जगदुल्लाको ठेक्का प्रचलित कानुन अनुसार अघि बढाउन बाटो खुल्यो 

काठमाडौं । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको ठेक्का कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउन लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । 

समितिको आज बसेको बैठकले प्रचलित कानुन अनुसार ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । कानुन अनुसार उठेका विषयहरू छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने समेत निर्देशन दिएको छ । 

अहिले अदालतमा यो विषयमा मुद्दा चलिरहेकाले लेखा समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेकाले यसबारे छलफल आवश्यक नभएको बताए  ।

भएको के हो ?

१०६ मेगावाटको यो आयोजनामा प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले निर्णय नगरिदिएका कारण ठेक्का अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।  प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले जेठ २३ गते तत्काल ठेक्का सम्झौता नगर्न भनेपछि आयोजना अहिले अलपत्र परेको थियो ।  जसका कारण सबै खालका पूर्व तयारी सकेर पनि ठेक्का लगाउन नसक्दा आयोजना बन्धक जस्तै बनेको थियो । लेखा समितिको निर्णय विरुद्ध जान सक्ने अवस्था नभएको र समितिले कुनै निर्णय नगरिदिएपछि आयोजना व्यवस्थापनको टोली निराश बनेको थियो ।

पहिलो पटक २०८१ जेठ २० गते कम्पनीले सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल संरचनाका लागि ठेक्का निकालेको थियो । जसमा ७ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।  प्राविधिक प्रस्तावमा कुनै कम्पनी छनोट नभएपछि अन्तिममा ठेक्का रद्द भयो ।

कम्पनीले पुनः ठेक्का निकाल्यो । जसमा चार कम्पनीले ठेक्का हाले । प्राविधिक मूल्याङ्कनमा चारमध्ये २ कम्पनी मात्रै पास भए । जेसीई/ एएनके जेभी र सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन पास भए ।

प्राविधिक रूपमा पास भएका दुई कम्पनीको नियमानुसार आर्थिक प्रस्ताव खोलियो । सिनो हाइड्रोले १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र जेसीई/एएनकेले १२ अर्ब १५ करोड ८ रुपैयाँ आर्थिक प्रस्ताव गरेको भेटियो ।  

प्राविधिक प्रस्ताव खोलेपछि अहिले जेसीई/एएनके जेभीले फर्जी कागजात पेस गरेको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको छ । सोही कारण लेखा समितिले ठेक्का रोकेको हो ।

जेसीईको कार्यानुभव नभएको भन्दै अख्तियार, सीआईबी,अदालत सबैतिर सिनो हाइड्रोले उजुरी दिएको छ । बाँकी निकायले ठेक्का प्रक्रिया नरोकेको भए पनि लेखा समितिले रोकेको छ । ‘हामीले इमेलमार्फत सोध्दा काम गरेको कागजात फर्जी नभई सही हो भनेर आएको छ । जेसीईले काम गरेको सर्टिफिकेट सहितको विवरण छ । तर सिनोले फर्जी भन्दै उजुरी हालेको छ । हामीले आन्तरिक रूपमा गरेको छानबिनमा कागजात ठिक छ । कसैले कागजात गलत छ भनेर प्रमाणित गरिदिए हामी निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘फर्जी कागजात भनिएको कम्पनीले १ अर्ब १८ करोड कममा ठेक्का हालेको छ । यदि उसलाई नदिएर सिनोलाई दिने हो भने झ्याप्पै अख्तियारले समाउँछ । मिलेमतो गरेको स्पष्ट देखिन्छ । फर्जी कागजात हो भनेर सिनोलाइ दिए पनि अख्तियारले समाउँछ । जेसीलाई  दिन रोकिएको छ । हामीले केही निर्णय नै गर्न सकेनौँ ।’ स्रोतका अनुसार छानबिन गरेर निर्देशन दिन सक्ने कुनै निकायले निर्णय गरिदिए मात्रै अहिलेको यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार सिनो हाइड्रोले जसरी पनि ठेक्का हत्याउन लागि परेका कारण यस्तो समस्या भएको हो । उसले शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि पैसा खर्च समेत गरेर यो ठेक्का हात पार्न लागि परेको छ । राजनीतिक कनेक्सन मिलाउनेदेखि चिनियाँ दूतावासलाई समेत फकाउन कम्पनी लागि परेको छ ।  १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बढीमा ठेक्का पाउने भएका कारण सबै खालको स्रोत खर्च गरेर लागि परेको स्रोतको दाबी छ ।

गत जेठ २३ गते नै सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालै ठेक्का प्रक्रिया रोकी यकिन तथा छानबिन गरी अघि बढ्न दिएको निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीले सोही अनुरूप बोलपत्रदाता जे.सि.ई./एएनके जेभीले पेस गरेको गरेको कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्ने हेझाउ सेन्झेउ इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेडलाई उठेका विषय बस्तुको पुन स्पष्ट गरी पत्राचार गरेको थियो । सो उपर १३ हेझाउ सेन्झेउ इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेडले यस अघि पठाएको कागजात सबै हामीले नै पठाएको र यस विषयमा कुनै पनि विषय फर्जी नभएको भनी  स्पष्टीकरणसहित कम्पनीलाई पत्राचार  गरेको छ  । लेखा समितिलाई कम्पनीले यसबारे जानकारीसहितको पत्र लेखेको छ । चाडै निर्णय गरिदिने बाचा गरे पनि लेखा समितिले कुनै निर्णय दिएको थिएन। विभिन्न बहाना बनाएर समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल पन्छिरहेका थिए।

लेखा समितिकै अनिर्णयको बन्दीका कारणले राज्यले यो आयोजनाबापत पाउने लाभ गुमाइरहेको थियो । अब भने निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

यो आयोजनाको  गत वर्षको  जेठ पहिलो साता फाइनान्सियल क्लोजर भएको थियो । नविल बैंकको नेतृत्वमा फाइनान्स क्लोजर भएको हो । फाइनान्स क्लोजरका लागि बनेको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम फर्म) को नेतृत्व नविल बैंकले गर्दै ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । सहवित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल), कर्मचारी सञ्चय कोष, लक्ष्मी सनराइज र एभरेस्ट बैंक रहेका छन् ।

एचआईडीसीएलले ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चय कोषले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेस्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।  यो आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी (सेयर)बाट जुटाउन लागिएको हो ।

यो आयोजनाबाट निर्माण थालेको ५ वर्षमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य  छ । डोल्पामा बन्ने यो आयोजना कर्णालीको विकासका लागि समेत महत्त्वपूर्ण रहेको छ । कम्पनीले १२० मेगावाट जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना समेत निर्माण गर्न लागेको छ । जुन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेड हुनेछ । यो आयोजनाको पनि कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । यी दुई आयोजना कर्णालीमा बन्ने भएकाले त्यहाँको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।