नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युत विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि सकिएपछि जलविद्युत आयोजनाको सरकारलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बारे गाइडलाइन बनाउन अध्ययन थालेको छ ।
विभागले आन्तरिक रुपमा अध्ययन थालेको हो । आन्तरिक अध्ययन सकेपछि परामर्शदाता नियुक्त गरेर अध्ययन गर्नेछ । यस अघि नै अध्ययनका लागि ठेक्का निकालेको थियो तर प्राविधिक समस्या देखाएर उक्त ठेक्का रद्ध गरिएको हो ।
‘आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेका छौं । आन्तरिक काम सकेपछि परामर्शदाता नियुक्त गरेर विस्तृत अध्ययन गर्छौं,’ विद्युत विकास विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘३० र ३५ वर्षको लाइसेन्स जारी भएपछि त्यसपछि यथास्थितिमा जलविद्युत आयोजनाहरु सरकारले पाउँछ ।’
केहि जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि सकिन लागेकाले सरकारले गाडइलाइन बनाउन लागेको हो । ‘सरकारको नाममा त ल्याउने तर कसरी ल्याउने? वा निजी क्षेत्रलाई कुनै मोडलमा दिने,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘विश्व परिवेश समेत हेरेर परामर्शदाताले दिने रिपोर्टलाइन आधार बनाएर गाइडलाइन बनाउँछौं।’
लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा ‘गुड अपरेटिङ कन्डिसन’ भनेर लाइसेन्स शर्त राखिएको छ ।
विद्युत विकास विभागका ती अधिकारीकाअनुसार अहिले स्वदेशमा खपत हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको हकमा ३५ वर्षको लाइसेन्स अवधि र विदेश निर्यात हुने जलविद्युत् ३० वर्षे अवधि हुने भन्ने छ । ५ वर्ष निर्माण अवधि हो भने बाँकी प्रतिफल अवधि हो ।
निजी क्षेत्र र सरकारबीच जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स के हुने भन्ने सम्बन्धमा विवाद छ । निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु जलविद्युत् आयोजनाको अधिकतम लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष भएको बताउँछन् । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स लिएकाले सोही ऐन अनुसार लाइसेन्स अवधि हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
विद्युत विकास ऐन-२०४९ को दफा ५ मा अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा विद्युतको सर्भेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुने उल्लेख गरिएको छ । उपदफा २ मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षको हुने उल्लेख छ । उक्त ५० वर्ष अवधि अगावै नवीकरण गरेर सोही कम्पनीलाई दिन सकिने उल्लेख छ । सोही कारण निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनाहरु सरकारीकरण नहुने बताउँदै आएका छन् ।
