दिनेश खड्का 
काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) को ठेक्कामा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ ।
राहदानी विभागले ६४ लाख ई-पासपोर्टको ठेक्का आर्थिक चलखेल गरेर क्राइटेरिया नपुगेको अयोग्य कम्पनीलाई दिएको हो । स्रोतका अनुसार राहदानी विभागले पासपोर्टका लागि निकालेको दुवै ठेक्का आर्थिक चलखेल गरेर अयोग्य कम्पनीलाई दिएको छ । प्राविधिक समितिले फेल गराएको कम्पनीलाई ‘सेटिङ’ गरेर ठेक्का दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
राहदानी विभागले २०८१ मंसिर १३ गते ६४ लाख राहदानी आपूर्तिका लागि ठेक्का निकालेको थियो । २०८१ फागुन ११ गतेसम्म बोलपत्र दिन सकिने गरी दुई प्याकेजमा निकालिएको थियो । दुवै ठेक्का सेटिङ गरेर दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
पहिलो प्याकेज आइटी र डेटा सम्बन्धी छ । भने दोस्रो प्याकेज बुक लेट, पर्सनालइजेसन, प्रिन्टरलगायतसम्बन्धी छ । यस अघि एउटै प्याकेजमा ठेक्का निकाल्ने गरेको विभागले सेटिङकै लागि दुईवटा प्याकेजमा निकालेको हो ।
पहिलो प्याकेजमा मलेसियन कम्पनी आइरिस कर्पोरेशन बरहार्ड, जर्मनीको मुएलबौउर र फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले आवेदन दिएका थिए ।
उक्त तीन कम्पनीको आवेदनपछि बोलपत्रदाताहरुको पुर्ण परीक्षणका लागि र बोलपत्रको प्राविधिक मूल्यांकनको लागि प्राविधिक उपसमिति बनाउने निर्णय भयो । उपसमितिले कागजात अध्ययन गर्दा आइरिस कर्पोरेशन बरहार्ड सुरुमै आउँट भयो । अर्थात उसलाई प्रथम दृष्टिमा नै ठेक्काबाट कागजात नपुगेको भन्दै हटाइयो ।
CamScanner-25-07-2025-16.25-1_compressedपहिलो प्याकेजमा सुरुमै एउटा कम्पनी आउट भएपछि दुई कम्पनी बाँकी रहे । त्यसपछि बाँकी रहेका कम्पनी मुएलबउर र आइडिमियाको बोलपत्र प्रस्ताव परीक्षण गर्न २०८१ चैत १ गते परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १२ सदस्यीय प्राविधिक समित गठन भयो ।
प्राविधिक उपसमितिले डिटेल चेक लिष्टसहितको सम्पूर्ण क्राइटेरिया र इन्डेक्सहरुको आधारमा प्राविधिक स्पेशिफिकेसनमा उल्लेख गरिएका आइटमहरुको परीक्षण प्राविधिक उपसमितिले गर्यो । प्राविधिक उपसमितिले प्याकेज १ को बोलपत्र प्रस्तावमा सम्पूर्ण तोकिएका क्राइटेरियाहरु परीक्षण गर्दा मुएलबउरको प्राविधिक योग्यता नै नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्यो । टेक्निकल स्पेशिफिकेशनमा ६२ वटा क्राइटेरिया पूरा नभएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
प्राविधिक उपसमितिका १२ जना सदस्यमध्ये ६ जनाले स्पष्टसँग मुएलबउरले ६६ वटा क्राइटेरियाहरु पूरा नगरेको हुनाले प्राविधिक मूल्यांकनमा अनुतिर्ण भएको राय दिएको छन् । तर सेटिङमा प्राविधिक उपसमितिले फेल गराएको कम्पनीलाई आर्थिक चलखेल गरेर प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराइएको स्रोतको दाबी छ ।
मुएलबौउरले वोलपत्रले अनिवार्य भनेको ब्लेड सर्भर (Blade server) लाई आफुले ब्लेड सर्भर नदिई र्याक सर्भर (Rack server) दिने भनि नन कम्प्लेन्ट (Non Complaint) कैफियत ब्लेड सर्भर (Blade Server) दिनुपर्नेमा र्याक सर्भर (Rack server) मा आवेदन दिँदा पनि मूल्यांकनमा गरेर दिइएको छ । जब की र्याक सर्भरभन्दा ब्लेड सर्भेर तीन गुणा महँगो हुन्छ । ब्लेड सर्भर नवीनतम प्रविधि हो । एउटा सर्भर दिनुपर्ने गरी निकालिएको ठेक्कामा अर्को सर्भर दिंदा समेत मिलाएर ठेक्का दिनुलाई शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ । ‘ठेक्कामा जे मागिएको छ, त्यहि सर्भर दिनुपर्छ । अर्को सर्भर जुन तीन गुणा सस्तो पर्छ त्यो दिन्छु भन्ने कम्पनीलाई समेत ठेक्का दिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको,’ स्रोतले भन्यो, ‘मिलेमत्तो विना यस्तो काम सम्भव छैन् । माथिल्लो तहदेखि तलसम्म मिलेर नै यो गरिएको हो ।’
सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत चलखेल गरेर प्राविधिक प्रस्तावमा फेल भएको कम्पनीलाई पासपोर्ट आपूर्तिको ठेक्का दिइएको छ । ‘करौडौं रुपैयाँको चलखेल गरेर प्राविधिक समितिले फेल गराएको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनकि खरिद ऐन विपरीत ठेक्का दिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो गम्भीर भ्रष्ट्राचारमा पनि सबै निकाय चुप लागेर बसेका छन् ।’
प्याकेज २ मा पनि चलखेल!
