नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनालाई ठेक्काको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै कम्पनीलाई ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो । सिनो हाइड्रो मार्फत अधिबक्ता सन्तोष आचार्य समेतले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको ठेक्का प्रक्रियामा बोलपत्रदाता जे.सि.ई./एएनके जेभीले फर्जी कागजात बुझाएको भन्दै अदालत पुगेका थिए ।
बोलपत्रदाता जे.सि.ई./एएनके जेभीले फर्जी कागजात कागजात पेश गरेकोले निजको बोलपत्र रद्द गरि सिनो हाइड्रो कम्पनीलाई ठेक्का दिनु पर्ने भनि रिट दायर भएको थियो गत जेठ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट उपर कारण देखाऊ आदेश सहित १५ दिन भित्र कागजात पेश गर्न र अन्तरिम आदेश को बिषयमा मिति असार १ गते दुवै पक्षलाइ छलफलमा बोलाएको थियो । सर्बोच्च अदालतले आज असार १ गते छलफल गरि अन्तरिम आदेश दिएन । साथै यसै बिषयमा जेठ २ गते उच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश नदिई कम्पनीको काम कारबाही अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो।
व
कम्पनीले निकालेको ठेक्काको बैशाख २४ गते प्राविधिक मुल्यांकनमा सफल भएका बोलपत्रदाता जे.सि.ई./एएनके जेभी र सिनो हाइड्रोको आर्थिक प्रस्ताब खोलिएको थियो । बोलपत्रदाता जे.सि.ई./एएनके जेभी ले कबोल गरेको अंक मुल्य अभिबृद्धि कर सहित १५ अर्ब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ (निजले Letter to Price Bid मा १० प्रतिशत डिस्काउन्ट दिने भनि उल्लेख गरेको छ) मा डिस्काउन्ट पश्चात १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा र बोलपत्रदाता सिनो हाइड्रोले कबोल गरेको अंक मुल्य अभिबृद्धि कर सहित रु १५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ । जस अनुसार जे.सि.ई./एएनके जेभी ले कबोल गरेको अंक बोलपत्रदाता सिनो हाइड्रोले भन्दा झन्डै १ अर्ब १८ करोड फरक पर्ने देखिएको छ भने लागत अनुमान भन्दा करिब १ अर्ब ३७ करोड फरक पर्ने देखिन्छ ।
गत जेठ २३ गते नै सार्बजनिक लेखा समितिले तत्कालै ठेक्का प्रक्रिया रोकी एकिन तथा छानबिन गरि अघि बढ्न दिएको निर्देशन दिएको छ । कम्पनीले सोही अनुरुप बोलपत्रदाता जे.सि.ई./एएनके जेभीले पेश गरेको गरेको कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गर्ने हेझाउ सेन्झेउ इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेडलाई उठेका विषय बस्तुको पुन स्पष्ट गरि ेपत्राचार गरेको थियो । सो उपर १३ हेझाउ सेन्झेउ इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेडले यस अघि पठाएको कागजात सबै हामीले नै पठाएको र यस बिषयमा कुनै पनि बिषय फर्जी नभएको भनि स्पष्टीकरसहित कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ ।
यस बिषयमा बिभिन्न निकायहरुले समेत छानबिन गरिरहेको र सार्बजनिक लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशन अनुरुप अब ठेक्का प्रक्रिया केहि समय लम्बिने निश्चित छ ।
कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको यो आयोजनामा आएको सबै विवादहरु समयमै हाल भई यथासिघ्र आयोजना को निर्माण कार्य शुरु होस भन्ने कामना डोल्पा बासीहरुको छ ।
