नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले लोडसेडिङको समयमा उद्योगी व्यवसायीले उपयोग गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको तिर्न बाँकी विद्युत महसुल बक्यौता विवाद छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भएको छ । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता विवाद चर्कँदै गएपछि समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानविन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । लाल संयोगकत्वको छानविन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका र उद्योग मन्त्रालषका सहसचिवलाई सदस्य राखिएको छ ।
समितिले उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी विवादित विद्युत बक्यौताबारे अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
बैठकले प्राधिकरणले विद्युत बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगको गत पुस ६ देखि काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्राधिकरणले ७ वर्षदेखि पटक पटक ताकेता गर्दा समेत ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता उठ्न नसकेपछि गत पुस ६ गतेदेखि उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २४ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार उद्योगले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
