नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) लागि आवेदन दिएका १४ कम्पनीलाई अनुमति पाउने सूचीबाट हटाएको छ ।
सेबोनले सोमबार ९० प्रतिशत नेटवर्थ नपुगेको भन्दै १४ कम्पनीलाई आवेदन प्रक्रियाबाट हटाएको हो। जसमा ६ वटा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् ।
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिचौलिया पठाएर आइपिओ निष्कासनमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको ऊर्जा प्रवर्धकहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीमाथि आरोप लागेपछि १४ कम्पनी सूचीबाट हटेका हुन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले कम्पनीहरुको अडिट रिपोर्ट नमान्ने, सेबोनसँग कर्मचारी नभएको भन्दै बाहाना बनाएर आइपिओ निष्कास रोकेका छन् । आइपिओ २२ महिनादेखि रोकिएका कारण जलविद्युत् आयोजनाका काम नै रोकिन थालेको छ । ऊर्जा प्रवर्धकहरुका अनुसार २२ महिनादेखि आइपिओ रोक्नु बित्तिय अपराध हो । यो कमिसन मागेको भन्दा ठूलो अपराध हो । यस्तो अपराधलाई समेत राज्यले आखा चिम्लिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
आइपिओ निष्कासन गरिदिने भन्दै सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पठाएको भन्दै बिचौलियाहरुले ऊर्जा प्रवर्धक भेट्न थालेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकपछि कमिसनको विषय बाहिरिएको थियो । ऊर्जा प्रवर्धकहरुले कमिसन नमागेको भए आइपिओ खोलिदिन आग्रह गरेका छन् ।
सेबोनले एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिङ्स, अन्नपूर्ण केबल कार, ठमेल प्लाजा होटल, रिचेट जलविद्युत कम्पनी, बेनी हाइड्रोपावर, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल, पुवा खोला वान हाइड्रोपावर, एकोर्ड फर्मास्युटिकल्स, सोपान फर्मास्युटिकल्स, कान्तिपुर टेलिभिजन, प्रभु हेटिकप्टर र सानिमा हाइड्रोपावरलाई सूचीबाट हटाएको छ ।
४३ कम्पनीमध्ये ६ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीको नेटवर्थ नपुगेको हो ।