नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । सरकाले आगामी बर्षमा थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री जर्नाद्धन शर्माले सो घोषणा गरेका हुन । सन् २०२१ मा ४५ बर्षपछिकै सबैभन्दा कम १ लाख ५० हजार ९ सय ६२ पर्यटक आगमन भएकोमा सरकारले आगामी बर्षभित्र यति धेरै पर्यटक आगमनमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको हो ।
नेपालको भौगोलिक विविधता र विकटतालाई पृथक र नवीन पर्यटकीय थलोको रूपमा विकास गरी नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणको लागि आकर्षित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षणतर्फ संवेदनशील हुँदै उच्च मूल्यका हरित पर्यटन तथा पर्या पर्यटन प्रर्वद्धन गरिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न सीमावर्ती शहर, ठूला शहर र शैक्षिक संस्थाहरूमा पर्यटन मेला तथा रोड शो जस्ता विशेष कार्यक्रमहरू नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
पर्यटन क्षेत्रको लागि ९ अर्ब ३८ करोड र हवाई पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड गरी २१ अर्ब ६२ करोड विनियोजन पर्यटन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रममा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ । तर हालै सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन आदेश दिँदै यसको विकल्प खोज्न भनेको छ ।
बजेट टथा कार्यक्रममा आगामी बर्षभित्र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटल लगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक ईजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थानको लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिने र होटेल व्यवसायलाई नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी लगायतका वस्तुहरू प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरिने पनि उल्लेख छ ।
पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने उल्लेख गर्दै बजेटमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटनको लागि हिल स्टेशनहरू विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरिएको छ । स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा २१६ स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि बजेटमा ९० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने हालको मार्गलाई सुधार गर्नुका साथै निजी क्षेत्रमार्फत चतरा–सगरमाथा द्रुत मार्ग निर्माण गरी दुई घण्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगी सगरमाथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङलाई जोडने सडक स्तरोन्नति गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । यसैगरी वीरेठाँटी– मुक्तिनाथ केवलकार पूर्वाधार तयार गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थित गर्न ट्याक्सी वे थप र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि बजेटमा २ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी हवाई तथा यात्रु चापको विश्लेषणको आधारमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तथा सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रूपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ ।
आन्तरिक हवाई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र पहुँच विस्तार गर्न डडेलधुरा, बाग्लुङ्गको बलेवा, दाङ, टरीगाउँ, टिकापुर, चौरजहारी लगायत विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने र उदयपुर विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण अनुसन्धान केन्द्र र शेर्पाहरूको साहसिक पहिचान झल्किने संग्रहालय स्थापना गरिने तथा पाँचसय वर्षभन्दा पुराना हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षणको लागि हिमाली गुम्बा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेट तथा कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एक नेवाः सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनुका साथै पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको यात्रा सहज बनाउन मुगु, मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बु जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गर्दै आरोहणका लागि खुल्ला गरिएका हिमालहरूको आधार शिविरसम्म जाने पदमार्गहरूको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको ग्रेट हिमालयन ट्रेलको निर्माणका लागि बजेटमा ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
