नेपाल पूर्वाधार 
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ भनेर यसलाई वैधानिक रूपमा बाटो खोल्ने काम २०४९ सालमा आएको विद्युत् ऐनपछि नै हो । विद्युत् ऐन आएको एक वर्षपछि लगत्तै विद्युत् नियमावली २०५० पनि ल्याइयो । सरकारले विद्युत् ऐन ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य भने ठूला खालका कालीगण्डकीलगायत ठूला खालका जलविद्युत् आयोजना नबन्दासम्मको अवधिको लागि मात्रै निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागिता गराउने गरी ऐन ल्याइएको जस्तो देखिन्थ्यो । त्यो बेला विद्युत् ऐन ल्याउँदाको समयमा ठूला जलविद्युत् आयोजना नेपालका निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्यको विकास भएको थियो ।
ससाना खालका जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरुन् भनेर सो ऐन ल्याइएकोजस्तो अनुभूति भएको थियो । त्यो बेला सरकारले पनि पर्याप्त मात्रामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्दैन्थ्यो । त्यो बेला नेपाल सरकारले मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा भित्र्याउने काम गरिएको थियो ।
२०४९ सालमा विद्युत् ऐन,२०४९ आए पनि २०५६/५७ सालसम्म जलविद्युत् क्षेत्रको सोचेजस्तो विकास हुन सकेन । त्यो अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिदिएन ।
नीतिगत व्यवस्था भए पनि पीपीए अभावकै कारण निजी क्षेत्र पनि खरो रूपमा आयोजना निर्माणमा आउन सकेनन् । निजी क्षेत्रले ऐन आएलगत्तै आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता हुन सकेन । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजनाको खरिदबिक्री सम्झौताको लागि निरन्तर लबिङ गर्दै आइरह्यो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यको कार्यकालमा मात्रै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता हुने कुरा अगाडि बढ्यो । त्यो समयमा मन्त्री आचार्यको निर्देशनकै आधारमा २०५५ साल असार १४ गते विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीएको दर तोकेको थियो ।
मन्त्री आचार्यले पहिलोपटक बर्खामा प्रति युनिट २.७६ रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट ४.०३ रुपैयाँ कायम गर्ने गरी पीपीए दर तोक्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो दरमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई क्यू ९० मा बनाउनुपर्ने नियम ल्यायो । त्यो बेला क्यू ९० उक्त दरमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यो समयमा निजी क्षेत्रले बर्खामा २.७६ रुपैयाँ र हिउँदे याममा ४.०३ रुपैयाँ प्राप्त हुने गरी कुन आयोजना बन्थ्यो होला र ?’
त्यसपछि पनि पनि हामी मन्त्री शैलजा आचार्यसँग पुगेर अति भयो भनेपछि फेरि पीपीए रेट संशोधन गर्न सकेका थियौँ । मन्त्री आचार्यको पहलकदमीकै कारण दोस्रो पटकमा क्यू ९० लाई क्यू ६५ मा झारी पीपीएको दर पनि संसोधन गराउन सक्यौँ । त्यो बेला हिउँदे याममा प्रतियुनिट ४.२५ रुपैयाँ र बर्खायाममा भने ३ रुपैयाँ कायम गर्न सक्यौँ । त्यो समयमा नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई क्यू भनेको समेत राम्रोसँग बुझ्ने अवस्थामा पुगेका थिएनौं ।
जलविद्युत् आयोजनाको रेट अफ रिर्टन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि राम्रोसँग बुझेका थिएनौंँ । त्यतिबेला नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्ने इन्जिनियरिङ कम्पनीहरू थिएनन् । प्राविधिक पनि थिएनन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीहरू थिएनन्, लगानी गर्न उत्सुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि थिएनन् । गाउँगाउँमा जलविद्युत् परियोजनाको विषयमा केही थाहा नै थिएन् । २०५६/५७ सालसम्म आइपुग्दा मुलुक द्वन्द्वमा फसिसकेको थियो । राज्य आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमल्लिएको थियो । जसको कारण पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कामले गति लिन सकेन् ।
विगतमा विषम परिस्थितिबाट गुज्रिँदै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अगाडि बढेको हो । विगत २४ वर्षदेखि नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनामा औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको छ । अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले यति छोटो समयमा यति ठूलो फड्को मार्छ भन्ने सुरुवात गर्दा लागेको थिएन । त्यतिबेला हामीले तत्कालीन मन्त्री आचार्यसँग कुराकानी गर्दा पनि हामी (निजी) क्षेत्रले पनि दुई/चार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने हो नि ठूला जलविद्युत् आयोजना त हामीले पनि कहाँ बनाउन सक्छौं र ? भनेर भन्ने गथ्र्याै । सो समयमा ५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पनि प्रतिमेगावाट १५ करोडको हिसाबले ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने गथ्र्याे ।
