नेपाल पूर्वाधार 
जाजरकोट । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पूर्ण विवरण मंसिर ७ भित्र पठाउन पालिकाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह सहभागी बैठकले यस्ताे निर्देशन दिएकाे हाे ।
बस्न मिल्ने र नमिल्ने घरको वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गर्न बैठकले निर्देश गरेको हो । अहिले पठाएको विवरण स्पष्ट नभएको जनाउँदै बैठकले पूर्ण विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको हो ।
यसैगरी सरकारी कार्यालयको क्षतिको विषयमा सरकारी कार्यालयलाई नै विवरण पठाउन आग्रह गरिएको छ । अस्थायी टहरा निर्माण गरी विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ । बस्न नमिल्ने घरका लागि मात्र अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम दिइने छ । त्यस्तै मङ्सिरभित्र खाद्यान्न जम्मा गर्न र प्रभावित क्षेत्रमा तुरुन्तै मेडिकल टिम परिचालन गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
यसैबीच, संघीय सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका क्षेत्रमा तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि सो रकम अझै स्थानीय पालिकाको खातामा जम्मा छैन । उक्त रकम पालिकाको खातामा जम्मा हुनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा खाता नम्बर पठाएर निकासा लिन अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए ।
प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृत गरेर तत्काल यही महिनाभित्र काम पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान उपलब्ध गराइने भनिए पनि उक्त रकम पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
गत कात्तिक २६ गते कार्यविधि स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म जिल्ला विपद् समितिको खातामा बजेट जम्मा नभएको जनाइएको छ । दिनप्रतिदिन चिसो बढ्दै जाँदा त्रिपालमा रहेका नागरिक बिरामी हुने र मृत्यु हुने क्रम जारी छ । चिसोका कारण अहिलेसम्म जाजरकोटमा मात्रै ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
संघीय सरकारले बनाएको कार्यविधिमा भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्णरूपले क्षति भएका वा आंशिक क्षति भएता पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अनुदान दिइने उल्लेख छ । तर, भूकम्प गएका बखत एउटै आवासमा बसोबास गरिआएका जतिसुकै परिवार भए पनि ती सबैलाई एउटै परिवार मानी एउटामात्र अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार काम गर्न अझ समय लाग्ने देखिन्छ ।
अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापछि पहिलो किस्ताबापतको रकम जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । जसअनुसार अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम २५ हजार रुपैयाँ लिएपछि निर्माण सुरु गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरी लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाभग्राही सम्झौताका लागि स्वयं उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मञ्जुरीनामामार्फत अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गराउन सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम बैंक खातामार्फत नै उपलब्ध गराइने अनिवार्य व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार क्षतिको विवरण पुनः अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले अनुदान वितरणमा केही समय लाग्ने जनाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्मा संघीय सरकारले दिने अनुदान वितरण गर्न अझै केही समय लाग्ने बताए । शनिबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कार्यविधिमा तोकिएको ढाँचाअनुसार र स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगलाई स्थान दिने, तोकिएको साइजमा नघट्ने गरी, पीडितले चाहेमा आकारमा वृद्धि गर्न सक्ने गरी बनाउन दिने भन्ने निर्णय भएको छ ।
कार्यविधिमा तोकिएअनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः विवरण अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जाजरकोटमा एकीकृत सर्वेक्षणको काम पुनः थालिएको उनले बताए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्वयंसेवक मार्फत विवरण सङ्कलन भइरहेको र अबको सात दिनभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन सकेर पेस गर्ने गरी निर्देशन दिइएको जानकारी पनि उनले दिए ।