प्याकेज २ को ठेक्कामा पनि सेटिङ गरेको स्रोतको दाबी छ । यो ठेक्कामा मुएलबौउर आइडी सर्भिसेज जिएमबिएच, आइडिमिया आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी फ्रान्स, पीडब्लु पीडब्लु र भेरिडोसले आवेदन दिएका थिए ।
प्याकेज २ को २०८१ फागुन ११ गते बोलपत्र खोलियो । चैत १८ गते प्राविधिक मूल्यांकन समितिको बैठक बस्यो ।
२०१९ फागुन १९ गते दोस्रो बैठक बसी २ वटा कम्पनीको कानुनी ग्राह्यताको परीक्षण गरियो । र बाँकी पुन: तेस्रो बैठकमा परीक्षण गरियो । कानुनी ग्राह्यताको परीक्षणमा ४ वटै कम्पनी उतिर्ण भइसकेपछि प्राविधिक मूल्यांकनका लागि प्राविधिक उपसमिति समक्ष पेश गर्ने निर्णय भयो ।
प्राविधिक उपसमितिले ४ वटै कम्पनीहरुको कागजात परीक्षण गर्दा मुएलबौउरको योग्यताहरु पूरा गर्न नसकेको भन्दै फेल गरायो । त्यस्तै पीडब्लु पीडब्लु समेत रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न नसकेका कारण फेल भयो । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनको क्रममा यो कम्पनी सारभुत रुपले प्रभावग्राही नरहेको ठहर प्राविधिक उपसमितिले गरेको छ ।
चारमध्ये दुई कम्पनी फेल भएपछि आइडीमिया र भेरीडस दुई कम्पनीहरु प्राविधिक मूल्यांकनको क्रमम भेरीडस आफैले ३ वटा पर्सनालाइजेसन प्रिन्टर (personalization printer) को आवश्यकता दर्साएको तर आर्थिक प्रस्तावमा केवल दुईवटा मात्र दिंदा पनि विभागले छुट भएको प्रिन्टरको अनिवार्य आवश्यकता पूर्ण नहुँदा पनि उतिर्ण गरिएको छ ।
यसरी प्राविधिक मूल्यांकनमा उनुत्तिर्ण देखिएको फर्म कम्पनीहरुलाई प्राविधिक मूल्यांकन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २४ विपरीत प्राविधिक रुपले अनुतिर्ण अयोग्य कम्पनीलाई पास गराईएको छ । अयोग्य कम्पनीलाई प्रष्टीकरण सोधे जस्तो गरेर पास गराई आर्थिक प्रस्ताव खोली एलओआई जारी गरिएको छ । जुन गैर कानुनी कार्य हो ।
पहिलो प्याकेज मुएलबौयरले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र दोस्रो प्याकेज भेरिडोसले ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ दिने राहदानी विभागले निर्णय गरेको छ ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले भने मिलेमत्तोलाई अस्वीकार गरे । ‘आरोप त जे लगाए पनि भयो । नेपालमा त सबैभन्दा बढी कर्मचारीलाई आरोप लगाउनु पर्यो भने खरिदमै मिलोमतो गर्यो भनेर भनिदिए भयो । भएका व्यवस्था पनि कसैले नहेर्ने, ठेक्काको डकुमेन्ट पनि कसैले हेर्दैन रैछन्,’ उनले भने, ‘ प्रतिस्पर्धा स्वच्छ भएको छ । सस्तोमा पासपोर्ट आउने भएको छ ।’
योग्यता नै नपुग्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागेपछि आइमिडियाले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएको थियो । दुवै प्याकेजमा चलखेल भएको भन्दै कम्पनी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति गएको थियो । पुनरावलोकन समिति समेत प्रभावमा परेर निवेदन खारेज गरिदिएको छ । पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष रघुराम विष्ट,सदस्यद्वय रोहितकुमार बिसुराल र थानेश्वर गौतमको इजलासले निवेदकको मागदाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ ।
थप छुटलाई किन गर्यो राहादानी विभागले बेवास्ता ?
दुवै प्याकेजको ठेक्का निकाल्दा प्याकेज १ र २ रहेका समान वस्तुहरुमा निवेदकले प्रस्ताव गरेको थप क्रस प्याकेज छुट(Cross package Discount) दिने ठेक्कामा उल्लेख छ । तर आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा यो छुटलाइ राहादानी विभागले बेवास्ता गरेको छ । मुएलबौउर र भेरिडोसलाई ठेक्का दिनकै लागि छुट्टा छुट्टै प्याकेज जारी गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
