नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत आयोजनाको २४ करोड ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी उठाउन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ । महालेखाले बुधबार (असार २९) गते सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जलविद्युत आयोजनाले तिर्ने रोयल्टी रकम उठ्न बाँकी देखाइएको हो ।
सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाले विद्युत विकास विभागलाई समयमै रोयल्टी नतिरेका कारण ठूलो रकम उठ्न बाँकी देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा जलविद्युतबाट २ अर्ब ८२ करोड ६८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी उठेको छ ।
यो अवधिमा कूल १०२ जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीबाट ३ अर्ब ७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, केही जलविद्युत आयोजनाले तिर्नु पर्ने रकम नतिरेपछि रोयल्टी बक्यौता बाँकी देखिएको हो ।
महालेखाले जलविद्युतको बाँकी रोयल्टी रकम समयमै असुल गर्न विभागलाई निर्देशन समेत दिएको छ । विद्युत ऐन २०४९ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुमति प्राप्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म जडित क्षमताको प्रतिकिलोवाट १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घन्टा) सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्छ ।
अहिले सरकारलाई रोयल्टी रकम तिर्ने विद्युत आयोजनाको संख्या १३३ पुगिसकेको छ । विद्युत उत्पादन अवधिको १५ वर्ष पूरा भइसकेपछि जलविद्युत आयोजनाले प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घन्टा ) औसत बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत रोयल्टी रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
रोयल्टी बापत उठेको रकम केन्द्र सरकार, जलविद्युत आयोजनाको सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा वितरण हुने गर्दछ । स्थानीय स्तरमा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयबासी तथा सम्बन्धित जिल्लाको विकासमा योगदान पुग्ने गर्दछ ।
यस्तै, विद्युत विकास विभागले विद्युत ऐन २०४९ को दफा १२ र विद्युत विकास नीति तथा निर्देशिका बमोजिम निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको हकमा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले ७ जलविद्युत कम्पनीलाई ५९ लाख २३ हजार ८५ अमेरिकी डलर, ३ कम्पनीलाई ६६ हजार १८२ युरो, १४ कम्पनीलाई ४ करोड २२ लाख ६७ हजार ५१२ भारतिय रुपैयाँ सहित विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।
विभागले ४१ कम्नीको ७ करोड ६३ लाख ४६ हजार ७२८ अमेरिकी डलर, १८ कम्पनीको १ करोड २० लाख ७ हजार ७८० युरो, ७६ कम्पनस्को ३ अर्ब ९५ करोड ५० लाख ९७३ भातीय रुपैयाँ र २ कम्पनीको जापानी येन ६ करोड ९८ लाख १२ हजार ७ सय ५८ भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