हामीलाई त्यो समयमा ७५ करोड रुपैयाँ जलविद्युत् आयोजनामा कुन बैंकले लगानी गर्छन् ? ७५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात २२ करोड रुपैयाँ कुन साहुसँग पैसा छ जलविद्युत्मा लगानी गर्न भनेर हामी पनि आत्तिने गथ्र्यौं । त्यो बेला हामीले पाँच मेगावाटभन्दा माथिल्लो क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्ने थिएनौं । हामीले त्यति बेला लबिङ गर्दा पनि निजी क्षेत्रले ५ मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्न भनेर भन्ने गरिन्थयो । ठूला खालका जलविद्युत् आयोजना सरकार र विदेशी लगानीमा मात्रै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो । हामी विगतमा त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएका थियौँ । आज हाम्रै निजी क्षेत्रका साथीहरूले एक सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता विकास गरिसकेका छन् ।
नेपाली प्राविधिक, नेपाली पूँजी, नेपाली बैंकबकाे ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास भएकाे छ । निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, नेपाल सरकारको पनि क्षमता अभिवृद्धि भएको छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने, नियमन गर्ने, सरकारी संयन्त्रको पनि पीपीए गराउने/गर्ने, अनुगमन तथा मोनिटरिङ गर्ने लगायतमा सरकारी क्षमतामा पनि विकास भएको छ । अहिले सबै क्षेत्रमा नेपाल सरकारको पनि क्षमता अभिवृद्धि भएको छ । पछिल्लो २०/२५ वर्षे अवधिमा नेपालको जलविद्युत्को क्षेत्रमा यति ठूलो क्षमता विकास भयो, जलविद्युत् क्षेत्र नै निजी क्षेत्रले ड्राइभ (हाँक्न) गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाे छ ।
अहिले प्रसारण प्रणालीमा विद्युतकाे जडित क्षमता बढ्दै गएकाे निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर नै भएको हो । अहिले सरकारी निकायले उत्पादन गरेको बिजुलीको अंश निकै कम छ । सरकारी निकायले उत्पादन गरेको बिजुलीले त स्वदेशी माग पनि थेग्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । सरकारी निकायले मात्रै उत्पादन गरेको बिजुली प्रयोग गर्ने हो भने त न बर्खायाममा बिजुली पुग्छ । न त हिउँदेयाम मा नै । आज हामीले बिजुली निर्यात गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । त्यो पनि निजी क्षेत्रकै बिजुली निर्यात गर्ने हो । अहिलेको समयमा हामीले स्वदेशमा विद्युत् खपत मात्रै नभएर विदेश निर्यात गर्ने कुरा पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर नै हो । सरकारी निकायले निजी क्षेत्रले जस्तै बिजुली उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जलविद्युत् आयोजनामा लाखौँलाख मान्छे लगानी गर्न आउँछन् भनेर हामीले आरम्भमा कल्पना पनि गरेका थिएनौंँ । नेपालको पूँजी बजार यसरी बढ्ला भनेर पनि सोचेका थिएनाैं । जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा जनताको यस्तो खालको रुचीहोला भन्ने कुरा आँकलन नै थिएन । तर, अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैको आकर्षण लोभलाग्दो छ । सुरुका दिनमा एक हिसाबले हामीले पीपीएको लागि जुन लबिङ गर्यौ, सोही लबिङकै कारण १५/१७ जलविद्युत् आयोजनाबाट मुस्किलले २०/२५ मेगावाट क्षमताको आयोजनामात्रै निर्माण गर्न सक्यांँ । तर, ती जलविद्युत् आयोजना रुग्ण जलविद्युत् आयोजना हुन् । म त ती जलविद्युत् आयोजनालाई शहिद जलविद्युत् आयोजना भन्न रुचाउँछु ।
ती आयोजना हामीले सिक्न र क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि निर्माण गरेका थियौं । ती सुरुवाती चरणमा निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनामा निर्माणकै क्रममा विभिन्न खालका गल्ती कमजोरी पनि भए होलान् । त्यस्ता खालका आयोजना द्वन्द्वकालकै अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएका थिए । ती परियोजना निर्माणमा भएका गल्ती र कमजोरीबाट सिक्दै र अनुभव हासिल गर्दै हामीले अहिले राम्रा र व्यवस्थित खालका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकेका छाैं ।