लिम्बु, राई, थारु, गुरुङ, कुमाल, मगर, हायु, राजवंशी लगायतका जनजातिका मुख्य थलो, सांस्कृतिक रुपमा मिथिला क्षेत्र, आधूनिकताले नछोएका गाउँहरू र ग्रामीण जीवन, विशेष प्राकृतिक स्थल तथा भिन्न प्रकारको संस्कृति एवम् रहनसहन भएका क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने पनि घोषणा गरिएको छ ।
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको उत्खनन् कार्यलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रममा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सांस्कृतिक, धार्मिक, साहसिक, कृषि, स्वास्थ्य तथा खेल पर्यटक आकर्षित गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने तथा नेपालका महत्त्वपूर्ण धामहरू, मठमन्दिर तथा मूर्तिहरू एकै ठाउँमा अवलोकन गर्न प्रतिरूप सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने पनि बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मधेसको जनकपुर र सिम्रौनगढ तथा कर्णालीको रारा, हुम्ला, शे फोक्सुण्डो, छायाँनाथ, लिमि र सुदूरपश्चिमका सात देवीहरू डिलासैनी, निङ्लासैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, वडिमालिका, उग्रतारा, त्रिपुरासुन्दरीलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्रवर्द्धन गरिने घोषणा पनि गरिएको छ ।
ठोस कार्यक्रम आएनः दीपकराज जोशी, पुर्व प्रमुख, पर्यटन बोर्ड
सरकारले कोभिड–१९का कारण थलिएको पर्यटन पुर्नरुत्थानको लागि कुनै ठोेस नीति बजेटमा ल्याएन । यसले गर्दा थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई लयमा फिर्ता गर्नको लागि र आन्तरिक पर्यटनको विस्तारको लागि बजेटमा कुनै योजना छैन् तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रूपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय भने सकरात्मक छ ।
बजेट पर्यटन उद्योग मैत्री छैनः विनायक शाह, प्रथम उपाध्यक्ष, होटल संघ नेपाल (हान)
सरकारले पर्यटन उद्योगको लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन् । हामीले थलिएको पर्यटन उद्योगको लागि केही राहतको कार्यक्रम ल्याउने आशा गरेका थियौ । विदेशी मुद्राको प्रमूख स्रोत पर्यटन क्षेत्रको लागि सरकारले आगामी बजेटमा कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको देखिएन् । विगतको जस्तो नै गरिने छ जोड दिने छौ लगायतका कार्यक्रम छ जुन कार्यक्रमले थलिएको पर्यटन उद्योगलाई सहजिकरण गर्ने देखिदैन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १० लाख पर्यटन भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । यो सरकारले घोषणा गरे पनि नगरे पनि स्वत आउँने पर्यटकको संख्या हो । सरकारले ल्याएको बजेटमा भने तत्कालको लागि पर्यटक क्षेत्रलाई टिकाइराख्ने कुनै कार्यक्रमनै छैन । हाल नेपालको पर्यटन क्षेत्रको लागि असमान्य हो पर्यटक आगमन खासै उत्साहजनक छैन् । तर पर्यटक उद्योगलाई टिकाइरहनको लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउने पर्ने थियो । हामी पर्यटन उद्यामीहरुले पनि सोही आशा राखेका थियो । हामी नेपालको पर्यटन उद्योगलाई लयमा फिर्ता ल्यानको लागि सोही अनुसार विभागीय मन्त्रालयमार्फत सुझाब दिएका थियौ ।
अघिल्लो सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रमोसनको लागि १० दिने काज विदा तथा बाह्य पर्यटकलाई एक महिना भिसा फ्रि गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छैन् । गत वर्ष बजेटमा भएका व्यवस्था कुनै कार्यान्वयनमा आउँन सकेन ।
मुलत बाह्य पर्यटकको आगमन कम भएको समयमा आन्तरिक पर्यटक बृद्धि गर्नको लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो तर ल्याइएको छैन् । पर्यटन उद्योगलाई पुर्नकर्जा निरन्तरता दिने भने पनि कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने कुरा आगामि मौद्रिक नीतिले नै तय गर्ने कुरा हो ।
अर्को कुरा भनेको सरकारले बजेटमा धेरै कुरा आउँछ तर कार्यान्वयन हुर्दैन् । गत वर्ष बजेटमा व्यवस्था भएका केही पर्यटन उत्थानका कुनै पनि काम भएका छैनन् । त्यसैले सरकारले दुरगामी असर गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयन भएको छकि छैन् भनेर सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका प्रतिनीधिहरुको सहभागीतामा अनुगमन हुने कानूनी व्यवस्था भएको खण्डमा मात्र बजेटमा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।
ठूला कार्यक्रम भन्दा कार्यान्वयन गर्न सक्ने पर्यटन पुर्नरुत्थान गर्न सक्ने सानो कार्यक्रम ल्याएको खण्डमा पर्यटन लयमा फिर्ता हुने थियो । यसको अलवा पनि सरकारले केही कार्यक्रम ल्याएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समस्या हुने गरेको छ ।
