नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । मुलुकभर साना-ठूला गरेर साढे ५६ लाख निजी आवासका लागि घर निर्माण भएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालभर ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ वटा घरमा देशका २ करोड ९१ लाख जनसंख्या बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविललाल श्रेष्ठले मुलुकभर ती घरमा ६७ लाख ६१ हजार ५९ परिवार बसोबास गर्दै आइरहेको बताए । ‘नेपालमा १० वटा घरमा औषतमा १२ वटा परिवार बसोवास गर्दै आइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘२०६८ सालको जनगणनाको तुलनामा अहिले २४.५७ प्रतिशतले परिवारको संख्यामा वृद्धि भएको छ ।’
विभागका अनुसार, १० वर्षको अवधिमा जम्मा १३ लाख ३३ हजार ७ सय ५७ वटा परिवार थप भएको देखिन्छ । २०६८ सालको जनगणनाको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा ५४ लाख २३ हजार दुई सय ९७ परिवार संख्या रहेको थियो । त्यसै गरी २०५८ सालको जनगणना अनुसार ४२ लाख ५३ हजार दुई सय २० वटा परिवार संख्या रहेका थिए । राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार प्रति परिवार ४.३२ जना सदस्य रहेको देखिन्छ । जुन २०६८ मा ४.८८ जना थियो ।
शहरी क्षेत्रको परिवारमा सालाखाला ४.२५ जना रहेका छन ्भने ग्रामीण क्षेत्रमा ४.५५ जना रहेको देखिन्छ जुन दश वर्षअघि क्रमशः ४.३२ जना र ५.०२ जना थियो । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा सालाखाला ४.२७ जना, पहाडमा ३.९५ जना र तराई क्षेत्रमा ४.६५ जना प्रतिपरिवार रहेको देखिन्छ ।
सहरमा ६६ प्रतिशत गाउँमा ३३ प्रतिशत
नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रलाई शहरी तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई ग्रामिण क्षेत्र मान्दा २०७८ सालको कुल जनसंख्यामा शहरी जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत पुगेको छ भने ग्रामिण जनसंख्या ३३.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
संघीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई शहरी र ग्रामीण क्षेत्र अनुसार वर्गिकरण गरी २०६८ सालको जनसंख्यालाई समायोजन गर्दा शहरी जनसंख्या ६३.१९ प्रतिशत जनता बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । अहिले मुलुकभर २९३ नगरपालिका (महानगर र उपमहानगरसमेत) रहेका छन् । ग्रामीण जनसंख्या ३६.८१ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा ५८ वटा नगरपालिका रहेको अवस्थामा कुल जनसंख्याको १७.०७ प्रतिशत शहरी जनसंख्या र ८२.९३ प्रतिशत ग्रामिण जनसंख्या रहेको थियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनघनत्व १९८ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर बसोबास गर्छन् । तर, १० वर्षको अवधिमा भने धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । जुन २०६८ सालमा १८० जना मात्र थियो । भौगोलिक क्षेत्र अनुसार हेर्दा २०६८ सालमा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ३९२ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेकोमा हाल २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार पनि सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ४६१ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा धेरै पाँच हजार एक सय ८ जना प्रति वर्ग किलोमिटर र मनाङ जिल्लामा सबैभन्दा कम ३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर जनघनत्व रहेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ ।
जनघनत्वको आधारमा भक्तपुर, ललितपुर, धनुषा र महोत्तरी क्रमशः धेरै जनघनत्व रहेका दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं जिल्लाहरू हुन् । त्यसैगरी मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा जनघनत्व १० जना प्रति वर्ग कि.मि. भन्दा कम रहेको छ । तराईमा सबैभन्दा कम जनघनन्व भएको जिल्लामा उदयपुर (१६६ जना) र पहाडमा रुकुम पूर्व (३५ जना) बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ।
सरकारी भवन तीन लाख २६ हजार मात्रै
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक अनुसार मुलुकभर सरकारी निकायको कार्यालय भवन तीन लाख २६ हजार २ सय ४१ वटा छ । त्यस्तै, निवासहरुमा ९ हजार ६ सय ६८ वटा छ । सुरक्षा निकायको व्यारेक संख्या ७ हजार १ सय ६५, सूचना कप्युटर तथा दुरसञ्चारका उपकरणको संख्या ६ लाख ८६ हजार २ सय ७१ रहेका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ कार्तिक २० गतेको निणर्य अनुसार सरकारको तीनै तहको कार्यालयको सम्पत्तिको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्न सार्वजनिक सम्पति व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गएको थियो ।
हालसम्म यो प्रणालीमा मुलुकभरका ४५ सय ५६ वटा कार्यालय रहेका छन् । सम्पत्तिको एकीकृत प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकार मातहतका ३१ सय ६१ सरकारी कार्यालयले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश कार्यालय आठ सय ८६ वटा र स्थानीय तहका पाँच सय ९ रहेका छन् ।
तथ्यांक अनुसार, नेपाल सरकारको मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गतका कायालयहरुको कुल सम्पत्ति एक खर्ब ८० करोड रहेको देखिएको छ । जसमा कार्यालय भवनको सम्पत्ति १७ अर्ब २० करोड मोटरसाइकल २ अर्ब २० करोड, जीप/कार ११ अर्ब ६० करोडको सम्पत्ति देखिएको छ ।
सरकारी निकायसँग आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म तीन लाख २६ हजार २ सय ४१ भवन रहेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको नेपाल सरकारको सम्पत्तिको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार मुलकभर रहेका सरकारी भवनको औषत मूल्य १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखाएको छ ।