अर्काेतर्फ नेपालको सेयरबजार पनि परिपक्वतर्फ अगाडि बढ्दा पनि धेरै सहज भयो । अहिले एउटै जलविद्युत् आयोजनामा १० हजारदेखि लाखाैं लाख सेयरधनी हुने अवस्था सम्भव भएको छ । यो सेयरकै कारणले पनि यस्तो सम्भव देखिएको हो । हामीले देशभित्रको छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी देशकै पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्नका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छौंँ ।
हामीले २०५५/५६ सालमा सोचेको वा कल्पना गरेको कुरा अहिले आएर साकार भएको छ । अब हामी १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन महत्त्वको सम्झौता भएको अवस्थामा आइपुगेका छौंँ । हामीले भारतको ठूलो बजारमा बिजुली निर्यातको पहुँच पाउने अवस्थामा आइपुगेका छौं । यसले पक्कै पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गराउन मद्दत पुर्याउनेछ । अहिले निजी क्षेत्रले दुई हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा रहेका छन् । अर्काे ५–७ वर्षमा निजी क्षेत्रको १२/१३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा पुग्नेछन् । अहिलेको स्थितिमा हेर्दा विगतको तुलनामा बृहत् किसिमले जलविद्युत् आयोजना बने । अब त मुलुकमा ९७ प्रतिशत विद्युतीकरण हुनुमा पनि निजी क्षेत्रको देन ठूलो रहेको छ ।
निजी क्षेत्रले देशको कुनाकन्दरा, डाँडाकाँडामा पुगेर जलविद्युत् आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माण गरेपछि मात्रै बिजुलीको वितरण भएको हो नि । सरकारले अन्य कुनै ठाउँमा जलविद्युत् नभएको भए त चाहेर पनि विद्युतीकरण गर्न सक्ने थिएन नि । बाटो, प्रसारणलाइन, सबस्टेशन नहुने हो भने त सरकारले पनि कहाँबाट विद्युतीकरण गर्ने थियो र ? आज ९७ प्रतिशत विद्युतीकरण भयो भन्ने मा पनि ठुलो योगदान निजी क्षेत्रकै रहेको छ ।
निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना व्यापक मात्रामा निर्माण गरेसँगै रोजगारी सिर्जनामा समेत ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । जलविद्युत् परियोजनाकै कारणले मुलुकमा हजारौँ इन्जिनिर, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक, वातावरणमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्नेदेखि लिएर तल्लो तहमा काम गर्नेले पनि रोजगारी पाइरहेका छन् । जलविद्युत् निर्माणदेखि उत्पादनपछिको पनि विभिन्न ठाउँमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेमा निजी क्षेत्रको योगदान निकै ठूलो छ । अझै पनि केही निश्चित प्रकृतिका आयोजनाहरू निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैनन् । जस्तै सीमा क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्दैनन् । त्यसमा अन्तरदेशीय कुरा आउने भएकाले पनि खासै इच्छुक हुँदैनौं र निर्माणमा हात हाल्न सक्दैनौँ ।
त्यसैगरी बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका जस्तै भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्ता सिँचाई र जलविद्युत् दुवै प्रकृतिका आयोजना रहेका छन् । यस्ताका खालका आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउन मुस्किल पर्ने गर्छ । सरकारले बहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये सिँचाई सरकार र जलविद्युत् मात्रै निजीलाई छुट्टाएर दिएको खण्डमा गर्न सक्ने थियो । केही निश्चित कुरामा निजी क्षेत्र नआएको नै जाती हुन्छ ।
जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त तथा प्रसारणलाइन आयोजनामा लगानीमैत्री नीति आउने हो भने गर्न सकिन्थ्यो । कुनै पनि आयोजनालाई प्रतिफल दिने गरी विकास गराउनका लागि सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । प्रतिफल आउने भन्ने बित्तिकै रिस्क एण्ड रिर्टन्सको कुरा आउने गर्छ । निजी क्षेत्रले धेरै जोखिम लिन सक्ने भएकाले पनि धेरै रिर्टन्स प्राप्त गर्न सक्छन् । हामी जहाँ प्रतिफल खोज्छौँ, त्यस्तो ठाउँमा सरकारीभन्दा निजीक्षेत्रको संलग्नता बढी सुहाउँछ । किनभने उनीहरूले धेरै जोखिम उठान पनि तयार हुन्छन् र रिस्क र रिर्टन जोखिरहेका हुन्छन् ।
सरकारी निकायमा बस्ने मान्छेलाई रिस्क लिन धेरै कठिन हुने गर्छ । कुन बैंक ग्राउन्डबाट आएका छन् । त्यसबाट पनि निर्भर हुने गर्छ । भोली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाग्ने हो कि, मुद्दा लाग्ने हो कि भनेर पनि डराउने गर्छन् । सरकारले रिस्क लिँदा पनि प्रतिफल प्राप्त नहुने हो कि भनेर डराउने गर्छन् । निजी क्षेत्रले कि त आउला कि जाला भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर नै बढी जोखिम मोल्ने काम गर्छन् । सरकारको तुलनामा प्रतिफल दिने व्यवसायमा निजी क्षेत्रको संलग्नता नै बढी उपयुक्त हुने गर्छन ।