यसअघि प्रारम्भिक क्षति विवरणअनुसार आंशिक र पूर्ण गरी जाजरकोटमा करिब ३४ हजार घर क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । जसमा नौ हजार सात सय ९४ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको विवरण थियो । यो विवरण फेरि सच्याएर पठाउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका घरको अवस्था र संघीय सरकारले बनाएको कार्यविधिमा केही सच्याउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । “प्रभावित क्षेत्रका आंशिक क्षति पुगेका घर पनि बस्न लायक छैनन्, आंशिकलाई पनि बस्न मिल्ने र नमिल्ले भनेर नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ”, अधिकृत शर्माले भने, “विशेष सर्वेक्षण गरी अन्तिम रिपोर्ट आउँदा सङ्ख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ ।”
कार्यविधिअनुसार काम गर्ने हो भने अस्थायी आवास निर्माण हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । तर, प्रभावित क्षेत्रका अधिकारीहरू भने यसलाई फास्टट्रयाकबाट अगाडि बढाई कष्टकर दैनिकी भोगिरहेका नागरिकलाई मुक्ति दिनुपर्ने बताए ।
रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवाल कार्यविधि स्वीकृत भए पनि जिल्ला विपद्को खातामा अझै रकम आइ नसकेको बताए । उनका अनुसार स्वीकृत भएको कार्यविधि आइतबारमात्रै जिल्लामा पठाइएको छ । स्थानीय तहबाट क्षति भएको घरको विवरण आउन पनि बाँकी रहेको उनकाे भनाइ छ ।
“विवरण पालिकासँग माग भइरहेको छ, पालिकाबाट विवरण आएपछि र केन्द्रबाट खातामा बजेट आएपछि वितरण गरिने छ”, उनले भने, “पैसा खातामा आएपछि वितरण गर्न समस्या हुँदैन ।”
रुकुम पश्चिममा २६ हजार दुई सय ३१ घर क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण थियो । बीचमा पुनः पराकम्पले समेत क्षति पुगेकाले त्यो सङ्ख्या अझै बढेर आउने र ३० हजारभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको जनाइएको छ । मङ्सिर महिनाभित्र अस्थायी संरचना बनाइसक्नुपर्ने लक्ष्य लिइए पनि कार्यविधिअनुसार काम गर्दा त्यो लम्बिने बताइएको छ ।
प्रक्रिया लामो हुने हुँदा त्यसलाई संशोधन गरेर छोट्याउनुपर्ने माग प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको छ । बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी प्रभावित नागरिकलाई छुट्याएको ५० हजार रुपैयाँ चाँडो पाउनुपर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने बताए । कार्यविधिअनुसार विवरण अद्यावधिक हुँदै गरेको र अबको केही दिनमा त्यो सकिने उनले बताए ।
“कार्यविधिअनुसार अस्थायी आवासको काम यहाँ अगाडि बढाउँदै गर्ने, पैसा आउँदै गर्छ”, उनले भने, “त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्छ, नभए पैसाको बाटो पर्खेर कामलाई विलम्ब गरेर नागरिकलाई सधैँ त्रिपालमा राख्न सकिन्न । जनता प्रक्रिया के हो भन्ने जान्दैनन्, सिर्फ परिणाम चाहन्छन्, यस्तो परिस्थितिमा प्रक्रिया लम्बेतान गर्न हुन्थेन । दुई किस्ता भनेको छ, अनेक खालका प्रक्रियाले जनतामा असहजता सिर्जना गर्छन् ।”
नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर रावतले पनि प्रक्रिया सकेसम्म छोटो बनाई छिटो रकम उपलब्ध गराइनुपर्ने बताए । राजनीतिक दलहरू पनि रकम चाँडो उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । दलहरूले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवकसमेत खटाइसकेको अवस्था छ ।
कार्यविधि स्वीकृत भएर जिल्लामा पठाइसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भने त्यसको जानकारी नआएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी बताए ।
प्रदेश सरकारले यसअघि नै अस्थायी आवास निर्माणका लागि भनेर रु एक अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । सङ्घीय सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरेपछि उक्त रकम के गर्ने भन्नेबारे अन्योल छ । “काम गर्ने कुरामा सङ्घले प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनायो, अर्को कार्यविधिमा सरकारी संरचना निर्माण प्राथमिकता परेको देखिन्न”, मन्त्री जिसीले भने, “हामीले छुट्याएको बजेट दोहोरो पर्ने भएपछि हामी ‘ब्याक’ हुन्छौँ । अस्थायी संरचना निर्माणको कामबाट ब्याक भएर त्यसलाई आयआर्जनको काममा व्यवस्थापन गर्छौँ ।”
कार्यविधिमा प्रदेशलाई ‘अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रियामा सङ्घीय सरकार, सङ्घीय निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा अनुगमन गर्न सक्ने’ भनेरमात्रै उल्लेख छ ।
