नेपाल पूर्वाधार 
साढे १८ प्रतिशत ऊर्जा बचत
-थर्मलतर्फ ६१९ टिजे र र विद्युततर्फ २८१०९ जीडब्लूएच बचत
-३.५१ अर्ब लगानी र बार्षिक १.१९ अर्ब बार्षिक बचत
-लगानीको प्रतिफल तीन बर्षभन्दा कम समयमै
६ बैशाख, काठमाडौ
सरकारले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई विशेष कार्ययोजना बनाएर अघि बढाउने तयारी थालेको छ ।
राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ ल्याईसकेको सरकारले सन् २०३० भित्र बार्षिक ऊर्जा दक्षताको औसत दरलाई १.६८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि विशेष कार्ययोजना निर्माण गर्न लागेको हो । सन् २०१५ सम्म नेपालको ऊर्जा दक्षताको बार्षिक औसत दर ०.६८ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी) का कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘रणनीति आईसकेको छ, यसको ऐन ल्याउने तयारीमा छौ, ऊर्जा दक्षताबाट मुलुकले ठूलो फाइदा हुने देखिएकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्न विशेष योजना बनाउँदैछौ ।’ उनले भने ।
विशेष कार्ययोजनामा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा दक्षतापूणर् उपकरण, यसका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षण र सरकारबाट दिइने अनुदान र भन्सार छुट, यसको वित्तिय व्यवस्थापनको मोडालिटी, बजार र यसको व्यवस्थापन, ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि लगायत समेटिनेछन् । साथै उद्योग तथा सेवामूलक क्षेत्रमा ऊर्जा अडिट गर्ने व्यवस्था पनि गरिन लागिएको छ ।
हालै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नेपालमा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यक्रमको पहिचान, वर्गीकरण र प्राथमिकता सम्बन्धी अन्तरकृया तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेट) का बरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ डा.नारायण चौलागाईले भारतको तुलनामा नेपालका सिमेन्ट उद्योगले दोब्बर बिजुली खपत गरिरहेको उदाहरण दिँदै ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमले कम बिजुलीमा धेरै प्रगति गर्न सकिने बताए ।
अहिले (सन् २०२२) जीआईजेटको सहयोगमा नवीकरण ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको छ । यसअघि नेपालमा सन् १९८५ देखिनै ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी अध्ययन, विश्लेषणसहित कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सन् १९९९ देखि २००५ सम्म उद्योगहरुको ऊर्जा लेखा परीक्षण, ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो । सन् २०१० देखि २०२१ सम्म जीआईजेटको सहयोगमा ऊर्जा मन्त्रालय र एईपीसीले नेपाल ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (नीप) सञ्चालन गरेको थियो ।
हाल ऊर्जा मन्त्रालय अन्र्तगतका एईपीसी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्र्तगत टिम्बर कर्पोरेसन, नेपाल आयल निगमले ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छन् छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले पनि कार्यक्रम गरिरहेका छन् । जीआईजेटका साथै अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआईडी), बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) ले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको सो कार्यक्रमबारे इन्जिनियरिङ संस्थान र काठमाण्डौ विश्वविद्यालय अध्ययन अनुसन्धानज समेत गरिरहेका छन् ।
ऊर्जा दक्षताबाट साढे १८ प्रतिशत बचत
एशियाली विकास बैकको सहयोगमा गरिएको एक अध्ययनले दक्षतापूणर् प्रविधि र उपकरणबाट साढे १८ प्रतिशतसम्म ऊर्जा बचत हुने देखाएको छ ।
सिमेन्ट, केमिकल, इट्टा, डेरी, मेटल, फुड, पेट्रोलियम, प्याष्टिक, टेक्सटायल, ब्याट्री, सुगर र टी, वाटर पम्पिङ, अस्पताल, होटल, भवन, एयरपोर्ट गरी ७६ उद्योगमा गरिएको अध्ययनले ऊर्जा दक्षता अपनाएमा साढे १८ प्रतिशत ऊर्जा वचत हुने देखिएको हो । अध्ययन अनुसार, थर्मलतर्फ ६१९ टिराजुल (टीजे) अर्थात १९ प्रतिशत तथा विद्युतीयतर्फ २८१०९ गिगावाट आवर अर्थात १८ प्रतिशत ऊर्जा बचत हुने देखिएको छ । अध्ययनले यसका लागि ३ अर्ब ५१ करोड २० लाख लगानी गर्नुपर्ने र १ अर्ब १९ करोड बार्षिक बचत हुने देखाएको छ । अध्ययन अनुसार, लगानीको प्रतिफल तीन बर्षभन्दा कममै आउनेछ ।