निजी क्षेत्रले द्रुत गतिमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने, प्रसारणलाइन, वितरण लाइन र विद्युत् व्यापारलगाय काम गर्नका लागि, मुख्य गरी विद्यमान सरकारी संस्थागत संरचना र नीतिमा सुधार हुर्नपर्ने हुन्छ । अब सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना नगरी सुखै छैन । कुनै पनि निर्णय तुरुन्तै हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले खरिद गर्र्ने भएको छ । तर, अहिलेकै संयन्त्रले त १० हजार मेगावाट बिजुली निर्माण गर्न त धेरै समस्या छ ।
हामीले ११२ वर्षको अन्तरालमा मात्रै ३ हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेक छौँ भने त्यही बाटोमा गए त नेपालले १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न त सयौँ वर्ष लाग्ने भयो नि त । हामीलाई त तुरुन्तको तुरुन्तै चाहिएको छ । हामीलाई कुनै पनि आयोजना द्रुत गतिमा चाहिने तर, हाम्रा कानुन भने पचासौँ वर्ष पुराना भएकाले विभिन्न खालका समस्या र चुनौती थपिरहेको छ । कानुनहरू पनि फास्ट ट्रयाक गतिमा नै बन्नुप¥यो कि त विगतमा पुराना कानूनहरू संशोधित हुनुपर्याे नि ।
अहिलेको वनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुले धेरै खालका जटिलता उत्पन्न गर्दै आइरहेको छ । रुख कटान आदेश पनि तुरुन्तै हुने व्यवस्था हुनुपर्यो । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रक्रिया छिटो हुनुपर्यो । जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए छिटो हुनुपर्यो । निजी क्षेत्र पनि छिटो गतिमा काम गर्ने क्षमताको विकास हुनुपर्यो । प्रसारण लाइनको निर्माणमा देखिएका जटिलता सुल्झाउन नयाँ नीति र कानून आउन ढिला भइसक्यो । यी सबै नीतिगत रुपमा नै फाष्टट्रयाकमा हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै सानो कामको लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । संघीय सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिने तर, स्थानीय सरकारले मनोमानी ढंगले रोयल्टी उठाउन खोज्ने गलत प्रवृत्ति रोक्न पनि जरुरी भइसकेको छ ।
स्थानीय सरकारले पनि जलविद्युत्मा कर लगाउने प्रवृत्तिको पनि विकास भएको छ । निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापार गर्न आउनको लागि ऐन कानुन नै छैन । विद्युत् व्यापार गर्ने भन्ने कम्पनीले पनि विभिन्न खालका बाधा अड्चनहरूको समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । अहिलेसम्म त सरकारी निकायले मात्रै विद्युत् व्यापार गर्न खोजिरहेको छ । अहिले सरकारी संरचनामा भएका कमजोरी सच्याएर निजीलाई पनि विद्युत् व्यापारमा अघि बढाउनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । सरकारले आवश्यक पर्ने पहुँचमार्ग, प्रसारणलाइन र सबस्टेशनलगायत संरचना तयार परिदिनुपर्यो ।
सडक, प्रसारण लाइन र सबस्टेशनदेखि स्थानीयबासीका विभिन्न खालका मागहरू पनि आयोजनाले नै सम्बोधन गर्ने हो भने त निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली कसरी प्रतिस्पर्धी हुन्छ । निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन । नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली भारतका व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर मात्रै बिक्री गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धी बन्न पनि त सस्तोमा उत्पादन हुनुपर्ने होइन र ? भारत सरकारले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न छूट र सहुलियतलाई नेपाल सरकारले पनि अनुकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने जरुरी छ ।
भारतमा विभिन्न खालका उपकरण बन्ने गर्छन् । त्यहाँ उत्पादन पनि सस्तोमा हुने गर्छ । भारतबाट यहाँ सामान तथा उपकरण ल्याउँदा स्वभाविक रूपले महंगो पर्न जान्छ नि । महंगो हुँदाहुदै पनि सामाजिक र पूर्वाधारको भार पनि थुपार्दा अझै बढी समस्या भइरहेको छ । अन्य सबै खालका जोखिमहरू बाढी, पहिरो, खडेरी, सामाजिक र वनको भार पनि निजी क्षेत्रलाई थुपारेका कारण पनि निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली महंगो हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले सरकारले विभिन्न खालका छूट र सहुलियत दिएर नेपालका निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली सजिलै भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धी गर्ने खालको गराउन जरुरी भइसकेको छ ।
(नेशनल हाइड्राेपावर कम्पनीका अध्यक्ष पाण्डे इपानका सल्लाकार समेत हुन् । उनकाे याे लेख स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले हालै प्रकाशित गरेकाे ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे । )
