नेपाल पूर्वाधार 
म्याग्दी । म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भएका आयोजनाबाट ८ किलोमिटर बढी सडक कालोपत्र भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले सञ्चालन गरेका सडक योजनामार्फत करिव ८ किमी सडक कालोपत्र र ४ किमी सडक ढलान भएको हो ।
सडक स्तरोन्नति आयोजनामार्फत सडक ढलान, कालोपत्र र पहुँच विस्तारको काम भएका पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित रणनीतिक महत्त्वको बेनी–दरबाङ सडकखण्डअन्तर्गत मङ्गला गाउँपालिका–२ सिमबाट तोराखेत–बाबियाचौर–लाम्पाटा–पानाबगर हुँदै रणवाङको सिमानासम्म तीन किमी सडक डिबिएसडी कालोपत्र गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक आयोजना’अन्तर्गत गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडकको पिप्ले–भगवती खण्डमा ५ किमी डिबीएसडी प्रविधिको कालोपत्र र ५ सय मिटर ढलान भएको छ । यस सडकबाट पिप्ले, भगवती र बेगखोलाका तीन वडाका ३ हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङको उपल्लो बजारमा ४ सय २४ मिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।
त्यसैगरी, मालिकाको केन्द्र दरवाङबाट सोही पालिकाको वडा नं ५ फेदी हुँदै धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडकको धारापानीसम्म छ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने काम यसै वर्ष सकिएको छ । नयाँ मार्ग खोल्ने, ग्रेड सुधार, विस्तार, नाली निर्माण, ग्रेड, घुम्ती सुधार र ढलान भएपछि धवलागिरि गाउँपालिकालाई यातायात सञ्जालसँग जोड्ने दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकको दरवाङ–धारापानी खण्डको यात्रा सहज बनेको स्थानीयवासी किरण थापाले बताए ।
कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार एक वर्षको अवधिमा म्याग्दीमा दुईवटा मोटरेबल पुल, एक झोलुङ्गे पुल, ३१ कल्भर्ट र १२ कजवे निर्माण गरिएको छ । ११ किमी बढी नयाँ सडकको पहुँच निर्माण भएको छ । १२.२०९ किमी सडक ग्राभेल, २ किमी नाली निर्माण र १७ हजार २ सय ८६ घनमिटर ग्याविन जाली तथा मेसिनरी पर्खाल निर्माण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा अधुरा अवस्थामा रहेका पुराना बहुवर्षीय क्रमागत योजनालाई लयमा फर्काउनुका साथै सातवटा रणनीतिक महत्त्वका सडक स्तरोन्नति र थप २ ठाउँमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्न बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिएको कार्यालयका इन्जिनियर अर्जुन शर्माले बताए । १ वर्षका अवधिमा क्रमागत, नयाँ बहुवर्षीय र सालबसालीसहित ८० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए ।
