बाट १२ करोड रुपैयाँसम्म शेयर धितो लिने पाउने व्यवस्थालाई चलाएको छैन । तर, एउटा बैंकबाट ४ करोड रुपैयाँसम्मम शेयर धितो लिन पाउने सीमालाई भने हटाएको छ ।
मर्जर वा प्राप्तिको समयमा हुने कारोबार रोक्काको व्यवस्था खारेज
बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत खारेज गरेको छ छ । नीतिले विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । अहिले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावलीमा गाभ्ने, गाभिने संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ग्रीन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा गरिने
मौद्रिक नीतिले हरित लगानी (ग्रीन फाइनान्सिङ) लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोटिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषयलाई समेटेर ग्रीन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति कठिन
मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा माथि रहने उल्लेख गरेको छ । चालु आबको बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जुन औसतभन्दा माथि हो । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशतको वृद्धिदर मुस्किल हुने संकेत गरेको छ ।
रासायनिक मलको अभाव, बाह्य क्षेत्रमा रहेको दबाब, तरलता संकुचन र मूल्य वृद्धि जस्ता पक्षहरुले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौति खडा गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आबको बजेटमा समावेश भएका नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रम कार्यान्वयनका अतिरिक्त उद्योगको क्षमता उपयोगसमेत बढ्ने आधारमा आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा उच्च रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ ।
तर, आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने कारणहरुमा कोभिड संक्रमण कम हुनुको साथै यस विरुद्धको खोप सहज रुपमा उपलव्ध हुनु, पर्यटक आगमनमा सुधार आउनु, रोजगारीको लागि बाह्य मुलुक जाने नेपालीहरुको संख्या बढ्नुलाई मानिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको र संघीय संसद तथा प्रदेश सभाको चुनाव हुन गइरहेको छ । यसले पनि आन्तरिक माग बलियो रहने अनुमान छ । निर्माणाधीन केही जलविद्युत परियोजनाहरु सम्पन्न भई करिब ७ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप हुने क्रममा रहेको छ ।
पुर्नकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोगिता र प्रभावकारीताबारे अध्ययन गरिने
मौद्रिक नीतिले कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने गरी निरन्तरता दिने भएको छ । पुर्नकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तब्यमा उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भएको छ ।
उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता
मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने भएको छ । अहिलेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
