नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ र राइट सेयर निष्काशनमा भइरहेको ढिलाइका कारण निजी लगानी निरुत्साहित बनेको बताउँदै सरकार र धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी इप्पानले दिएको छ ।
इप्पानले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी लगानी, सेयर निष्काशन र आयोजनामा स्थानीय अवरोधका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या सार्वजनिक गरेको हो ।
संस्थाका अनुसार हालसम्म देशको कुल ३,७०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये करिब ३,०५० मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ। निजी क्षेत्रका ५,००० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने आगामी दशकमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको छ।
तर, इप्पानले भन्यो — “विगत २८ महिनादेखि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ र राइट सेयर निष्काशनमा अनावश्यक ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गम्भीर असर परेको छ।”
५० कम्पनीको सेयर निष्काशन रोकिँदा १ खर्ब ८ अर्बभन्दा बढी क्षति
इप्पानको अध्ययनअनुसार हाल ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनी आईपीओ निष्काशनको पर्खाइमा छन् भने ७ कम्पनी राइट सेयरका लागि प्रतीक्षारत छन्।
यी ५० कम्पनीको सेयर समयमै जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्काशन हुन नसकेको र यसले ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको इप्पानको दाबी छ।
संस्थाले धितोपत्र बोर्डले कानुनमै उल्लेख नभएको “रियल नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने” जस्ता आधार देखाएर जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाट हटाएको भन्दै आलोचना गरेको छ।
इप्पानका अनुसार यस नीतिले रिचेत, बेनी, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीहरूलाई अन्याय भएको छ
‘विद्युत उत्पादनपछि मात्रै आईपीओ’ नीति अदुरदर्शी
धितोपत्र बोर्डले विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको निर्णयलाई इप्पानले अदुरदर्शी भनेको छ।
संस्थाका अनुसार आयोजना निर्माणका क्रममा नै स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई सेयर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ, र त्यही आधारमा बैंकहरूबाट ऋण लिइँदै आएको हो।
इप्पानका पदाधिकारीहरूले भने —
“उत्पादनपछि मात्रै आईपीओ दिने नीति कानुनी आधारविहीन र लगानीकर्तामाथिको अत्याचार हो। यसले बैंक ऋण र आयोजना निर्माण दुबै संकटमा पार्नेछ।”
दोहोरो आइजीन (ISIN) नम्बरले लगानीकर्ताको विश्वास घटायो
इप्पानले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले प्रवर्धक र सर्वसाधारणलाई छुट्टाछुट्टै ISIN नम्बर दिने निर्णय प्रति पनि आपत्ति जनाएको छ।
संस्थाले विश्वका कुनै पनि बजारमा एउटै कम्पनीका सेयरका लागि दुई फरक ISIN नहुने भन्दै यस्तो निर्णयले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिएको छ।
स्थानीयको सेयर मागले आयोजनामा संकट, भोटेकोशी उदाहरण
इप्पानले पछिल्ला दिनमा स्थानीय बासिन्दाले १० प्रतिशत सेयर माग गर्दै आयोजना अवरुद्ध गरेको घटनालाई गम्भीर समस्या भनेको छ।
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना एक महिनाभन्दा बढी बन्द हुँदा करिब ३२ करोड रुपैयाँ क्षति भएको उदाहरण दिँदै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘ “समयमै सेयर निष्काशन नहुँदा र कानूनी अन्योलका कारण स्थानीयहरूलाई भ्रम भएको छ। निःशुल्क सेयरको व्यवस्था कानुनमा छैन, त्यसैले यस्तो माग अवैध हो।”
इप्पानले सरकार र धितोपत्र बोर्डसँग सेयर निष्काशनमा ढिलाइ हटाउन, रियल नेटवर्थको मनोमानी अन्त्य गर्न र ऊर्जा आयोजनाको सुरक्षाका लागि नीति र विशेष दस्ता गठन गर्न माग गरेको छ।
माग बेवास्ता भए, इप्पानले निम्न कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
यस्तो छ योजना
१) प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षलाई अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण।
२) कानुनविपरीत ‘रियल नेटवर्थ’ लागू गर्नेबारे मुद्दा दायर गर्ने।ु
३) सेयर निष्काशन ढिलाइबाट भएको १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग्दै अख्तियारमा उजुरी गर्ने।
४) १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए भर्चुअल र भौतिक दुवै आन्दोलन सुरु गर्ने।
